'निजामती ऐन संशोधन चाँडै’

सुजित महत

पुल्चोक स्थित मन्त्री निवासमा सोमबार साँझ कुराकानी गर्दैगर्दा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको मोबाइलमा विदेशबाट फोन आयो, 'पुनरावेदन अदालतका अफिसर कुमार तिमिल्सिना अमेरिकाको ग्रीनकार्ड होल्डर हुन् ।' उनले तत्काल स्वकीय सचिवलाई नाम टिपाए । 'यो नामलाई तुरुन्त भेरिफाइ गराउनुपर्ने सूचीमा राख्नु,' उनी भन्दै थिए ।

विदेशमा स्थायी बसोबास इजाजत (ग्रीनकार्ड/ पीआर) लिएकालाई कारबाही गर्छु भनेको भन्यै छन् मन्त्री पण्डित । यस्ता कर्मचारीको सूचना दिन उनले केही दिनअघि मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गरेपछि फोन गर्नेको ओइरो छ । 'फोन, इमेलमा दैनिक दर्जनौं सूचना आइरहेका छन्,' उनले सुनाए, 'अफिसमै आएर सूचना दिने पनि छन् ।'

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर भारत बसेको बेला त्यहींको रासनकार्ड (नागरिकतासरह) लिएर अस्ट्रेलियाको पीआरसमेत लिएको सूचना उनले पाएका छन् । कतिले ग्रीनकार्ड/पीआर लिएका छन् भन्ने अनुमान गर्नै नसकिने अवस्था रहेको उनले जनाए । एक अधिकृत बेतलबी बिदामा लगातार आठ वर्षदेखि अमेरिकामा रहेको तथ्य फेला परेको छ । 'जागिर अवधि बेतलबी बिदामा बिताउने,' उनले भने, 'अनि जिन्दगीभर पेन्सन लिएर राज्यकोष लुट्ने ?'

मन्त्रीका अनुसार, कर्मचारीले ग्रीनकार्ड/पीआर लिनुलाई अपराधको परिभाषामा पारेर दण्डनीय बनाउन कानुन संशोधनको तयारी गर्न अह्राइ सकिएको छ । 'सकेसम्म चाँडै दण्डनीय बनाउने प्रावधान सहितको निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन संसद्मा पुग्छ,' उनले भने । ऐनपछि नियमावली संशोधन हुने उनले जनाए । निजामतीपछि सेना र प्रहरीका लागि दण्डनीय बनाउन सरकार स्वत्ाः बाध्य हुने उनले बताए ।

कानुन संशोधनसँगै कर्मचारीलाई सरकारी जागिर वा ग्रीनकार्ड/पीआरमध्ये एक रोज्न लगाउने योजना ल्याउने उनको तयारी छ । 'स्किममा घोषणा नगर्ने कर्मचारीको ग्रीनकार्ड/पीआर भएको पुष्टि भए उसले पेन्सन नपाउने कानुन बनाउने गृहकार्य छ,' उनले थपे । यसअघि असोजमा सामान्य प्रशासनले ग्रीनकार्ड/पीआर लिएको घोषणा गर्न ३५ दिनको समय दिँदा एक जनाले पनि बताएनन् ।

ग्रीनकार्ड/पीआरवाहकलाई दण्डित गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको

छ । रिट निवेदक अधिवक्ता कपिलदेव ढकालका अनुसार प्रायः देशका ग्रीनकार्ड/ पीआरवाहकले मताधिकारबाहेक सबैजसो अधिकार पाउँछन् । केही सर्त पूरा भएपछि ग्रीनकार्डवाहक नागरिकमा रूपान्तरित हुने अमेरिकाको कानुन छ । पीआर दिने क्यानाडा, अस्ट्रेलियामा पनि यस्तै प्रावधान छ ।

'ग्रीनकार्ड/पीआर लिनु सेवा प्रवेश गर्दा लिइने शपथको उल्लंघनसमेत भएकाले दण्डित गर्नैपर्छ,' पण्डितले थपे । मन्त्री प्रतिबद्ध र अविचल देखिए पनि उनलाई त्यति सजिलो नभएको कर्मचारीतन्त्रमा रहेकाहरूले टिप्पणी गरे । सचिव दुर्गानिधि शर्मा सामान्य प्रशासनमा सेवा निरन्तरता दिन अनिच्छा देखाई भर्खरै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेका छन् । सचिव सामान्यतया मन्त्रालय छाडेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आउन चाहँदैनन् । उनले मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रोज्नुमा ग्रीनकार्ड/पीआरवालामाथि कारबाहीको प्रक्रिया आफ्नो हातबाट सुरु नहोस् भन्ने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्कै सहकर्मी अर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रस्तावित कारबाही प्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले हालै सहसचिवमा बढुवा भएका आफूनिकट भरतराज सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापनको प्रस्ताव गरिदिन सामान्य प्रशासनलाई गरेको अनुरोध मन्त्री पण्डितले ठाडै इन्कार गरेका थिए । उनले ग्रीनकार्ड/पीआर लिएको भनिएका कर्मचारीको बढुवा, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सरुवा र पदस्थापनमा रोक लगाएका छन् । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले सुवेदी नभए मन्त्रालय चलाउन गाह्रो हुने भन्दै पदस्थापन गरिदिन भनेका थिए । 'पण्डितले त्यसो भए राजीनामा गर्दिनुस् भन्दिए,' स्रोतले उनलाई उद्धृत गर्दै भन्यो । महत निकटका व्यक्तिले कति घन्टाभित्र सुवेदीलाई अर्थमा पठाउनु हुन्छ भन्दा उनले घन्टा होइन वर्ष गन्न थाल्नुस् भनेका थिए । 

Published on: 16 April 2014 | Kantipur