वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डको वेबसाइट एर्फइपीबी डट जीओभी डट एनपीमा जानुहोस् । त्यसको बायाँतिर मेन मेनु छ । उँधो झर्दै १३ औं नम्बरमा पुग्नुहोस्, 'बोर्डको मुख्य-मुख्य कार्य प्रगति' शीर्षक भेट्नु हुनेछ । त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, फेरि देख्नुहुनेछ, 'बोर्ड स्थापनापश्चात गरेका प्रमुख कार्यहरूको लागि यस लिंकमा हेर्नुहोस् ।' अब त्यहाँ छिर्नुहोस्, यस्तो सूची देख्नु हुनेछ- १. मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता, २. अंगभंगलाई आर्थिक सहायता, ३. वैदेशिक रोजगारबाट बिचल्ली भई फर्किएका कामदार एवं तिनका परिवारलाई आर्थिक सहायता, ४. गन्तव्य मुलुकबाट शव झिकाएको, ५. मृतक कामदारको शव जिल्ला पुर्‍याउन ।

उसकै वेबसाइटमा परिचय शीर्षकमा लेखिएको छ, 'नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रबर्द्धन गर्न, सो व्यवसायलाई सुरक्षति, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम यस बोर्डको गठन भएको हो ।' 

त्यसमा थपिएको छ- 'यसले हालसम्म मुख्य रूपमा मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बिरामी एवं अंगभंग भएकालाई उपचार खर्च, विदेशमा अलपत्र परेका शव ल्याउन सहयोग, रोजगारदाता मुलुकमा आन्तरिक विद्रोह, आर्थिक मन्दीका कारण अलपत्र परेका कामदारको उद्धार, जनचेतनामूलक कार्यसञ्चालन र विदेशमा सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्दै आएको छ ।'

नाम- वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्ड । काम- वैदेशिक रोजगार व्यवसायको प्रबर्द्धन । वैदेशिक रोगजारलाई फलाउने/फुलाउने सरकारी निकाय । अनि विदेशमा श्रम गर्न फकाई-फुल्याई जनतालाई पठाउने कार्यालय । यस्तो निकायको त वैदेशिक रोजगार व्यवसाय जति बढी सुरक्षित/मर्यादित भयो, उति धेरै 'प्रगति' देखिनुपर्ने होइन ? नेपाली नागरिकहरूले वैदेशिक रोजगारमा जीउ-ज्यान र स्वाभिमानको सुरक्षा महसुस गर्नु यसको काम देखिने तथ्यांक बन्नुपर्ने होइन ? 

तर बोर्डकै तथ्यांकले नेपालीको मृत्यु, अंगभंग, असुरक्षा, बिचल्ली बढेको देखाउँछ । त्यसलाई ऊ प्रगति शीर्षकमा राखिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन खुलेको निकायले त्यसको उल्टो परिणामलाई सगर्व 'प्रगति' भनिरहेको छ । एकातिर नागरिकहरूको मृत्यु र संकट वृद्धि भइरहेको छ, अर्कातिर त्यसका लागि राज्यले तिर्नुपर्ने दायित्व बढिरहेको छ, त्यसलाई शब्दकोशले 'प्रगति' भन्छ ? 

अर्थात् जसले विदेश जान प्रबर्द्धन एवं प्रोत्साहन गर्छ, उसको प्रगति विवरण अन्य मुलुकमा नेपालीले प्राप्त गरेका सफलता हुनुपर्ने होइन र ? खासमा बोर्डको नाम र काम पनि विरोधाभासपूर्ण छन् । कुनै कन्सल्ट्यान्सीले आफ्नाबाट पढ्न गएको विद्यार्थी कुनै विश्वविद्यालय/कलेजमा उत्कृष्ट भयो भने ठूलो फोटो कार्यालयमा राख्छ । त्यही देखाएर अरू विद्यार्थीलाई त्यहाँ पठाउन प्रेरित गर्छ । 'प्रबर्द्धन' त्यसरी गरिन्छ । जबकि हाम्रो वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डले मृतकका बढ््ता तथ्यांक देखाउँदै अरूलाई भन्छ, 'विदेश जाऊ, राम्रो हुन्छ । सुरक्षा पनि राम्रो छ ।' 

