म्यानहाटनस्थित 'डिप्लोम्याटिक सेन्टर' को सत्रौं तलामा हरेक दिन सेवाग्राहीको लामो लाइन लाग्छ । कहिलेकाहीं त लाइनभित्र नअटेर मूल ढोकाबाट बाहिरसम्मै पुग्छ । घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता त छ नै, सँगै कागजात नपुग्दा र फाराम भर्न नमिल्दा पनि सोधपुछकै लागि मात्र घण्टौं खर्चिनुपर्ने स्थिति छ ।

सरकारले यस वर्षको नोभेम्बर २४ भित्र हस्तलिखित राहदानीलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) ले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने समय तोकेपछि यहाँस्थित नेपाली वाणिज्य दूतावास (कन्सुलेट कार्यालय) मा यस्तो अवस्था देखिएको हो । यहाँ एमआरपी पासपोर्टका अतिरिक्त भिसाका आवेदक त भई नै हाले, महिनौं लगाएर दक्षिण अमेरिकाको स्थलमार्ग हुँदै अवैध रूपमा अमेरिका छिरेका राहदानीविहीन नेपालीहरूको लर्काे पनि हुन्छ । राष्ट्रसंघीय नियोगले कन्सुलर सेवा दिन बन्द गरेपछि त्यहीं छुट्टै कन्सुलेट कार्यालय खोलिएको हो । यो कार्यालयलाई एक दिनको दूरीमा रहेको वासिंटनस्थित नेपाली दूतावासले हेर्छ ।

राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगको कार्यालय रहेको भवनको एउटा कोठामा सीमित 'कन्सुलेट कार्यालय छ । नियोगले काम गर्न नमिल्ने भनिए पनि नियोगभित्रै राखेर त्यहीं रहेका कर्मचारीलाई कन्सुलरका रूपमा काम गर्न लगाइएको छ । त्यहाँ मुस्किलले ५/६ सेवाग्राही मात्र अट्छन् । कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर पनि छैनन् । रिसेप्सन कक्षको स्थिति झन् बिजोगको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय कर्मचारीका रूपमा एकजना मात्र कार्यरत छन् । अर्का एक स्थानीय कर्मचारी सहयोगीका रूपमा छन् । अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै नेपालीको बसोबास रहेको न्युयोर्क र आसपासका कनेटिकेट र न्युजर्सी कार्यक्षेत्र रहेको न्युयोर्क कन्सुलर कार्यालयको व्यस्तता बढेपछि सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई सास्ती भएको छ ।

'एकातिर कामको चाप बढ्दै गएको छ, अर्काेतर्फ सबै एक्लै भ्याउनुपर्ने स्थिति छ । सातै दिन खट्नु परिरहेको छ,' डेपुटी कन्सुलर प्रवीण भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने । मासिक रूपमा ४० लाखको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्दै आएको कन्सुलेटले गत पुस महिनामा ४३ लाख राजस्व संकलन गरेको छ, त्यो मूलतः भिसा शुल्क हो ।

विदेशीहरूका अलावा नेपाली मूलका तिब्बती र भुटानीहरूका लागि नेपाल गन्तव्य रहँदै आएको छ । 'एक चीन नीतिलगायत संवेदनशील विषयका कारण भिसा दिनुपूर्व गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने नियम पहिले रहे पनि अहिले सबै अधिकार कन्सुलेटलाई सुम्पिएका कारण एक्लै हुँदा झनै कामको बोझ बढेको छ,' उनले भने ।

गत वर्ष माघ दोस्रो सातामा न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगले कर्मचारी अभाव दर्साउँदै कन्सुलर सम्बन्धी सेवा बन्द गरेको थियो । त्यसमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय -स्टेट डिर्पाटमेन्ट) ले राष्ट्रसंघीय नियोगबाट कन्सुलरसम्बन्धी सेवा नगर्न दिएको दबाबलाई मुख्य कारक बनाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशनमा करिब ६ महिनापछि कन्सुलरसम्बन्धी सेवा सुचारु गर्ने निर्णयअनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालयले वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा रहेर न्युयोर्कमा कन्सुलरसम्बन्धी सेवा दिने नीति बनाएको हो । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सातामा दुई दिनका लागि डीसी दूतावासका कन्सुलर नारायण मैनालीले न्युयोर्क पुगेर सेवा दिन सुरु गरेका थिए । डीसी दूतावास प्रमुख ऋषिराम घिमिरेले भने, 'जान एक दिन, आउन एक दिन लाग्ने भएपछि, कसरी काम गर्ने ? त्यो अव्यावहारिक र खर्चिलो देखियो ।'

राष्ट्रसंघीय महासभाका क्रममा गत सेप्टेम्बरमा न्युयोर्क आएका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले त्यसबारे जानकारी पाएपछि नेपाली नियोगबाट कर्मचारी खटाई कन्सुलेट कार्यालय चलाउन लगाएका हुन् । त्यसपछि नेपाली नियोगमा कार्यरत भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । 'मन्त्रालयको अव्यावहारिक र हचुवा निर्णयले न्युयोर्कस्थित कन्सुलेट अफिसमा समस्या आएको हो,' घिमिरेले भने, 'कन्सुलरसम्बन्धी सेवाका लागि कम्तीमा एक सहसचिवसहित आधा दर्जन कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।

Published on: 30 January 2015 | Kantipur