बलराम बानियाँ र सुजित महत

भारतका विभिन्न सहरमा बम विस्फोट गराएर फरार भएका मुस्लिम आतंकवादी संगठन 'इन्डियन मुजाहिद्दिन' का चार लडाकुले नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिएको खुलासा भएको छ। सन् २००८ मा बनारस, गोरखपुर, फैजावाद, जयपुर, अहमदावाद, लखनउ र दिल्लीमा बम विस्फोट शृंखलामा संलग्न  भएका ५ लडाकुमध्ये नेपाल प्रवेश गरी चार जनाले नागरिकता र पासपोर्ट लिन सफल भएका हुन्। मुजाहिद्दिनले त्यतिबेला गरेको शृंखलाबद्ध विस्फोटमा १ सय ६६ जनाको मृत्यु भएको थियो।

भारतीय सुरक्षा निकायको 'मस्ट वान्टेड' सूचीमा रहेका सलमान शेख, डा. सहनवाज, वादा साजिद, मोहम्मद खालिद र अबु रसिदले सुनसरीको नरसिंह गाविस-७ मा स्थायी बसोबास भएको नक्कली कागजात बनाई २०६६ जेठ र असारमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका हुन्।

डा. सहनवाजले सहनवाज मियाँ, अबु रसिदले मोहम्मद अहमद हुसैन मियाँ, सलमान शेखले मोहम्मद फहद अन्सारी र मोहम्मद खालिदले इर्शाद अन्सारीको नाममा नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

विदेशी आतंकवादीहरूले सजिलै नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिई देश-विदेशमा गतिविधि गर्न पाएको तथ्य झन्डै ६ वर्षपछि खुलासा भएको हो। त्यो पनि भारतीय गुप्तचर संस्थाले पत्ता लगाएर सूचना दिएपछि छानबिन गरेर मात्र गृहले मुजाहिद्दिनका लडाकुले नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिएको पत्ता लगाएको हो।  यसबाट जिल्ला प्रशासनहरूले जथाभावी नागरिकता वितरण गरिरहेको पुष्टि भएको पूर्वगृह प्रशासकहरूले बताए। ०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा धेरै गैरनेपालीले नागरिकता पाएको हुन सक्ने ती अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत माघ ९ मा पत्राचार गरेपछि गृहले छानबिन क्रममा इन्डियन मुजाहिद्दिनका ४ लडाकुले नागरिकता लिएको पुष्टि भएको हो। त्यही नागरिकताका आधारमा चारै जनाले नेपाली पासपोर्टसमेत लिएका थिए।

सहनवाज मियाँ र अहमद हुसेनले मोहम्मद समिम मियाँलाई बाबुका रूपमा पेस गरी २०६६ जेठ २२ मा सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। इर्शाद आलम र फहद अन्सारीले मिसर मियाँको छोराका रूपमा पेस गरी असार ९ मा नागरिकता लिएका हुन्। नक्कली बाबु बनेका दुवै  जनाले ती लडाकुलाई आफ्नो छोरा हो भनी सिफारिस गरेका थिए।

सुनसरीका तत्कालीन कामु प्रजिअ हरिकृष्ण उपाध्याय र तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत वेदनिधि खनालले गाविस सचिव र बाबुको सिफारिसको यथार्थ अध्ययनै नगरी उनीहरूलाई हचुवाका आधारमा वा आर्थिक लेनदेनमा परी नागरिकता दिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए। नागरिकतामा तत्कालीन प्र शासकीय अधिकृत खनालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

मोहम्मद समिम र मिसर मियाँ नरसिंहपुर गाविस-७ का बासिन्दा हुन्। गृहले छानबिन गर्दा मोहम्मद समिम र मिसर मियाँको ती नाम गरेका छोरा नै नभएको पुष्टि भएको छ। मिसर मियाँको ६ भाइ छोरा भए पनि ती नामका छोरा थिएनन्। 'छोरा भनेर नागरिकता लिएका तिनीहरू गाउँमा पनि फेला परेनन्,' गृह  सम्बद्ध स्रोतले भन्यो। नागरिकता प्राप्त गरी नेपाली पासपोर्ट लिई उनीहरू आफ्नो आतंकवादी गतिविधिका लागि विदेशिएको स्रोतले बतायो। सबैलाई नागरिकता दिन गाविस सचिव राजकुमार न्यौपानेले सिफारिस गरेका थिए।

