निजामती कर्मचारीका परिवारलाई समेत डिभी र पिआर लिनका लागि प्रतिबन्ध लगाउन सभासदहरूले सुझाव दिएका छन्। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको निजामती सेवा (चौथो संशोधन) विधेयकमाथि आइतबार सुरु सैद्धान्तिक छलफलमा अधिकांश सभासदले डिभी, पिआर, ग्रिनकार्डमा कडाइ गर्न सुझाव दिएका हुन्।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले मात्र डिभी, पिआर लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले कर्मचारीका पती वा पत्नीलाई पनि डिभी, पिआरमा बन्देज लगाउन जोड गरे पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसलाई हटाएको थियो।

संसदमा सभासदहरूले छिमेकी मुलुक चीनले पनि विदेशमा रहेका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलाई जागिर र पिआरमध्ये एक रोज्न दिएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि त्यो व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। 'कर्मचारीका परिवार विदेशमा छन् भने नेपाल ल्याउनुपर्योे कि जागिरै छाडेर आफू पनि त्यतै जानुपर्योा,' एमाओवादी सभासद रामनारायण बिडारीले भने, 'यस्तो व्यवस्था चीनले पनि अंगीकार गरेको छ। हामीले चीनले गरेको कुरा केही सिक्नै हुन्न भन्ने छैन। भारतले जे गरे पनि सिक्नुपर्ने चीनले गरेको नहुने भन्ने कहाँ लेखेको छ? यो देश सप्रियो भने यहीँ बस्ने, बिग्रियो भने विदेशमा गएर बस्छु भन्ने मानसिकता राखेका परिवारलाई पनि डिभी र पिआर लिन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।'

बिडारीले एनजिओ तथा आइएनजिओमा काम गर्न पल्केका कर्मचारीलाई पनि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने बताए। 'विभिन्न एनजिओ/आइएनजिओमा दिनभर विदेशीसँग लसपसिने, उनीहरूसँग सल्किने र पल्किने कर्मचारीलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन आउनुपर्छ। यो विधेयक अझै पूर्ण छैन। हामी संशोधन हाल्छौं। यसमा सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ।'

नेपाली कांग्रेसका भरतकुमार साहले पनि डिभी र पिआर लिएकालाई ३० दिनको समय दिएर रोज्न दिने व्यवस्था गर्नु राम्रो भएको बताए। 'कर्मचारीहरू अहिले पनि विभिन्न निकायमा परामर्शदाता, विशेषज्ञ भएर काम गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'लोकसेवा आयोगका कक्षा लिन कोचिङ सेन्टरमा जाने गरेका छन्। यसको अन्त्य हुनैपर्छ।'

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले परिवारको परिभाषा स्पष्ट पारेर परिवारले पनि विदेशमा बसेर डिभी र पिआर लिन नपाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए। निजामती कर्मचारीले विदेशीसँग विवाह गर्न नपाउने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो। 'कर्मचारीको परिवारले पनि विदेशमा डिभी र पिआर लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,' सुवालले भने, 'कर्मचारीको परिवारका नजिकको व्यक्तिले एनजिओ र आइएनजिओ खोल्न नपाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।'

उनले सरकारी कर्मचारीले युनियन खोलेर सरकारलाई तर्साउने कामबाहेक केही नगरेको बताउँदै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरे। 'टे्रड युनियनले सुझावका नाममा धम्क्याउने हुनाले सरकारी क्षेत्रमा टे्रड युनियन आवश्यक छैन भनेर विधेयक आउनुपर्यो,' उनले भने। सुवालले निजामती कर्मचारीलाई १६ वर्षमा नै अवकाश दिने व्यवस्था गरे कामको खोजीमा विदेश जानेलाई पनि यहीँ रोक्न सकिने बताए। उनले ९० प्रतिशत कर्मचारी कर्तव्यनिष्ट नभएको पाइएकाले उनीहरूलाई कर्तव्यनिष्ट बनाउने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीनाकुमारी पुनले पनि परिवारले समेत डिभी र पिआर लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु अनिवार्य भएको बताइन्। 'चीनले पनि यो नीति लिएको छ,' उनले भनिन्, 'कर्मचारीका परिवारले पनि डिभी र पिआर लिन नपाउने गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्छ। कर्मचारीका परिवार विदेशमा छन् भने कि फिर्ता बोलाऊ कि राजीनामा देऊ भन्न सक्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ।'

