कान्तिपुर संवाददाता 

काठमाडौँ — नेपालले कतारसँगको श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी बिहीबारदेखि काठमाडौंमा हुने नेपाल–कतार दुईदिने सचिवस्तरीय श्रम बैठकमा सन् २००५ को श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।

यस्तै बैठक तीन वर्षअघि दोहामा भएको थियो । त्यतिखेर द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न दुवै पक्ष सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका थिए । नेपालले श्रम सम्झौताको मस्यौदा कतार पठाइसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मुलुक र श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले श्रमका विषयहरू प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न तयारी भइरहेको बताए । 

‘अबको श्रम सम्झौता लागू हुन सक्ने गरी हुन्छ,’ शुक्रबार श्रम मन्त्रालयद्वारा आयोजित बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले भने । द्विपक्षीय बैठकमा नेपालले घरेलु श्रमिक कामदार पठाउन लगाउँदै आएको रोकलाई हटाउनेसम्बन्धी मुद्दालाई कतारले प्रमुख रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ । कतारका अधिकारीहरूले दोहास्थित नेपाली दूतावासमार्फत घरेलु श्रमिकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका छन् । कतारमा घरेलु कामदारका रूपमा पुरुष श्रमिक मात्रै झन्डै ५० हजार जना कार्यरत् छन् । महिला घरेलु श्रमिकको संख्या भने खुलेको छैन ।

‘घरेलु श्रमिकको सुरक्षा सबैभन्दा प्रमुख महत्त्वको विषय हो । कतारको सरकारी निकायले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । हामी व्यक्ति–व्यक्तिसँग कुरा गर्न सक्तैनौं,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यसमा हामीले मात्रै बोलेर हुँदैन । संसदीय समितिको पनि निर्देशन मान्नुपर्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले कतार भिसा सेन्टर (क्यूबीसी) को विषयलाई पनि बैठकको एजेन्डामा राखिएको बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार कतार जाने श्रमिकले क्यूबीसीका लागि कम्तीमा एक महिनापछिको समयमात्रै पाउने गरेको, समय दिने प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै विरोध जनाइरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले प्रोजेक्ट भिसामा गएका श्रमिकको फिर्ताको सम्बन्धको विषय पनि बैठकमा उठाइने बताए । विश्वकपसँग सम्बन्धित प्रोजेक्ट समयमा नै सम्पन्न गर्न कतारले पछिल्लो समय अधिकांश श्रमिकहरू प्रोजेक्ट भिसामा लिने गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकमा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम केन्द्र सञ्चालनका लागि कतारलाई लगानी गर्नसमेत आग्रह गरिने उनले बताए । साथै कतार प्रहरीमा नेपालले पाएको अवसर गुम्न नदिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने कतारले एक महिना बराबरको सेवा शुल्क दिने गरी श्रम सम्झौता परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘एक महिना बराबरको सेवा शुल्क बैंकबाट पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष प्रेम कटुवालले भने, ‘यसका लागि छलफल गर्न यो सुनौलो अवसर हो । यसरी सेवा आएमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने म्यानपावर व्यवसायीको लाइसेन्स नै खारेज गरिदिनुपर्छ ।’

Published on: 29 November 2021 | Kantipur