परराष्ट्र मन्त्रालयले मौखिक रुपमा फिर्ता बोलाउँदा अटेर गरेकी कतारका लागि नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्मालाई सरकारले पदच्यूत गरेको छ। डेढ वर्षअघि एकीकृत माओवादी कोटामा राजदूत भएकी उनलाई बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकले पदमुक्त गरेको हो।

कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कार्य गर्ने राजदूतलाई पदमुक्त नगरी फिर्ता बोलाउने अभ्यास छ, तर परराष्ट्रले मौखिक रुपमा बोलाउँदा नफर्कने अडान लिएपछि मन्त्रिपरिषदले शर्मालाई पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको हो। 'कतारका लागि नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्मालाई पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको छ,' बैठक सकिएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

लोकतन्त्रयता कार्यअवधि बाँकी छँदै फिर्ता बोलाइएकामा शर्मा तेस्रो राजदूत हुन्। पदमुक्त नै गरिएको भने यही पहिलो घटना हो। यसअघि सरकारले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भेटिएपछि भारत र साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत क्रमसः रुक्मशम्शेर जबरा र हमिद अन्सारीलाई फिर्ता बोलाएको थियो। अब मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट औपचारिक पत्र गएपछि परराष्ट्रले बाटो म्याद तोकी उनलाई फिर्ता बोलाउनेछ।

'मन्त्रिपरिषद कार्यालयको औपचारिक पत्र प्राप्त गरेपछि राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयकी निमित्त सचिव अम्बिका लुइँटेलले भनिन्, 'कति दिन बाटो म्याद दिई फिर्ता बोलाउने भन्ने निर्णय परराष्ट्रले गर्छ। त्यसपछि सोहीअनुसारको पत्र पठाउँछौं।'

राजदूत नियुक्तिदेखि नै बारम्बार विवादमा आएकी राजदूत शर्मालाई सरकारले फिर्ता नबोलाए 'पर्सोना नन ग्राटा' (देशनिकाला) गर्नेसम्मको संकेत कतारले दिएको थियो। गत मंगलबार नेपालका लागि कतारका राजदूत अहमद जासेम अल हमरले परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेलाई भेटेर एकजना राजदूतका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध बिगार्न नहुने सुझाव दिई फर्केका थिए।

राजदूत शर्मालाई कतारले नेपाल फिर्ता पठाउन खोज्नुका पछाडि मुख्य तीन कारण छन्। पहिलो कारण राजदूत शर्मा स्वयम हुन्। उनलाई राजदूत नियुत्ति गर्दा नै उनको पार्टी एकिकृत माओवादीमा विवाद भएको थियो। तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नचाहदा नचाहँदै उनी बाबुराम भट्टराईको दवाबमा राजदूत भएकी थिईन्। त्यतिबेला भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। राजदूत हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता समेत उनमा थियो/थिएन ख्यालै नगरी राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा उनको पक्षमा संसदिय सुनवाई भयो, त्यसपछि उनी राजदूत।

राजदूत जस्तो मान्छेले के बोल्न हुन्छ के हुँदैन ख्याल गर्न सक्नुपर्थ्यो। तर उनले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा कतारलाई 'खुला जेल' भनिदिईन् , जुन कतारलाई सह्य भएन। त्यतिमात्र होइन आफू विरुद्ध लेख लेखेको भन्दै त्यहाँ कार्यरत एक नेपालीलाई उनले देश निकाला गर्न कतार सरकारलाई पत्रचार समेत गरिन्। उनले दुःख पाएर 'सेल्टर' खोज्दै दूतावास आइपुगेका नेपालीलाई शरण दिन समेत हिच्कीचाईन्। अरु त अरु उनले कतारमा रहेका आफ्नै पार्टी (माओवादी) का कार्यकर्तालाई समेत रिझाउन सकिनन्। आफ्नै कार्यकर्ता उनी विरुद्ध खनिए, शर्मालाई फिर्ता बोलाउन उनीहरुले बारम्बार आफ्ना नेतालाई दवाब दिएका थिए।

यि सबै कारण मध्ये कतारलाई बिझाएको थियो राजदूत शर्माको अभिव्यत्तिले। उनलाई फिर्ता बोलाउन दवाब दिनुको दोस्रो कारण यही थियो, जससँग जोडिएको थियो विश्व फुटबल राजनीति। उनले कतारलाई 'खुला जेल' यस्तो बेलामा भनिन् जुन बेला कतारले आप्रवासी कामदारलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय दवाब झेलिरहेको थियो। जुन निरन्तर कायमै छ।

सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने जिम्मेवारी कतारले पाएको छ। विश्वकप आयोजना गर्न कतारले अर्बौ डलर खर्चेर ठूला स्टेडियम, सडक तथा पूर्वाधारको विकास गर्दैछ, जसको लागि लाखौं आप्रवासी कामदार त्यहाँ कार्यरत छन्। पाँच लाखभन्दा बढि नेपाली कामदार कतारमा कार्यरत छन्। सम्भवत कतारमा रहेका आप्रवासी कामदारमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या नेपालीकै छ।

आप्रवासी कामदारले पाउनु पर्ने अधिकार कतारले नदिएको भन्दै अन्तर्राष्टिय्र श्रम संगठन लगायत अन्य मानवअधिकारवादी संघसंगठनले कतारी सरकारको विरोध गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य लगायतका कुरामा ध्यान नदिंदा धेरै आप्रवासी कामदारको मृत्यु भइरहेको प्रतिवेदन ती संघसंगठनले बेलाबेलामा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। आप्रवासी कामदारलाई जर्बजस्ती काममा लगाई श्रम शोषण गरेको समेत आरोप कतार माथि लाग्दै आएको छ।

कामदारको विषयलाई लिएर विश्वकप फुटबलनै प्रभावित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनले कतारलाई दवाब दिईरहेका छन्। अझ अमेरिका र बेलायतले कतारमा हुने भनिएको विश्वकप फुटबल आफ्नो देशमा तान्नको लागि अनेक तिक्डम गरिरहेका छन्। पछिल्लो पटक अमेरिका र बेलायतले कतार जस्तो गर्मि ठाउँमा विश्वकप फुटबल खेलाउन नसकिने र खेलाए खेलाडीको स्वास्थ्यमा असर गर्ने जस्ता तर्क गरी आफ्नो देशमा ल्याउन खोजिरहेका छन्।

यस्तो बेलामा पछिल्ला महिना प्रत्येक दिन एक नेपालीको कतारमा मृत्यु हुँदै आएको तथ्याङ्क राजदूत शर्माले सार्वजनिक गरिन्, जसले ती संगठनले लगाउँदै आएको आरोपलाई थप पुष्टी गर्ने काम गर्यो। राजदूत शर्माको भनाईलाई हतियार बनाई उनीहरुले कतार माथि प्रहार गर्दै आएका छन्। जसको कारण कतार राजदूत शर्माप्रति यति रुष्ट भयो कि उनलाई फिर्ता पठाउनुको विकल्प अरु देखेन।

तेस्रो कारण हो परराष्ट्र मन्त्रालय। राजदूत शर्माको विवादास्पद भनाई प्रति नेपालको धारणा बुझ्न पहिलो पटक नेपालका लागि कतारका राजदूत असार ११ गते मन्त्रालय पुगेका थिए। तत्कालिन परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई भेटी उनले शर्माप्रति नेपाल सरकारको धारणा मागेका थिए। सचिवले सरकारको धारणा पछि पठाउने भनि उनलाई आश्वस्त पारेका थिए। त्यति नै बेला परराष्ट्रले आफ्नो राजदूतको बचाउ गर्न सक्थ्यो र देशको इज्जत जोगाउन पनि।

परराष्ट्रले आफ्नो राजदूतको भनाईलाई सिधै नलिन भन्दै त्यसको अर्थ यस्तो हो भनि कतार समक्ष भन्न सक्थ्यो, तर त्यस्तो गरिएन। परराष्ट्र पनि राजदूत शर्मालाई फिर्ता बोलाउन पाए मन्त्रालयका एक जना सहसचिवलाई राजदूत बनाउन पाइन्थ्यो भन्ने लोभमा थियो। परराष्ट्रसँग उनलाई फिर्ता बोलाउने आँट भने थिएन, त्यसैले समस्यालाई थप छिप्पिन र जटिल हुन दिईयो। करिव तीन महिना पुग्दा पनि जवाफ नपाएपछि नेपालका लागि कतारका राजदूत गत साता पुनः परराष्ट्र पुगे र मन्त्रिलाई भेटी राजदूत फिर्ता नगरे देश निकाला गर्नसम्म सक्ने संकेत दिएका थिए। फलस्वरुप गत शुक्रबार माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै राजदूत शर्मालाई फोन गरी फिर्ता हुन भने। त्यसपछि मात्र परराष्ट्र सचिवले उनलाई फोन गरी फिर्ता हुन भनेका थिए। मौखिक निर्देशनको पालन नगर्ने अड्डी लिएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बाध्य भएर उनलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्यो।

Published on: 27 September 2013 | Nagarik