मलेसिया सुचारुमा सहमति नजिक

रुद्र खड्का

काठमाडौं – १५ महिनादेखि बन्द मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्न नेपाल र मलेसिया सरकार सहमति नजिक पुगेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई मलेसियन सरकारले अनुगमनपश्चात सूचीकरण गर्ने जवाफ फर्काएपछि मलेसिया रोजगारी सुरु गर्न सहमति जुटेको हो।

काठमाडौंस्थित मलेसियन राजदूतावासले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गर्ने कार्यले दुई देशबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) कार्यान्वयनमा अब ढिला नहुने उल्लेख गरेको छ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव नारायण रेग्मीले मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्नेबारेको छलफलका लागि उच्चस्तरीय टोली मलेसिया जाने तयारीमा रहेको बताए। रोजगारी सुचारु गर्नेबारेको विवादलाई टुंगोमा पु-याउन भदौ २४ र २५ गते क्वालालाम्पुरमा दुई देशका अधिकारीबीच छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए।

तीन साताअघि कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने एक सय २२ स्वास्थ्य संस्था छनोट गरी मन्त्रालयले अन्तिम सूची मलेसिया पठाएको थियो। त्यस सूचीमा परेका ३६ स्वास्थ्य संस्था पुराना हुन्। पुराना संस्थाहरूले सन् २०१५ देखि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए। बायोमेट्रिक प्रणालीमा जडित स्वास्थ्य संस्थाले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्र मलेसियाको भिसा प्रक्रिया सुरु हुन्छ। मलेसियाले नेपाललगायत १४ मुलुकबाट बायोमेट्रिक प्रणालीमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी श्रमिक आपूर्ति गर्ने गर्छ।

मन्त्रालयले १५ महिनाअघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थासहित राहदानी संकलनको काम गर्दै आएको भिएलएन/ओएससी र अध्यागमन सुरक्षाको काम गर्दै आएको आइएस्सीलाई अतिरिक्त रकम लिएको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, हाल अधिकांश संस्थाले अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्।

काठमाडौंस्थित मलेसियन राजदूतावासले मन्त्रालयद्वारा सूचीकृत नयाँ ८६ स्वास्थ्य संस्थाको विस्तारै अनुगमन गरी बायोमेट्रिक प्रणालीमा लैजान सकिने पत्रमार्फत जनाएको छ। ‘सूचीकरणमा परेका ३६ स्वास्थ्य संस्था मलेसिया सरकारले तोकेबमोजिम बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आधुनिक उपकरणसहित मापदण्ड पूरा गरेका हुन्,’ राजदूतावासको पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले सूचीकरण गरेका नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई अनुगमन गरी बायोमेट्रिक प्रणालीमा थप गर्दै लगिनेछ।’

कात्तिक १२ मा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) मा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको पहिलो चरणको सूचीकरण श्रम मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ। सोही सहमति अनुसार आवेदन दिएकामध्ये मन्त्रालयले अनुगमन गरी पुराना ३६ सहित देशभरिका एक सय २२ स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरण गरेको थियो। पहिलेदेखि काम गर्दै आएको एउटा स्वास्थ्य संस्था अनुगमनको क्रममा बन्द रहेको पाइएपछि विशेषज्ञ समितिले त्यसलाई सूचीकृत गरेन।

मन्त्रालयले सूचीकरण गरेका संस्थामध्ये मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अन्तिम संस्था छनोट गर्ने एमओयूमा उल्लेख छ। सोही सम्झौता अनुसार नेपालले तीन साताअघि स्वास्थ्य संस्था छनोट गरी अन्तिम टुंगो लगाउन मलेसिया पठाएको थियो।

रोजगारीसँग जोडिएका विवादका कारण १५ महिनादेखि मलेसिया रोजगारी बन्द हुँदा बेरोजगार युवाले चाँडो सुचारु गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यहीबीचमा केही व्यक्तिले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध काम हत्याउन नेपाल र मलेसियाको उच्च प्रशासनिक/राजनीतिक तहमा प्रभाव पार्न खोज्दा रोजगारी सुचारुमा अन्योलता हुँदै आएको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले मलेसियाले मापदण्ड पुग्ने संस्थालाई स्वीकार गर्ने भने पछि मलेसिया रोजगारी सुचारु गरे विश्वासको वातावरण बन्ने बताए। उनले सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई बायोमेट्रिक प्रणालीमा जोड्न स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले पहल गर्नुपर्छ भन्ने संघको धारणा रहेको बताए।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने केही व्यक्तिले अनेक बहाना निकालेर मलेसिया रोजगारी सुचारु नगरी विवाद सिर्जना गर्न खोजिरहेको बताए। विवाद सिर्जना गर्दा एकातिर मन्त्रालयको अक्षमता देखिने र अर्कोतर्फ आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने देखेर बलियो गिरोह सक्रियतापूर्वक लागिरहेको उनको भनाइ छ।

‘मलेसिया रोजगारी सिर्जना गर्न दुई देशका प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको बेला सोही गिरोहले मलेसिया रोजगारी नखोल्न अनेक तिकडम अपनाएको तथ्य पनि फेला पारेका छौं,’ बिहीबार ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘एमओयू अनुसार अघि बढ्न अब समस्या छैन।’

बन्द हुनु अघिसम्म मलेसिया रोजगारीका लागि वर्षमा करिब साढे एक लाख युवा जाने गर्थे। मलेसिया बन्द भएपछि बेरोजगार युवा मलेसिया भन्दा कम पारिश्रमिक पाइने गन्तव्यमा जान बाध्य छन्। श्रम स्वीकृति लिएको संख्याको दृष्टिकोणले मलेसिया सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो।

हालसम्म साढे ११ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया गएका छन्। जसमध्ये करिब पाँच लाख अझै मलेसियामा काम गरिरहेको अनुमान छ। नेपाली युवाको पहिलो गन्तव्य मलेसिया हुनुको कारण खुला परिवेश र उपयुक्त हावापानीलाई मुख्य कारणको रूपमा लिने गरिन्छ।

कात्तिक १२ मा दुई देशबीच भएको एमओयूमा मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यता अनुसार रोजगारीका लागि श्रमिकले कुनै पनि शुल्क तिर्न हुँदैन। मन्त्रालयले सोही मान्यता अनुसार गन्तव्य मुलुकसँग एमओयू गरेपछि श्रमिकको पक्षमा काम गर्दै आएका संघ÷संगठनले त्यसको स्वागत गर्दै आएका छन्।

मलेसियासँगको एमओयूपछि नेपालले अन्य गन्तव्य मुलुकसँग पनि रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने गरी एमओयू गर्न पहल सुरु गरेको छ। ‘यहीबेला मलेसियासँग गरिएको एमओयू कार्यान्वयनमा ल्याउन असफल बनाउन सकियो भने अन्य गन्तव्य मुलुकमा समेत त्यसको असर पुग्ने देखिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले श्रमिकविरोधी गिरोहको जोड मलेसिया रोजगारीलाई कसरी बिथोल्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित छ।’

Published: 30 August 2019/ Nagarik

Back to list

;