------

मलेसियाका आप्रवासी कामदारबारे तीन वर्षअघि अल जजिरा टेलिभिजनले एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको थियो- 'वर्क टु डेथ' (कामबाट मृत्युसम्म) । त्यसमा मलेसियामा विदेशी कामदारको अवस्थालाई छर्लङयाउन 'थि्रडी' शब्द प्रयोग गरिएको थियो । थि्रडी अर्थात् डर्टी, डेन्जरस र डिफिकल्ट -फोहोरी, खतरनाक र कठिन) । र उसले त्यसरी जीवन गुजारिरहेका विदेशी कामदारमध्ये मुख्य रूपमा नेपालीलाई प्रस्तुत गरेको थियो । 

सबैभन्दा बढी 'थि्रडी' अवस्था रहेको देश मलेसिया नै हो । त्यहाँका अधिकांश बस्ने, खाने र काम गर्ने ठाउँ फोहोर एवं दूषित हुन्छन् । कठिन र खतरनाक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा जो पुग्छन्, ती अधिकांश फँसाइएका हुन्छन् । कि नेपालकै म्यानपावर एजेन्सीबाट ढाँटिएका हुन्छन् वा त्यहाँका दलालका फन्दामा परेका हुन्छन् । त्यहाँ नियम कानुनसमेत बिकाउ छन् । फँसिसकेपछि न्याय पाउन गाह्रो छ । जोसँग पैसा हुन्छ, उसैको बोलवाला चल्छ । अन्ततः यस्तै कारण कतिपयको मृत्युसम्म हुने गरेको छ ।

बढी मात्रामा नेपाली जाने अर्को मुलुक कतारमा भने त्यहाँको सरकारले कामदार हितमा नियम कानुन सुधार्दै लगेको छ । २०२२ मा विश्वकप जसरी पनि गर्ने अभियानमा लागेको उसलाई कामदारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु अर्को चुनौती छ । त्यसमा ऊ डटेर लागिरहेको देखिन्छ । तर त्यहाँ पनि नेपालीबाटै नेपाली पीडित भइरहेका छन् । त्यस्ता घटना कतार सरकारको सूचनामा सम्म पुग्दैनन् । त्यहाँ 'थि्रडी' केही सुधि्ररहे पनि अवस्था सन्तोषजनक भइसकेको छैन । अन्य मुलुकमा नेपालीको अवस्था कतार र मलेसियाको बीचतिर पर्छन् । नेपाली पूर्ण सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित भएका देश कुनै छैनन् । 

तर पनि बोर्ड 'प्रगति' भन्न छाड्दैन । यो त्यही बोर्ड हो, जहाँ हरेक कामदारबाट विदेश जानुअघि हजार रुपैयाँका दरले पैसा उठाइन्छ । 'कल्याणकारी कोष' नाम दिइएको त्यो खातामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रयोगहीन छ । सम्भवतः त्यो पनि उसको 'प्रगति' नै हो ।

------

दैनिक दुई हजारका हाराहारीमा नेपाली विदेशिइरहेका छन् । युवाशक्ति निरन्तर बाहिरिँदो छ । रेमिट्यान्सको क्षणिक लाभ देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा देश विकासमा यो बाधक बन्न सक्छ । त्यसैले राज्यले बरु वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्ड नै हटाएर स्वदेश फिर्ता प्रबर्द्धन बोर्ड बनाउने हो कि ? जसले स्वदेशमा युवालाई स्वरोजगार बनाउन सिर्जनात्मक योजना ल्याउन सकोस् । 

Published on: 23 February 2015 | Kantipur