मलेसियामा कम्पनी टाट पल्टेपछि करार अवधि बाँकी हुँदै फिर्ता पठाइएका ८४ जना कामदारले सुरु गरेको आन्दोलन १५ दिनका लागि स्थगित भएको छ। पठाउने म्यानपावर कम्पनी र फर्काएका कामदार दुवै पक्षले आआफ्ना तर्फबाट थप प्रमाण संकलन गरी १५ दिनपछि पुन: वार्तामा बस्ने सहमति गरेका हुन्।

 कामदारले आफूहरूको करारमा एक वर्षभित्र फिर्ता हुनुपरेमा क्षतिपूर्ति पाउने प्रावधान रहेकाले सहमतिअनुसार रकम पाउनुपर्ने बताएका छन्।

पठाउने कम्पनीले फिर्ता भएकाले ६ महिनाको क्षतिपूर्ति र तीन महिनाको तलब पाएकाले केही गर्न नसक्ने जानकारी दिएको छ।

 दुवै पक्षलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा वैदेशिक रोजगार विभागको मध्यस्थतामा १५ दिनपछि वार्तामा बस्ने गरी आआफ्ना प्रमाण पेस गर्ने अवधि दिइएको हो।

 फर्काइएका कामदारलाई मलेसियास्थित कम्पनीबाट थप क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन सरकार र पठाउने कम्पनीले पनि पहल गर्ने भएका छन्।

 तीन वर्षको करार बनाएर मलेसियामा काम गर्न गएका ८४ जना कामदारलाई तीन महिनामै कम्पनीले फिर्ता पठाएपछि सर्तअनुसार क्षतिपूर्ति रकम नपाएको भन्दै उनीहरूले गत शुक्रबार तीनकुनेस्थित विभागको कार्यालयमा नाराबाजीसहित घेराउ गरेका थिए।

 धुम्बाराहीस्थित जब स्पट म्यानपावरबाट गएका उनीहरूलाई मलेसियाको क्वानताङस्थित वास्को कोटिङ कम्पनीमा तीन महिना काम गरेपछि फिर्ता पठाइएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेपछि कम्पनी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेकाले नेपाली कामदार कटौतीमा परेका हुन्।

 फर्किएका कामदारले जाँदा खर्च भएको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ फिर्तासहित तीन महिनाको थप रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेका छन्।

 श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार केशवराज जोशीले दुवै पक्ष १५ दिनभित्र वार्तामा बस्ने सहमति भएको जानकारी दिए। 'फिर्ता भएका कामदार र पठाउने कम्पनी दुवैले आआफ्ना प्रमाण पेस गर्ने सहमति भएकाले कामदारले आन्दोलन रोकेका हुन्', उनले भने।

 पेट्रोलियम पदार्थ बिछ्याउने पाइपको कोटिङ गर्ने कम्पनीमा कार्यरत ती मजदुरलाई तीन महिना काम लगाएपछि कम्पनीले ६ महिनाको आधारभूत (बेसिक) तलब दिएर बिदा गरेको हो।

 तर, करारमा ६ महिनाभित्र फिर्ता पठाउनुपरेमा एक वर्षको तलब दिइने उल्लेख गरिएकाले सर्तअनुसार हुनुपर्ने भन्दै पीडितले विभाग घेरेका थिए। मलेसियाबाट उनीहरू दुई साताअघि काठमाडौं आइपुगेका हुन्। काठमाडौंस्थित जब स्पट म्यानपावरले गएको मंसिरमा उनीहरूलाई मलेसिया पठाएको थियो।

 कामदार पठाउने जब्स स्पटका सञ्चालक अर्जुन सापकोटाले समस्या समाधान गर्न कम्पनीले सक्दो पहल गर्ने बताए। मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको रोहबरमा सहमति गरेर फिर्ता ल्याइएकाले कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन्।

 'वास्को कोटिङ कम्पनी र नेपाली दूतावासबीच सहमति गराएर कामदार फिर्ता ल्याइएको हो। फर्किएकाले काम गरेको अवधिको बाहेक अतिरिक्त ६ महिनाको तलबसमेत पाएका छन्', उनले भने।

 जब स्पटले दुई लटमा गरी ८४ जना कामदार वास्को कोटिङ कम्पनीमा पठाएको थियो। उनीहरू त्यहाँ गएपछि कम्पनी धराशयी हुँदै गयो। तेल आपूर्ति गर्ने पाइपमा कोटिङ गर्ने कम्पनी भएकाले विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेकाले कम्पनीको व्यापारमा मन्दी आएको हो।

 व्यापारमा ह्रास आएपछि कम्पनीले तीन महिनाको तलब र बाँकी ६ महिनाको आधारभूत तलबबराबर क्षतिपूर्ति रकम दिएर बिदा गरेको हो। काम गरेको अवधिसम्म भने कम्पनीले सर्तअनुसारकै तलब सुविधा दिएको थियो।

 मासिक एक हजार ९५ रिंगेट तलब पाउने सर्त रहेको फर्किएका कामदार बताउँछन्। जाँदा लागेको खर्च र थप तीन महिनाको तलबबराबरको रकम दिनुपर्ने कामदारको माग छ।

 श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा वैदेशिक रोजगार विभागको मध्यस्थतामा दुवै पक्षलाई १५ दिनपछि वार्तामा बस्ने गरी आआफ्ना प्रमाण पेस गर्ने अवधि दिइएको हो।

 क्षतिपूर्ति माग्दै बोर्डमा निवेदन

 व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा दक्षिण कोरिया जाने प्रयास गर्दा ठगिएका ३७ जना कामदारले क्षतिपूर्तिको माग गरी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा निवेदन दिएका छन्।

 वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको काठमाडौं कार्यालयले श्रम स्वीकृति दिएको र ठगिएका प्रत्येक व्यक्तिबाट क ल्याणकारी कोषमा एक हजार रुपैयाँसमेत जम्मा गरिएकाले क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।

 सरकारले श्रम स्वीकृति दिएकाले नियमबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने कोरिया पीडित संघर्ष समितिका संयोजक खिमबहादुर पछाईंले जानकारी दिए।

 नयाँबानेश्वरस्थित युनाइटेड कन्सल्टेन्सीमार्फत दक्षिण कोरिया जान लाग्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले उनीहरूलाई फिर्ता पठाइदिएको थियो।

Published on: 2 April 2015 | Annapurnapost