एक वर्षअघि ईपीएसबाट कोरियामा रोजगारी गर्न आएका पाँचथरका प्रवेश फियाक लिम्बू महिना दिनदेखि साथीको कोठामा छन् । आफू कार्यरत कम्पनीले तीन महिनाको तलबबिनै कार्यस्थल परिवर्तन गर्ने अनुमति दिएपछि उनी बेखर्ची भएर साथीको कोठामा बस्न बाध्य भएका हुन् । कम्पनीबाट चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी पाउन बाँकी रहेका लिम्बूले तीन साताअघि रोजगार केन्द्र र प्रवासी मजदुर युनियनमा उजुर गरे पनि हालसम्म कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन ।

पोखराका कुञ्जन शर्माले पनि दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । ईपीएसबाट आएर तीन पटकसम्म कम्पनी परिवर्तन गरेका शर्मा यतिबेला हानामसीमा रहेको एक फूलबारीमा काम गर्छन् । तलब नपाएकाले दुई महिनादेखि उनले घर खर्च पठाएका छैनन् । मासिक एक लाख २० हजार रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका शर्माले कम्पनीबाट दुई लाख ४० हजार पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ ।

लिम्बू र शर्मा कोरियामा तलब नपाउने मजदुरका केही उदाहरण मात्र हुन् । कोरियामा तलब नपाउने स्वदेशी तथा विदेशी मजदुरको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । २०१३ को तुलनामा २०१४ मा तलब नपाउने मजदुरको संख्या ९ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको यहाँको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा छ । यो प्रतिशत २००९ यताकै सबभन्दा धेरै हो । २०१३ मा २ लाख ९३ हजार मजदुरले तलब पाएनन् । उनीहरूको तलबबापत पाउन बाँकी रकम १ अर्ब २० करोड डलरभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले २००९ मा ३ लाख १ हजार मजदुरले तलब नपाएको र उनीहरूको तलबबापतको रकम १ करोड ३४ लाख डलर बक्यौता रहेको जनाएको छ । त्यस्तै २०१० मा २ लाख ७० हजार मजदुरले १ करोड २लाख डलर भुक्तानी पाउन सकेनन् ।

२०१४ मा तलब नदिने कम्पनीहरूमध्ये ३० जनाभन्दा कम मजदुरहरू भएको कम्पनी अत्यधिक रहेका छन् । यस्ता कम्पनीहरूको संख्या २०१३ तुलनामा १५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । तलब नदिने उद्योगमध्ये ३० देखि २ सय ९९ जना मजदुर भएको कम्पनीमा चाहिँ २ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको र तीन सयभन्दा बढी कामदार भएको कम्पनीमा चाहिँ १६ दशमलव १ प्रतिशले वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कामको प्रकृतिको आधारमा उत्पादन क्षेत्रका उद्योग अगाडि रहेको छ । त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन निर्माण क्षेत्र, खाद्य पदार्थको थोक तथा खुद्रा कम्पनी, वित्तीय तथा बिमा, घर जग्गा क्षेत्र, होटल आदि रहेका छन् । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले देशको आन्तरिक आर्थिक मन्दीका कारण रोजगारदाताले स्वदेशी तथा विदेशी मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन नसकेको ठहर गरेको छ । उसले आन्तरिक आर्थिक सुस्तताका कारण पारिश्रमिक नपाउने मजदुरको संख्या वृद्धि भएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा लक्ष्यअनुसार आर्थिक स्थिति नफस्टाएका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट र साना मझौला उद्योगहरू आर्थिक समस्यामा परेको उल्लेख छ ।

पारिश्रमिक नपाएपछि केही कम्पनीका मजदुरले आन्दोलनसमेत गरेका छन् भने मन्त्रालयले फेबु्रअरी ३ देखि १७ सम्म मजदुरलाई अनिवार्य तलब दिन रोजगारदातालाई निर्देशन दिएको छ । सो अवधिमा तलब नपाए सरकारले तलब दिलाइदिने सहयोग केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ । सो केन्द्रमा पीडित मजदुरले उजुरी गर्न सक्नेछन् भने एउटै उद्योगमा पाँचभन्दा बढी मजदुरले तलब नपाएको भए तलब दिलाइदिने घुम्ती टोली परिचालन गरेको छ । 

कोरियामा कार्यरत विदेशी मजदुरमध्ये पारिश्रमिक नपाउने कम्बोडियालीको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष उदय राईले बताए । राईका अनुसार पारिश्रमिक नपाउने कामदारमा नेपाली सबैभन्दा कम छन् । नेपाली कामदारलाई यहाँको मजदुर नियम, कानुनको बढी ज्ञान भएकाले कम रहेका हुन् । 

कोरियामा अदक्ष र दक्ष मजदुरको संख्या १ करोड ८० लाख रहेको छ । यसको ६ प्रतिशत विदेशी मजदुरको संख्या रहेको छ । कोरियामा ईपीएसबाट आएका नेपाली मजदुरको संख्या २६ हजार रहेको छ भने विभिन्न भिसामा रहेर काम गर्ने मजदुरको संख्या करिब पाँच सय छ । 

Published on: 13 February 2015 | Kantipur