इन्डियन मुजाहिद्दिन दक्षिण एसियामा इस्लामिक राज्य स्थापना गर्ने भन्दै २००८ मा स्थापना भएको आतंकवादी संगठन हो। प्रहरीको विशेषब्युरो सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सन् २००९ मै उसका लडाकुको नेपालमा उपस्थिति देखिन थालेको थियो। बनारस, गोरखपुर, फैजावाद, जयपुर, अहमदावाद, लखनउ र दिल्लीमा बम  विस्फोट गराउन संलग्न केही लडाकु नेपाल पसेर सुनसरीको भुटाहा गाविसमा बसेका थिए।

उनीहरू भुटाहा-५ का खुर्सिद आलम अन्सारीको आतिथ्यमा बसेका थिए। वादा साजिदका दाजु सकिरको भारत उत्तर प्रदेशको आजमगढमा सहपाठी भएको सम्बन्धले उनीहरू खुर्सिदको पाहुना बनेको अनुसन्धान क्रममा खुलेको हो। 'साकिरले भारतबाटै सम्पर्क गरी दुईचोटि गरेर ती लडाकुलाई भुटाहा पठाएका थिए। भुटाहा बसाइका क्रममा तिनीहरू खुर्सिदको रैयान नेसनल इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलको शिक्षकका रूपमा थिए। खुर्सिदको घरमै तिनीहरूको बस्नेखाने व्यवस्था गरिएको थियो। नागरिकता/पासपोर्ट दिलाउने काम पनि खुर्सिदले नै गरेको स्रोतले बतायो।  पासपोर्ट हात परेपछि उनीहरू चारै जना २००९ को अगस्ट र सेप्टेम्बरमा अल अरेबियाको उडानमार्फत संयुक्त अरब इमिरेट्सको शारजहाँ पुगेका थिए। शारजहाँमा इन्डियन मुजाहिद्दिन नेताहरू इकबाल भटकल र रियाज भटकलका साथै आमिर राजासँग भेटघाट गरी थप तालिम लिन पाकिस्तान पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार पाकिस्तानबाट २०१० जनवरी २० मा नेपाल आएका सलमान शेख लगत्तै भारतमा पक्राउ परे। डा. सहनवाज पाकिस्तानमै छन्। बडा साजिद, मोहम्मद खालिद, अबु रसिद तालिम लिएपछि शारजहाँ नै फिर्ता भएका छन्। 'अरू तीनजना नेपाली पासपोर्ट लिएर युरोप प्रवेश गर्न प्रयासरत छन्,' स्रोतले भन्यो।

गृह मन्त्रालयले छानबिनका क्रममा चारै जना इन्डियन मुजाहिद्दिनका लडाकु भएको पत्ता लागेपछि उनीहरूको नागरिकता खारेज गरेको छ। गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चारै जनाको नाममा जारी नेपाली पासपोर्टसमेत खारेज गर्न राहदानी विभागलाई पत्राचार गरेको छ। गृहले कानुनबमोजिम नागरिकता दिन सिफारिस गर्ने गाविस सचिव, आफ्नो छोरा भनी सिफारिस गर्ने व्यक्ति, नागरिकता जारी गर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्न सुनसरी जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशनसमेत दिएको गृह सम्बद्ध स्रोतले बताएका छन्। गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने, सिफारिस गर्ने गाविस सचिव राजकुमार न्यौपाने, नक्कली बाबु भई सिफारिस गर्ने मोहम्मद समिम तथा मिसर मियाँ र उनीहरूलाई नागरिकता जारी गर्ने तत्कालीन कामु प्रजिअ उपाध्याय र तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत खनाललाई नागरिकता ऐनअनुसार एक वर्षदेखि ५ वर्ष कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। नागरिकता दिलाउन भूमिका निर्वाह गर्ने खुर्सिदलाई समेत नागरिकता ऐनअनुसार मुद्दा चलाइने छ। उपाध्याय ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अवकाश भइसकेका छन् भने खनाल र न्यौपाने सरकारी सेवामै छन्।

Published on: 30 March 2015 | Kantipur