अवसरको खोजीमा नेपालीहरु विद्यार्थीका रुपमा विदेशिने क्रम बढ्दै गएको पाइएको छ। पढाइका लागि विदेशिने गरे पनि अधिकांश नेपाली पढाइ पूरा गर्दैनन्। त्यहाँ गएर काममा मात्र लाग्ने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ। त्यही भएर विदेशमा गएका युवालाई स्वदेशमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी फर्काउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जानेहरु ह्वात्तै बढेका छन्। तर तीमध्ये कतिले उच्च शिक्षा हासिल गर्छन्, त्यसको कुनै तथ्यांक छैन। उच्च शिक्षाका लागि भारतबाहेकका मुलुकमा जान शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर' अनिवार्य लिनुपर्ने प्रावधान छ। मन्त्रालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २० हजार जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १० हजार २५८ र २०६९/७० मा १६ हजार ४ सय ९९ ले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए। त्यसरी ‘नो अब्जेक्सन लेटर' लिएकामध्ये सरदर ८० प्रतिशतले प्रवेशाज्ञा (भिसा) पाउने गरेका छन्।

‘विदेश गएकामध्ये आधाले त पढाइ नै पूरा गर्दैनन्,' शिक्षाविद तीर्थ खनियाँले भने, ‘पढ्न नसकेकाहरु इज्जत गुम्ने त्रासले स्वदेश फर्कन चाहँदैनन्। नेपाली बाबुआमाले छोराछोरीले भिसा पायो कि सुध्रेको ठान्छन्।' नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) र शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले मंगलबार गरेको कार्यक्रममा शिक्षाविद खनियाले शिक्षा हासिल गर्नुभन्दा पनि कमाउनका लागि विदेशिने क्रम निकै बढेकाले युवा जनशक्ति स्वदेशमै खपत हुने वातावरण तयार पार्न सरकारसँग आग्रह गरे। 

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काका अनुसार ६० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा भन्दै जाने गरेका छन्। नेपाली विद्यार्थीको उच्च रोजाइमा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान, चीन, भारत लगायत देश रहने गरेका छन्। 
अस्ट्रेलियामा शिक्षाका लागि भित्रिने विदेशी विद्यार्थीको सूचीमा नेपाल पाँचौं र अमेरिकामा नेपाल १० औं स्थानमा छ। बढीजसो स्नातक तहमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु विदेशिने गरेका छन्। 

जापान अध्ययनका लागि सरदर १२ लाख रुपैयाँ, चीन र अस्ट्रेलियाका लागि सरदर १६ लाख रुपैयाँ, क्यानडाका लागि १२ लाख रुपैयाँ, अमेरिकाका लागि १२ देखि १४ लाख रुपैयाँ, भारतका लागि ७ लाख रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ। ‘धेरैजसो प्लस टु गरेकाहरु नै विदेशिने क्रम बढेको छ,' उपसचिव खड्काले भने, ‘स्नातकभन्दा तल्लो तहको विद्यार्थी विदेशिने भएकाले विदेशमा उनीहरुको अवस्था राम्रो नभएको मन्त्रालयमा गुनासो आउने गरेको छ।'

नेपालमा नौ वटा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पस, तीन वटा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान र विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित थुप्रै शिक्षण संस्था सञ्चालित छन्, तर ऋण लिएरै भए पनि शिक्षाका लागि विदेशिने मोहले नेपाली विद्यार्थीलाई छोड्न सकेको छैन। इक्यानका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नेपालको शिक्षा पद्धति बेठीक भएकाले विद्यार्थीहरुको लर्को विदेशतिर लाग्ने गरेको तर्क गरे। ‘शिक्षण संस्थामा सधैँ जसो तालाबन्दी भइरहने, समयमा कोर्स पूरा नहुने, नतिजाका लागि महिनौँ प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएकै कारण विद्यार्थी विदेशिने गरेका हुन् ,'अध्यक्ष बरालले भने’मुलुकले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन।'उनले थपे’धन र ज्ञान आर्जन गर्न युवाहरु पढाईको बहानामा विदेशनीने गरेका छन्।'

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भारतमा गएकाहरुको पनि तथ्याङ्क जोड्दा बौद्धिक पलायनको डरलाग्दो स्थिति देख्न सकिने जिकिर गरे। उनले सुरक्षित भविष्य देखेर नै विदेशको आकर्षण घट्न नसकेको भनाई राखे। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम रिमालले नेपालमा नभएका विषयमा अध्ययन गर्न पनि विद्यार्थीहरु विदेशिने गरेको बताए। शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण संस्थाहरुलाई शिक्षा ऐनमार्फत् नियमन गर्ने योजना अगाडि बढाइएको उनले जनाए। 

शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी झण्डै छ सय संस्थाहरुले अनुमतिका लागि मन्त्रालयमा भर्खरै निवेदन दर्ता गराएका छन्। मन्त्रालयले उनीहरुको अनुगमन गरी अनुमति दिने उनले जनाए। ‘शैक्षिक परामर्स दाताहरुको नियमन र अनुगमन गर्न शिक्षा ऐनमै ब्यवस्था गर्न मन्त्रालयले पहल गरिसकेको छ,'सहसचिव रिमालले भने’धेरै विद्यार्थीहरु पढाई भन्दा पनि केरिअर बनाउन विदेशन जाने गरेको हामीलो पायौं।'उनले थपे’त्यही भएर विदेश गएकोलाई अब नेपाल फर्काउने बातावरण तयार पार्न मन्त्रालयले पेसा,रोजगार ब्यवसाय तथा अध्ययन संघस.स्थाहरुसँग मिलेर बातावरण तयार पार्ने छ।'

Published on: 25 June 2014 | Nagarik