मानव तस्करी नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाउन काठमाडौंमा तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ। 

 

नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी' मा आठ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी छन्। मानवतस्करी विश्वप्यापी समस्या रहेको निष्कर्षसहित कार्यशालाले नियन्त्रणको रणनीति तय गर्नेछ। 

 

मानव तस्करी अन्तरदेशीय अपराधका रूपमा मौलाउँदै आएकाले नेपालबाट बेचबिखनमा परी विदेशी भूमिमा पुर्‍याइएका पीडितको उद्धार तथा त्यससम्बन्धी अपराध अनुसन्धानमा अन्तरदेशीय सम्बन्ध अत्यावश्यक रहेको औंल्याउँदै यो गोष्ठीले मित्रराष्ट्रबीच आपसी समन्वय, सहयोग एवं सूचना सम्प्रेषणमा प्रभावकारिता र सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ। 

 

गोष्ठीमा बंगलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया, भियतनाम र फिलिपिन्सबाट समेत सहभागिता छ। कार्यशालामा इन्टरपोललगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा प्रहरी संगठनका विशेषज्ञ वक्ताका रूपमा छन्। 

 

गोष्ठी मानव बेचबिखन आधुनिक रूपमा दासत्व, यसको रोकथाममा इन्टरपोलको भूमिका, मानव बेचबिखन तथा संगठित अपराधविरुद्धको विभिन्न पक्षका बारेमा एकअर्का देशको अनुभव आदानप्रदानलगायत विषयमा केन्द्रित रहने जानकारी अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले दिए।

 

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मानवतस्करी आधुनिक युगको दासत्व रहेको औंल्याउँंदै लागूऔषध तस्करीपछि विश्वमा सबैभन्दा ठूलो अपराधको सञ्चाल मानव तस्करीका गिरोहको रहेको बताए। 'मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत् समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्दछ। 

 

न्यायको ढोका पीडितका लागि सर्वत्र ठाउँ खुला हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वप्यापी नीति लिएर अगाडि बढ्यो भने नियन्त्रण गर्न केही बल पुग्छ’, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने।

 

अपराध अनुसन्धान विभागका डीआईजी नवराज सिलवालले नेपालबाट विदेशिएका १२ लाखमध्ये करिब ४३ प्रतिशत मनोरञ्जनको साधन (यौन शोषण, डान्सबारलगायत) का लागि, ३२ प्रतिशत रोजगारीका लागि र २५ प्रतिशत दुवै प्रयोजनमा हुने गरेको जानकारी दिए। 

 

भारत हुँदै यस वर्षमात्रै पाँचदेखि १० हजार महिला तथा युवतीको तस्करी भएको सिलवालले बताए।उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अन्तरदेशीय अपराधका रूपमा मौलाएको मानवतस्करी नियन्त्रण आपसी सहकार्य र सहयोगबाट मात्रै हुने बताए। 

 

छुट्टै प्रसंगमा गृहमन्त्री गौतमले भने, ‘भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सुविधा उल्लंघन गर्दै भारतले लगाएको नाकाबन्दीले सम्पूर्ण नेपालीले दुःखकष्ट व्यहोरेका छन्। ९० प्रतिशत जनताका प्रतिनिधिद्वारा बनाइएको संविधान नमान्ने भन्नु कुरा हुँदैन।'

 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा, गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, विभागका एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहलगायतले बोलेका थिए। कार्यशाला बिहीबारसम्म चल्नेछ।