कतारले कामदारलाई तलब नदिने कम्पन वा स्पोन्सरलाई जेल र जरिवाना लगाउने गरी नयाँ नियम जारी गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले यो नियमलाई कामदारको तलब सुरक्षा गर्न चालिएको महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरेका छन्।

कतारी अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले 'कामदारको तलब सुरक्षा' सम्बन्धी नियम बुधबार पारित गरेका हुन्। यो सरकारी 'गजेट'मा राखिएपछि औचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। 

कामदारको तलब पाउने ग्यारेन्टी नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गरेपछि कतारले यो नियम ल्याएको हो। कतारले अझै कामदारको हितका लागि अरू विषय पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ।

नयाँ नियमअनुसार कम्पनीले कामदारको तलब अनिवार्य रूपमा बैंकबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। 'कतारको बैंकिङ संस्थाबाट कामदारलाई हरेक महिना तलब भुक्तानी हुनुपर्छ। बैंकबाट तलब नदिने कम्पनीलाई एक महिना जेल, दुई देखि ६ हजार रियाल -२७ हजार देखि एक लाख ६४ हजार रुपैयाँ) सम्म जरिवाना लगाइनेछ,' कतारको सरकारी संस्था 'कतार समाचार समितिले जनाएको छ।

यसअघि तलब नदिने कम्पनीलाई कारबाहीको प्रावधान थिएन। तलब नपाउने कामदारले दूतावास, श्रम विभाग हुँदै उच्च अदालतसम्म मुद्दा खेल्नुपथ्र्यो। 

अमिर तमिमले सन् २००४ मा जारी श्रम कानुनको १४ दफाको प्रावधानबमोजिम नयाँ नियम -१, २०१५) जारी गरेका हुन्। श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयलेे यो नियम पूर्ण कार्यान्वयन गर्न कम्पनीहरूलाई ६ महिनाको समयअवधि दिने जनाएको छ। 'परीक्षणका लागि कम्पनीलाई ६ महिनासम्म समय दिइनेछ,' मन्त्रालयले जनाएको छ, 'आवश्यक परेमा त्योभन्दा बढी थप्न पनि सकिन्छ।'

कतारमा कार्यरत नेपालीले यो नियम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा आफूहरूले भोगिरहेको समस्याको एउटा पाटो निराकरण हुने विश्वास लिएका छन्। कतारमा चार लाख नेपाली कार्यरत छन्। यहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या तोकिएको तलब निश्चित समयमा नपाउनु हो। 'कम्पनीले तलब नदिए मुद्दा मामिलाको झन्झट छ,' बुटवलका राम पण्डितले कान्तिपुरलाई भने, 'तलब मात्रै समयमा भइदिए धेरै सहज हुने थियो।' 

नेपाल सरकारले कतारमा सामान्य कामदार (लेबर)का लागि न्युनतम तलब ९ सय र खाना बापत ३ सय रियाल गरी १२ सय रियाल (३२ हजार रुपैयाँ) को मापदण्ड तोकेको छ। तर धेरैजसो म्यानपावर कम्पनीले बदमासी गरी १ हजार रियाल मात्र दिने गरेको पाइन्छ।

Published on: 20 February 2015 | Kantipur