सरकारी निर्देशन उल्लंघन

सरकारले विदेशमा कामदार पठाएको वास्तविक विवरण बुझाउन दिएको निर्देशन म्यानपावर कम्पनीले अवज्ञा गरेका छन्। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनभित्र म्यानपावर कम्पनीले अनिवार्यरूपमा कामदार पठाएको विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि एउटा पनि कम्पनीले यस्तो विवरण पेस गरेका छैनन्। 

नियमअनुसार विवरण नबुझाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कात्तिक ३ गते सबै म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारको अभिलेख पेस नगर्नुको कारणसहित एक साताभित्र कामदार पठाएको तथ्यांकसमेत बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, तोकिएको मितिभित्र एउटा पनि कम्पनीले कामदार पठाएको विवरण र स्पष्टीकरण दुवै दिएका छैनन्। हाल सात सय ५१ वटा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन्। 

म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो निर्देशनको ठाडै उल्लंघन गरेपछि विभागले म्यानपावर कम्पनीमै पुगेर स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा यससम्बन्धी नियमावलीमा तोकेअनुसारको विवरण नबुझाउने कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वैदेशिक रोजगार विभागले कानुन उल्लंघन गर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि स्थलगत अनुगमनपछि जरिवाना तिराउने तयारी गरेको छ। 

नियमअनुसार विवरण नबुझाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कात्तिक ३ गते सबै म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारको अभिलेख पेस नगर्नुको कारण एक साताभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वनाथ ढकालले विभागले दिएको एक साता अवधिमा एउटा पनि म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएको विवरण पेस नगरेको जानकारी दिए। 'स्पष्टीकरणको जवाफ पनि आएको छैन। कामदार पठाएको विवरण पनि प्राप्त भएको छैन, उनले भने। 

वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा ६-६ महिना गरी वर्षमा दुईपटक कामदारसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले विशेषगरी आर्थिक वर्ष सकिएपछि विवरणका लागि ताकेता गर्ने गरेको छ। कम्पनीहरूले वर्षभरिमा विदेश पठाएको कामदारको संख्या सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। यसबाहेक कामदार गएका देश, उनीहरूले गर्नुपर्ने काम, पाउने तलबसुविधा, रोजगारदाता कम्पनीको नाम, ठेगानाका बारेमा यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। 

यसैगरी, कामदारको करार अवधि, नेपालमा सम्पर्क गर्ने नजिकको व्यक्तिलगायतका विवरण भरेर तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्छ। म्यानपावर कम्पनीहरूले भने यो नियमको बारम्बार उल्लंघन गर्दै आएका छन्। म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदा अनिवार्यरूपमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले यससम्बन्धी जानकारी विभागसँग पनि हुन्छ। विदेशमा गएका कामदार स्वदेश फर्किएका वा नफर्किएकाको जानकारी भने सरकारलाई हुँदैन। विदेशमा गएपछि कामदारले कम्पनी परिवर्तन गरेको वा अलपत्र परेका वास्तविक जानकारीसमेत नहुन सक्छ। 

विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने पहिलो जिम्मेवारी स्वयं पठाउने कम्पनीले लिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय कम्पनीले एउटा काम र कम्पनीमा पठाउने भनेर करार गर्ने तर विदेश पुगेपछि अर्कै काम र कम्पनीमा काम लगाउनेसमेत गरेकाले वास्तविक विवरण बुझाउन आनाकानी गरेको हुन सक्ने विभागको ठम्याइँ छ। 

केही म्यानपावर कम्पनीले कर छली गरेका आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। 'सही विवरण बुझाएपछि कर छल्न नपाइने डर म्यानपावर कम्पनीलाई हुन सक्छ', विभागका एक अधिकारीले भने। विदेशमा गएपछि स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण हुने तथा करार अवधि नसकिँदै फर्किएका कामदारको जानकारीसमेत सरकारलाई हुँदैन। 

म्यानपावर व्यवसायी भने अन्तिम श्रम स्वीकृति लिँदाको सबै तथ्यांक वैदेशिक रोजगार विभागसँग हुने भएकाले बारम्बार विवरण बुझाउन आवश्यक नहुने बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले कर तिरेको कागजातसमेत चाहिने भएकाले आगामी पुस महिनासम्ममा सबै कम्पनीले कामदारको विवरण बुझाइसक्ने दाबी गरे। 'सरकारले नै श्रम स्वीकृति दिने भएकाले सबै विवरण विभागसँग हुन्छ। बारम्बार सोही विवरण बुझाउनुको खासै औचित्य पनि छैन। कर तिरेको कागजसहितको विवरण पेस गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो', उनले भने। 

Published on: 29 October 2014 | Annapurna Post