जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छिटोछरितो सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउन आफूहरूलाई विशेष भत्ता दिनुपर्ने माग राखेका छन् । विभागबाट राहदानीको चाप जिल्लामा पुगेपछि आफूहरूलाई काम थपिएको भन्दै उनीहरूले भत्ता मागेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागका कर्मचारीले जस्तै आफूहरूले पनि भत्ता पाउनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ । 

राहदानी विभागका कर्मचारीले एमआरपी जारी गर्न बढी समय काम गर्नुपरेकाले मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरी उनीहरूलाई भत्ता दिँदै आएको छ । मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, 'राहदानी विभागलाई देखाएर यस्तो माग गरेपछि हामी आफैं पनि न हुन्छ भन्न सकेका छौं न हुन्न ।'

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले भने, 'जिल्लाबाट छोटो समयमा राहदानी दिन सहज छैन । तर पनि हामीले मिहिनेत गरेर २५ दिनमा दिएका छौं । पासपोर्ट डम्प गरिएको छैन । कर्मचारीले कार्यालय अवधिभन्दा पनि थप समय काम गर्नुपरिरहेको छ । यही काममा खटिने परराष्ट्रकाले भत्ता पाउने हामीले किन नपाउने कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।' 

जिल्लाबाट राहदानीका लागि आवेदन दिनेले पाँच हजार रुपैयाँ मात्र बुझाए पुग्छ, तर ४५ दिन लाग्छ । राहदानी विभागमा आए १० हजार बुझाउनुपर्ने हुन्छ, काम भने एक सातामै सकिन्छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकाल भन्छन्, 'कार्यालय समयमा काम फत्ते गर्दा भत्ता लिन मिल्दैन । भीड नै लाग्ने भयो र थप काम गर्नुपर्‍यो भने मात्र भत्ता दिने हो, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वसहमति लिनुपर्छ । भत्ता दिन सहज छैन ।'  

राहदानी विभागका यसअघिमा महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले बिहानैदेखि काम गर्न पर्ने भएपछि कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि भत्ताको पहल गरेर लागू गराएका थिए । विभागका कर्मचारीले बिहानदेखि साँझ ७ बजेसम्म काम गर्छन् । बिहान काउन्टरको काम बढी हुन्छ भने अपराह्न राहदानी उत्पादनको काम हुन्छ । खनालले भत्ता र सीएसआर प्रविधि एकैपटक जस्तो लागू गराएका थिए । सीआरएस प्रविधिले सीधै फारमबाट नै विवरण पढेर छपाइमा लैजान्छ । जुन प्रविधि भित्रिएपछि पुग नपुग दैनिक चार हजार उत्पादन रहेको विभागमा अहिले ६ हजार राहदानी छापिने गरेका छन् । 

उनका अनुसार उत्पादन वृद्धि भएपछि जिल्लामा छोटो समयमा राहदानी पुर्‍याउन सकिएको हो । राहदानी पठाउने काम व्यवस्थित गरिएको भए पनि जिल्लाबाट समयमै राहदानी नपाएको गुनासो अझै आइरहेको छ । ढकालले भने, 'अझै पनि जिल्लाबाट २५ दिनमा दिनमा राहदानी वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । १५ दिन राहदानी विभागमै बस्छ । झन्डै दुई दर्जन केन्द्रमा आवेदन संकलन र राहदानी पुर्‍याउने र त्यहाँबाट जिल्ला गइसकेपछि हस्ताक्षर गर्नुपर्नेलगायत कामले गर्दा समय लागेको हो ।'

ढकालले सक्दो छिटो राहदानी उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको बताए । उनले नजिकका जिल्लाले २०/२५ दिनमै दिन सक्ने भन्दै यसमा आफूले सोमबार नै बुझ्ने र ढिलो गर्ने प्रशासन कार्यालयलाई सतर्क गराउने बताए । जिल्लाबाट अहिले राहदानीको आवेदन दिनेहरू बढेका छन् । 

Published on: 17 February 2015 | Kantipur