प्रवासमा कार्यरत नेपालीले नयाँ संविधानमा आफूहरूलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । पहिलादेखि नै माग गर्दै आए पनि सम्बोधन नभएको भन्दै यसपटक मताधिकारको व्यवस्था गर्न प्रवासी नेपालीले माग गरेका हुन् ।

संविधानसभाले नयाँ संविधानको मस्यौदामा सुझाव मागेपछि प्रवासमा कार्यरत नेपालीले इमेल, नेपाली नियोग तथा प्रतिनिधिमार्फत सुझाव दिएका हुन् । भारतसहित प्रवासमा करिब ७० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ, जसमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत छन् ।

मध्यपूर्वको खाडीस्थित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संयोजक चन्द्र रोकाहाले प्रवासमा मताधिकार र प्रवासी नेपालीलाई नीतिगत निकायमा समावेश गराउन सुझाव दिइएको बताए । साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनमा करिब १३ लाख नेपाली कामदार छन् । ‘प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार र विधायन (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) मा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ रोकाहाले कान्तिपुरलाई भने, ‘प्रवासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत तहमै प्रतिनिधित्व जरुरी छ ।’ महिला, दलित, जनजातिको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेजस्तै प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । संविधानसभा सचिवालयले प्रवासबाट संविधानसभाको वेबसाइट, इमेल र दूतावासमार्फत सुझाव आइरहेको जनाएको छ । सचिवालय कर्मचारीका अनुसार वेबसाइटमा प्राप्त सुझावमध्ये ३५ प्रतिशत प्रवासबाट आएका छन् ।

दूतावासहरूले पाएका सुझावहरू परराष्ट्रमार्फत संविधानसभा सचिवालयमा पठाएका छन् । विदेशमा २९ दूतावास, २ स्थायी नियोग (जेनेभा र न्युयोर्क), ४ महावाणिज्य दूतावास (ल्हासा, हङकङ, कोलकाता र जेद्दाह), एक वाणिज्य दूतावास (न्युयोर्क ) र ६१ वटा स्थानमा स्वदेशी/विदेशी नागरिक सम्मिलित अवैतनिक महावाणिज्य तथा वाणिज्य दूतावास छन् ।

नेपालका ट्रेड युनियनहरूको साझा संस्था ‘संयुक्त ट्ेरड युनियन समन्वय कमिटी (जेटीयूसीसी) ले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारसहित श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्वको आवाज उठाएको छ । उसले प्रवासी नेपालीलाई समानुपातिक सिटमा १० प्रतिशत आरक्षण दिन, राष्ट्रिय सभामा ५ जना राख्नुपर्ने आवाजसमेत जेटीयूसीसीले उठाएको छ ।

जेटीयूसीसीले श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न विवादलाई मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गरी औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न ‘राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध आयोग’ को माग गरेको छ । ‘श्रमिकका हक–अधिकार रक्षा गरी औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न श्रम आयोग आवश्यक छ,’ जेटीयूसीसीमा सहभागी जिफन्टको प्रवासी श्रमिक कमिटी अध्यक्ष निशा बानियाँले भनिन्, ‘अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

नयाँ संविधानको मस्यौदामा रोजगारी तथा श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गर्दै रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म बेरोजगार नागरिकलाई भत्ता पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ, रोजगारी नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता र रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ,’ मस्यौदाले भनेको छ ।

एनआरएन ओमानका पूर्वअध्यक्ष डीबी क्षेत्रीले प्रवासी कामदारलाई सहभागी गराउन सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई नीति, कानुनमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । जेटीयूसीसीले स्थायी, अस्थायी, कतार वा अन्य जनसुकै प्रकारको रोजगारीमा लगाइएका श्रमिकबीच सामाजिक सुरक्षामा विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने भनेको छ । उसले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा रोजगार सम्झौता हुन नपाउने व्यवस्था गर्नसमेत जोड दिएको छ ।

Published on: 21 July 2015 | Kantipur