भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपालीलाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको 'नो अब्जेक्सन' पत्र अनिवार्य गरिने भएको छ । भारतबाट तेस्रो मुलुक जाने नेपालीको संख्यामा वृद्धि भएपछि त्यसलाई रोक्न दुवै मुलुकका गृह प्रशासनबीच बुधबार दूतावासको 'नो अब्जेक्सन' पत्र अनिवार्य गर्ने सहमति भएको हो ।

यसअघि नेपालले भारत सरकारलाई औपचारिक पत्र नै पठाएर दिल्ली भएर जानेको हकमा नियन्त्रण गर्न आग्रह गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । नेपालीहरू (विशेषगरी महिला) भारतीय बाटो हुँदै अवैध रूपमा विश्वका विभिन्न मुलुक जान थालेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो सहमति भएको हो ।खुला सीमाको फाइदा उठाएर मानव बेचबिखनमा सक्रिय गिरोहले भारतबाट नेपालीलाई अमेरिका, अफ्रिका र अरब मुलुकसम्म पुर्‍याई बिचल्ली पार्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न खोजिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले कान्तिपुरलाई बताए । 'नेपाली पासपोर्टवाहक किन भारतमा बसी भिसा मगाएर विदेश जानुपर्‍यो ?' उनले भने ।

उनले सकेसम्म आफ्नै मुलुकबाट नै यात्रा गर्दा सुरक्षित हुने उल्लेख गरे । नो अब्जेक्सन पत्रबाट धेरै नेपाली मानव तस्करबाट जोगिन मद्दत पुग्ने उनले बताए । 'भारतीय इमिग्रेसनले फिर्ता पठाएका नेपालीहरूलाई अहिले पनि दूतावासको नो अब्जेक्सनपत्र लिएर गएमा पुनः उड्न दिन गरेको छ । यसलाई वैधानिक रूपमा लागू गर्न लागिएको हो,' उनले भने ।

भारतको दिल्ली र मुम्बईबाट हजारौं नेपाली तेस्रो मुलुक पुग्ने र अलपत्र पर्ने गरेपछि यसमा कडाइ गर्न सरकार लागिपरेको हो । सरकारले जान नहुने सूचीमा राखेका मुलुक र दुईपक्षीय सम्बन्ध नै स्थापना नभएको देशमा समेत नेपाली पुग्ने र अलपत्र पर्ने पाइएको छ । 'भारतलाई ट्रान्जिट बनाएर जानेहरूको हकमा यो लागू हुने छैन । भारतमा नै बसी भिसा लिएर जाने वा सीमाबाट भारत छिरेर भारतीय हवाई मार्ग प्रयोग गर्नेहरूको हकमा मात्र लागू हुने हो,' ढकालले भने ।

बुधबार पोखरामा सम्पन्न नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको ११ औं बैठकमा त्यस्तो निर्णय भएको हो । नेपाली टोलीको नेतृत्व गृहप्रवक्ता ढकाल र भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतीय गृह मन्त्रालयका सहसचिव हितेशकुमार एस मकवानाले गरेका थिए । बैठकमा नेपालमा नक्कली भारतीय मुद्राको अवैध कारोबार र भारतमा नक्कली नेपाली मुद्राको छपाइलगायतका विषयमा छलफल गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण, अवैध लागू औषधको कारोबारलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

Published on: 12 February 2015 |  Kantipur