दिनेश रेग्मी

म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई प्रभावमा पार्दै गरेका सहमतिहरू मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्ध आधा दर्जन प्रस्ताव बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो ।

व्यवसायीहरूले अहिले कानुनी तथा व्यावहारिक समस्याले कामदारलाई विदेश पठाउन अप्ठ्यारो परेको भन्दै मन्त्रालयसँग डेढ दर्जन सहमति गरेका थिए । त्यसैमध्येका आधा दर्जन सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन पेस भएको हो । मन्त्रालयले पेस गरेका प्रस्ताव छलफलमै भएकाले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित नगरेको जनाएको छ । व्यवसायीहरूले १८ बुँदे मागहरू राखेर विभागमा १० दिने आन्दोलन गरेपछि मन्त्रालय र विभागले उनीहरूसँग असोज १ गते राति सहमति गरेका थिए । सहमतिमा कामदारको हकहितका लागि कार्यरत संस्था तथा आप्रवासी कामदारको प्रतिनिधित्व थिएन । सहमतिअनुसार विदेशस्थित नेपाली दूतावासलाई 'बाइपास' गरेर -पाखा लगाएर) पनि कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर ल्याउन सकिने भएको छ । दूतावासबाहेकका अन्य निकायबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर ल्याउँदा जिम्मेवार बनाउन नसकिने, राजस्व गुम्ने र नक्कली समेत हुने गरेकोले हालसम्म दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यस्तै, पूर्वस्वीकृति लिइसकेका मागपत्र र भिसामा रोजगारदाता कम्पनीको नाम फरक परे पनि उक्त कम्पनी मुख्य कम्पनी अन्तर्गत छ भने त्यसलाई श्रम स्वीकृति दिने भनिएको छ । पूर्वस्वीकृति र भिसामा कामदारको पद फरक परेमा पनि सेवा सुविधा नघट्ने भएमा स्वीकृति दिने सहमति भएको छ । 'देश र कम्पनी फरक नपर्ने, तलब लगायत सेवा सुविधा नघट्ने, कामको प्रकृति र कार्यक्षेत्र समेत तात्त्विक फरक नपर्ने समान प्रकृतिका मिल्दाजुल्दा पदहरूभित्र रहेर श्रम स्वीकृति दिन उपयुक्त व्यवस्था मिलाइने' सहमतिमा उल्लेख छ ।

आप्रवासी कामदारका लागि कार्यरत संस्थाहरूले मन्त्रालय, विभाग र व्यवसायीबीच भएको सहमतिले कामदारहरू फेरि ठगिने भए भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । खाडीबाट फर्केका कामदारले खोलेको संस्था 'प्रवासी नेपाली समन्वय समिति'ले नेपालका म्यानपावरले अरू देशका कम्पनी मालिकसँग सिधै सम्पर्क गर्न नसकेर एजेन्ट, प्रतिनिधिसँगबाट भिसा किनेर ल्याउने भएकोले भिसामा काम र पद फरक हुने गरेको बताएको छ ।

'व्यवसायीले सस्तोमा भिसा किन्न ब्लक -खेप)मा स्वीकृत निकाल्न भन्छन्, अनि जेमा भिसा निस्किन्छ, त्यसैमा कामदार पठाउँछन्,' समिति अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डेले भने, 'व्यवसायीले एउटै पद र काम भनेर भिसा निकाल्न नसक्ने, अनि कामदारलाई दुःख दिने ?' साउदी अरबका लागि भदौ मसान्तसम्म भिसा स्टाम्पिङ भएकोलाई अन्तिम स्वीकृति दिने, मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डको लागि सरकारले तोकेको लागत नबढ्ने गरी श्रम स्वीकृति दिने, कामदारबाट सेवा शुल्क १५ हजार रुपैयाँ लिने, व्यवसायीले पैसा बुझेको रसिद पहिला नदिई विमानस्थलको श्रम डेस्कमा देखाए हुने, व्यवसायी विदेश जाँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबाट जारी परिचयपत्रको आधारमा सहज गर्ने लगायतमा सहमति भएको छ ।

संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले अहिले कामदारलाई पठाउन धेरै झन्झट भएकाले सहजताका लागि सहमति भएको बताए । संघकै अर्को समूह वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हकहित संघर्ष समितिले पनि अहिले धेरै झन्झट भएकाले आन्दोलनपछि सहमति गरेको जनायो । 'दूतावासले एजेन्टको काम गरेर मन परेकोलाई डिमान्ड दिन थालेपछि विरोधमा आउन परेको हो,' संघर्ष समितिका सदस्य सचिव कमल तामाङले भने, 'कुवेतलाई हेरे हुन्छ, एजेन्टको काम कति भएको छ भनेर ।' कामदारको मानवअधिकारको लागि कार्यरत पिपुल्स फोरमका अध्यक्ष सोम लुइँटेलले व्यवसायीलाई परेका समस्या कामदारलाई थोपर्न नहुने भन्दै हतारिएर निर्णय नगर्न आग्रह गरे ।

Published on: 26 September 2013 | Kantipur