सरकारले म्यानपावर कम्पनीमाथि गरेको कारबाही फिर्ता नहुने जनाएको छ। बिदेसिने कामदारसँग नियमभन्दा बढी रकम असुलेको, शाखा कार्यालय बन्द गरिएका, एजेन्टले कामदारको राहदानी संकलन गरी लामो समयसम्म नियन्त्रणमा लिने लगायतका गैरकानुनी गतिविधि बढेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले गत मंगलबार ४५ म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गरेको थियो।

विभागले दर्जनौं कम्पनीमाथि एकैसाथ कारबाही गरी ठूलो रकम जरिवानासमेत गरेपछि व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्। म्यानपावर व्यवसायीले सरकारी निर्णय पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन्। गल्ती नगरेका कम्पनीलाई समेत कारबाही गरिएको व्यवसायीको दाबी छ। विभागले गरेको कारबाहीप्रति असहमति जनाउँदै व्यवसायीको एक समूहले बिहीबार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकसँग भेटसमेत गरेको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा गएको व्यवसायीको एक समूहले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा विभागका महानिर्देशकसँग भेटवार्ता गरेको हो। भेटमा व्यवसायीले निर्दोष म्यानापावर कम्पनीमाथि पनि कारबाही गरिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

सरकारले भने कारबाही फिर्ता नगर्ने अडान लिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले दोषी कम्पनीमाथि कारबाही गरिएकाले कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने बताए। 'कुनै निर्दोष कम्पनी परेको छ भने कारणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्छ। अन्यथा कारबाही फिर्ता हुने सम्भावना नै छैन', उनले भने।

गल्ती नगरेका कम्पनीमाथि पनि कारबाही गरिएको भन्ने व्यवसायीको दाबी सत्य नभएको उनले बताए। धेरै कम्पनीमाथि एकैसाथ कारबाही गर्दा भूलबस एकाध निर्दोष कम्पनी परेका रहेछन् भने त्यस्ता कम्पनीमाथि पुन: अनुसन्धान गरिने उनले जानकारी दिए।

व्यवसायीले एकैसाथ धेरै कम्पनीमा कारबाही गरिएको तथा जरिवाना रकम धेरै भएको भन्ने गुनासो सरकारसँग गरेका छन्। पहिलोपटक स्पष्टीकरणमात्र सोध्नुपर्नेमा प्रति कम्पनी एक लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको प्रति उनीहरूले विभागका महानिर्देशकसमक्ष असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले म्यानपावर कम्पनीमाथि पूर्वाग्रही ढंगले कारबाही गरिएकाले विरोधमा उत्रिनुपरेको बताए। 'कुनै गल्ती नै नगरेका, एजेन्ट हटाइसकेका र शाखा कार्यालयसमेत विधिवत् ढंगले बन्द गरिएका कम्पनीमा समेत छापा मारेर जरिवाना गरिएको छ', उनले भने। विभागको कारबाहीको शैलीप्रतिसमेत व्यवसायीले असहमति जनाएका छन्। निर्दोष कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत व्यवसायीले दिएका छन्।

आन्तरिक अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्र बेथिति चुलिँदो छ। अधिकांश म्यानपावर कम्पनीबाट बिदेसिने कामदार शोषणमा परेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा गैरकानुनी एजेन्टको बिगबिगी छ।

उनीहरूले जाने कामदारसँग लागत खर्चभन्दा तीन गुणासम्म बढी रकम असुल्ने गरेका छन्। कामदारको राहदानी नियन्त्रणमा लिने, रकम लिएर लामो समयसम्म विदेश नपठाउने काम भइरहेको छ। यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका सोझा युवाले मानसिक यातना भोग्नुपरेको छ। विभागले यस्ता गैरकानुनी काम गर्नेहरूविरुद्ध पछिल्लो समय कारबाही तीव्र बनाएको हो।

हाल सरकारी अनुमति लिएर ३१ लाखभन्दा बढी युवा विदेशी भूमिमा काम गरिरहेका छन्। दैनिक सरदर १५ सय नेपाली काम गर्न बिदेसिने गरेका छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान करिब २३ प्रतिशत पुगेको छ।

Published on: 28 March 2014 | Annapurna Post.