चन्द्रशेखर अधिकारी

कारवाहीसमेतको सिफारिस गर्न निर्देशन

सरकारले विदेशमा स्थायी बसोबास गर्न पाउने ‘पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट’ (पिआर) लिइसकेका वा लिने तयारीमा रहेका निजामति कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पहिलो चरणमा सबै मन्त्रालयसँग विदेशमा रहेका बहालवाल तथा अवकाशप्राप्‍त सरकारी कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण मागेको छ। कार्यालयले त्यस्ता कर्मचारीमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिस गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत बिहीबार पत्राचार गरेको हो।

पत्रमा कति कर्मचारी विदेशमा छन्,कहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् र कति संख्यामा कर्मचारीहरू विदेश जाने प्रक्रियामा छन् भन्ने विवरण चाँडै उपलब्ध गराउन भनिएको छ। दुई सयभन्दा बढि उच्‍च सरकारी कर्मचारी तथा अवकाश प्राप्‍त कर्मचारीले विदेशी पिआर लिएको र लिने क्रममा रहेको समाचार गत बुधबार अन्नपूर्णपोष्टमा प्रकाशित भएको थियो। समाचार सार्वजनिक भएपछि मुलुकप्रति गैरजिम्मेवार त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। स्रोतका अनुसार विदेशमा लामो समय बसेर फर्केका र अध्ययन गर्न गएका कर्मचारीहरूको पनि विवरण पठाउन सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

पत्रमा राज्यबाट निवृत्तीभरण लिने र सेवामा रहेका कोको सरकारी कर्मचारी, कुनकुन मुलुकमा र कहिलेदेखि बसिरहेका छन् भन्ने विवरण तत्काल पठाउन निर्देशन दिइएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट मौखिक रूपमा मंगलबार नै निर्देशन पाए पनि लिखितपत्र बिहिबारमात्र प्राप्‍त भएको जनाएको छ।

पत्रमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि त्यस्तो विवरण लिइरहेकाले औपचारिक र अनौपचारिक बाटोबाट सबै विवरण लिएर उपलब्ध गराउन निर्देशन भनिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्दराज पन्थीले भने,‘हामीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आएको छ। त्यस्ता कर्मचारीहरुको विवरण तयार गरेर जतिसक्दो छिटो त्यहाँ पुर्‍याउने छौ। यो प्रतिवेदन तयार गर्न निकै कठिन छ।’

पन्थीले राज्यसंयन्त्रलाई उपयोग गरेर फाइदा लिने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘तर सरकारले सबै च्यानलहरू प्रयोग गरेर यथार्थ विवरणसहित उनीहरूलाई कारवाही गर्छ’, उनले भने। त्यस्तो विवरण नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग पनि मागिने स्रोतले बतायो।

परराष्ट्रका एक अधिकारीले परराष्ट्र सचिव,राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि र बेलायतका राजदूत रहिसकेका मुरारी राज शर्मा बेलायतमा शरणार्थी भएर बसेको जानकारी पाउँदा सरकार लज्‍जित हुनुपरेको बताए। स्रोतले कारबाहीको प्रक्रिया शर्माबाटै सुरू हुने बतायो।

परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले राज्यको सेवा गर्ने करमचारी बिदेशमा नै बस्‍ने प्रयास गर्नु दु:खद् भएको बताए। उनले भने, ‘यस्ता कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार लागिसकेको छ।’ नतिजा छिट्टै पाउनु हुनेछ।’ मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले राज्यप्रति उत्तरदायी नदेखिने कर्मचारीलाई कारवाही गरिछाड्ने प्रतिवद्धता प्रकट गरे।

Published on: 30 August 2013 | Annapurna Post