सरकारले सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेका निजामती राष्ट्रसेवक कर्मचारीले विदेशमा जुनसुकै प्रकृतिको स्थायी बसोबास अनुमति (ग्रिनकार्ड/पिआर/डिभी) लिने वा त्यसका लागि आवेदन दिने कार्य रोकथाम गरी निजामती सेवालाई उत्तरदायी एवं अनुशासित बनाउन तथा निजामती कर्मचारीको आचरण मर्यादित एवं व्यवस्थित पार्न ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको हो।

सभासदहरूको धारणा सुनिसकेपछि मन्त्री पण्डितले नेपालको निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रप्रति वफादार बनाउन तथा प्रशासन, परराष्ट्र र न्याय सेवालाई सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले विशिष्टीकरणका लागि विधेयक ल्याएको जानकारी गराएका थिए। 'सेवामा हुँदा नै डिभी र पिआर लिने अनि विदेशबाटै फ्याक्सबाट बिदा लिएर बस्नेहरू पनि हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'उहाँहरू राष्ट्रप्रति वफादार हुनैपर्छ।'

त्यस्ता कर्मचारीहरूका लागि ३० दिनभित्र पिआर वा नेपालको सेवामध्ये एक रोज्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री पण्डितले जनाए। उनले नेपालमै रहेर पनि कार्यालय समयमा बाहिर काम गर्नेहरूलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक रहेको बताए। 'सेवाग्राही आएको छ,' मन्त्री पण्डितले भने, 'टोपी टेबलमा छ। कोट कुर्सीमा छ। आफू भने लोकसेवाको तयारी कक्षा लिन पुगेको छ। यसलाई पनि अनुशासित बनाउन आवश्यक छ।'

अवहेलना विधेयक पेस

सरकारले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयक २०७१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेस गरेका हुन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता डिल्लीप्रसाद काफ्लेले भने विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालको भएकाले फिर्ता लिन माग गर्दै विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए। तर, उनको विरोधको सूचना बुहमतले अस्वीकृत गरेको थियो।

विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने, अदालत र जनताबीच अविश्वासको वातावरण तयार गर्ने, न्यायाधीशको स्वेच्छाचारिता बढाउने, अदालतका कर्मचारीमा समेतमा अहं भावना सिजैना गर्ने भएकाले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने नेता काफ्लेको माग थियो। मन्त्री आचार्यले भने विधेयकप्रति आशंका गर्नु नपर्ने बताउँदै सदनले सबै हिसाबले छलफल गरेर यसलाई बृहत्तर बनाउन सक्ने धारणा राखेका थिए। उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने विचार नभएको पनि स्पष्ट पारेका थिए। 'प्रेसको मर्यादा र स्वतन्त्रता सुरक्षा कठिनाइमा पर्दा हेर्ने अन्तिम निकाय पनि अदालत नै हो,' उनले भने, 'विगतमा पनि कार्यपालिकाले त्यस किसिमका व्यवहार गर्दा अन्तिम चरणमा प्रेसलाई अदालतले नै हेरेको छ। त्यसैले यस्तो आशंका गर्न जरुरी छैन।'

अहिले कुनै कानुन नभएकाले न्यायाधीशहरूले आफूखुसीले मुद्दा चलाउन सक्ने भएको जनाउँदै उनले कानुन बनेपछि स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले विधयकमाथि छलफल गरेर परिमार्जन र संशोधन गर्न सकिने पनि बताए।

Published on: 28 July 2014 | Nagarik