सरकारले संविधानसभा निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधानले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै निर्वाचन प्रयोगका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्।सरकारले गृह मन्त्रालयको रिक्त सचिव पदमा जनार्दन नेपाललाई सरुवा गरेको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नेपाललाई सरुवा गरी गृह मन्त्रालय ल्याइएको हो। गृहसचिव नवीन घिमिरे उमेरहदका कारण शुक्रबारदेखि सेवा निवृत्त भएका थिए। सचिव नेपाल तीन महिनाअघि पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय प्रशासकबाट मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए। उनी सचिवमा बढुवा हुनुअघि लामो समय शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत थिए।

सेवानिवृत्त सचिव घिमिरे पैंतीस वर्षअघि निजामती सेवा प्रवेश गरेका थिए। गृहमन्त्रालयले शुक्रबारै उनको बिदाइ गरेको छ। मन्त्रालयका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारी उपस्थित बिदाइ समारोहमा गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले सचिव घिमिरे कुशल प्रशासक मात्र नभएर सुरक्षाविज्ञ पनि भएको बताए। मन्त्री घिमिरेले उनको अनुभव र ज्ञान राज्यले लिइरहन सक्‍नुपर्ने पनि बताए। सहसचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले सचिव घिमिर इमानदार राष्ट्रसेवक भएको बताए। गृह प्रवक्ता एवं सहसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले सचिव घिमिरेको निर्णय क्षमता, विज्ञता र इमानदारी सबै प्रशासकका लागि प्रेरणादायी भएको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँ गृहसचिव भएको १३ महिने कार्यकालमा ७० वटा नीतिगत व्यवस्थापन हुनुका साथै मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै कर्मचारीका लागि उत्साह हुने गरी कार्यसम्पादन भयो।’

सरकारले म्यादी प्रहरीको तलब/भत्ता पोसाकसमेत नेपाल प्रहरीकैजस्तो हुने गरी तोकेको छ। अघिल्ला निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा उनीहरूको सेवासुविधा, तलबभत्ता तथा पोसाकसमेत अलग थियो। ‘नेपाल प्रहरी मातहत रहने र नेपाल प्रहरीले पाउने तलबभत्ता तथा पोसाक पाउने गरी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय भएको छ’, मन्त्री प्रधानले भनिन्।

सरकारले म्यादी प्रहरीको संख्याको सीमा पनि तोकेको छ। मन्त्री प्रधानका अनुसार ४५ हजारमा नबढ्ने गरी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न गृह मन्त्राललाई जिम्मा दिइएको छ।सरकारले अवकाश प्राप्त सेना तथा प्रहरीबाट म्यादी प्रहरीमा भर्ना लिने र दलका कार्यकर्तालाई प्राथमिकता नदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि निर्वाचन आयोगले ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सहमति दिएको थियो।

बैठकले छोराको हत्यामा संलग्नमाथि कारबाही माग गर्दे अनशनमा बसेका गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारी दम्पतीको अनशन तोडाउँदा सरकारबाट गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेको छ। ‘अधिकारीको अनशन तोडाउन सरकारतर्फबाट गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ’, मन्त्री प्रधानले भनिन्।

हतियार प्रहरीमा बुझाउन गृह निर्देशन

काठमाडौं: नागरिकले कानुनबमोजिम अनुमति लिएर राखेका हतियार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयले असोज ६ गतेभित्र यस्ता सबै हतियार प्रहरीलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

संविधानसभा निर्वाचनमा निजी हतियार पनि दुरुपयोग हुनसक्ने आशंकामा गृहले निश्चित समयका लागि त्यस्ता हतियार प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन सूचनामार्फत आग्रह गरेको हो। यससम्बन्धी सूचना गत सोमबारको राजपत्रमा छापिएको छ।

‘व्यक्तिगत प्रयोजन र कारणले प्रशासनको अनुमतिमा हतियार राखेका व्यक्तिलाई प्रहरीमा ती हतियार बुझाउन भनिएको हो’, गृह प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाले भने।

मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखाका उपसचिव उद्धवप्रसाद भट्टराईले प्रशासनले नवीकरण र लगत राख्‍ने भएकाले कोकोसँग कस्तो हतियारको इजाजत छ त्यो गृहमा जानकारी रहेको बताए। ‘निजी हतियार निश्चित समयका लागि प्रहरीलाई बुझाउन भनिएको हो’, उनले भने। गृहले शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न हातहतियार तथा खरखजाना ऐन २०१९ को दफा ८ बमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो।

जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा व्यक्तिलाई हतियार राख्‍न इजाजतपत्र दिने कानुनी व्यवस्था छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हतियार र गोलीको लगत राखेर इजाजतपत्र दिने गरेको छ। प्रशासनको इजाजतपत्रपछि मात्र व्यक्तिले हतियार प्रतीतपत्र खोलेर आयात गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर पछिल्लो समय सुरक्षाको कारण देखाउँदै काठमाडौंलगायत देशका मुख्य सहरमा हतियारको खुलेआम आयात र किनबेच हुने गरेको पाइएको छ।

केही महिनाअघि प्रहरीले बालाजु क्षेत्रका एमाओवादी कार्यकर्ता यमबहादुर थापाबाट अत्याधुनिक जर्मन स्पोट्रस् गन बरामद गरेको थियो। सदीक्षा गौचनका नाममा हतियार इजाजतपत्र लिएर पछि थापाले नामसारी गरेका थिए। यस घटनापछि एउटाको नाममा अत्याधुनिक हतियारको लाइसेन्स लिने र पछि प्रशासनसँग मिलोमतो गरी नामसारी हुने गरेको पाइएको छ। गुन्डाका नाइकेदेखि बैंकर, उद्योगपति, राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्तासँग इजाजतपत्रसहितको अत्याधुनिक हतियार छन्।

Published on: 14 September 2013 | Annapurna Post