देवेन्द्र भट्टराई

१७ सय ५० किलोमिटरमा फैलिएको नेपाल-भारतका खुला सिमाना निर्धारण गर्न दसगजा र जंगे-पिलरहरू छन्, नापी विभागले नक्सांकनको आधार तय गरेकोछ । तर यो सीमाबाट आवत-जावत गर्ने र वारपार अनेक गतिविधि गर्नेबारेको तथ्य-तथ्यांक कहीं कतै छैन । यसको पछिल्लो दृष्टान्त बनेको छ- उत्तराखण्ड काण्ड । त्यहाँ बद्रीनाथ-केदारनाथमा बाढी-पहिरो आएर हजारौंको संख्यामा तीर्थालु एवं श्रमिक सम्पर्कहीन बनेको दुई महिना बितिसकेको छ । यो हजारौं संख्यामध्ये ४/५ सय नेपालीसमेत रहेको तथ्य-तथ्यांक बाहिर आइसकेको छ । यीमध्ये आफन्त गुमाउने केहीले आफ्नो रीतिअनुसार अन्तिम संस्कार गरिसकेका छन् भने अरु केही सम्पर्कहीन नातेदारको खोजी वा अन्तिम जानकारीका लागि राज्य तहबाट कुनै पहल देखिएला कि भनेर कुरेका-कुरयै छन् ।

उत्तराखण्ड प्रकोपमा ६ हजारभन्दा बढी तीर्थालु र अन्यको मृत्यु भएको जानकारी भारतको राज्य तथा केन्द्र सरकारले अवगत गराइसकेको छ । हरिद्वारस्थित नेपाली सहयोगी समुदायको दाबीमा झन्डै ५ सय नेपाली त्यो विपत्तिमा परेर सम्पर्कहीन रहेको भन्दै प्रथम सूचना -एफआईआर) दर्ता भैसकेको छ । यत्तिको संख्यामा नेपालीको मृत्यु अथवा सम्पर्कहीन रहेको अवस्थाबारे जानकारी आइसकेर पनि नेपाल सरकार भने यो घटनाबाट पुरै 'बेखबर' छ । विदेशी भूमिमा गएर बेपत्ता बनेका यी नागरिकबारे केही बोल्ने हो भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ला अथवा नागरिक खोजबिनका लागि थप कूटनीतिक प्रयत्न गर्नुपर्ला कि भनेर मौन रहन चाहेको  देखिन्छ । यो बेपत्ता स्थितिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपटक '५० नेपाली सम्र्पकहीन रहेको' भनेर तथाकथित शैलीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना त गर्‍यो । तर यो संख्या ५० मात्रै होइन, ५ सय पुगेकोबारे परराष्ट्र आफैंमा बेखबर रह्यो ।

काठमाडौंस्थित एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयका कर्मचारी कृष्ण चालिसे पनि आफ्ना मातापितासहितका आफन्तको सम्पर्कहीन स्थितिबारे पत्तो पाउन बेचैन छन् । उनी पितामाता र अन्य आफन्तबारे जानकारी लिन हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादुनसमेत पुगेका थिए । तर आफन्त भेटिन सक्ने आशा झिनो भएपछि स्थानीय प्रहरी चौकीमा प्रथम सूचना दर्ता गराउँदै काठमाडौं फिरिसकेका छन् । बद्री-केदारको तीर्थधाममा चालिसेका पितामातामात्रै बेपत्ता बनेका होइनन् । तर राज्य तहमा भने कुनै चालिसे वा पौड्याल थरका २/४ जनामात्रै त्यहाँ अलप भएका हुन् भन्ने विश्वास देखिन्छ । अहिलेसम्म परराष्ट्र वा गृह मन्त्रालयले मृतक नागरिकका हकमा न कुनै शोक संवेदना जाहेर गरेको छ, नत यसबारे आधिकारिक तथ्य-तथ्यांक पहिल्याउन सकेको छ ।

संयोगले परराष्ट्र र गृह गरी दुई मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री एकैजना छन्, माधवप्रसाद घिमिरे । जुनै घटना र सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्दा पनि 'सरकारको अर्जुनदृष्टि निर्वाचनमात्रै' भन्दै उम्कन रुचाउने मन्त्री घिमिरेले पनि उत्तराखण्ड विपत्तिमा परेका नेपाली नागरिकबारे सामान्य चासोसमेत राख्न चाहेका छैनन् । आफ्ना हराएका आफन्तबारे उत्तराखण्ड सरकारका सम्बद्ध निकायमा पुगेर सूचना दर्ता गराउन नसक्ने अवस्थामा पनि कतिपय नेपाली रहेका हुनसक्छन् । यसबेला आफू निकटको जिल्ला प्रशासन अथवा सरकारी निकायबाट समेत सम्पर्कहीन आफन्त बारेको सूचना दर्ता गराउन सकिन्छ । तर न गृह मन्त्रालय, नत परराष्ट्र मन्त्रालयले यो उपायबारे ध्यान दिनसकेको छ । दिल्लीस्थित दूतावासले गरेको पहलमात्रै उत्तराखण्ड घटनाको वस्तुस्थिति पहिल्याउनमा काफी छ अथवा अझ विशेष कूटनीतिक पहलबाट बद्री-केदारमा सम्पर्कहीन बनेका नेपालीको तथ्य-तथ्यांक पहिल्याउन सकिएल -?) भन्नेमा परराष्ट्र बेखबर छ ।

बद्री-केदारको विपत्तिमा माता ईश्वरादेवी लम्साललाई गुमाउने छोरा पूर्णले यतिखेर नियमानुसार अन्तिम संस्कार पुरा गरिसकेका छन् । साउदी अरेबियामा श्रम गरिरहेका पूर्णलाई काममा जाने हतारो थियो । त्यही कारण उनले राज्यले लिने निर्णय अथवा परराष्ट्रले दिने आश्वासन नकुरी परम्परा अनुसारको कर्मकाण्ड पुरा गर्न चाहे । अर्का शोकमग्न नागरिक कृष्ण चालिसे पनि आउने साताबाट पितामाताको अन्तिम संस्कार गर्ने निक्र्यौलमा पुगेका छन् । 'विदेश भूमिमा मातापिता सहितका आफन्त गुमाएको पीडाभन्दा बढी असहाय स्थिति यसबेला महसुस भैरहेको छ,' मातापिताको अन्तिम संस्कारका लागि गैंडाकोट मूलघर जाने तयारीमा रहेका चालिसे भन्छन्- 'आँखैसामु यत्रो घटना भैरहेका बेला र सयौंको संख्यामा नेपाली नागरिक हराइरहेका बेला पनि राज्यका तर्फबाट शान्त्वना/संवेदना दिन नसकेको अवस्था आफैंमा अनौठो छ ।'

कुनै देशमा रोजीरोटीमा गएका आफ्ना नागरिकको समूह कुनै कठिनाइमा परेमा राज्यले उद्धारको समन्वय गर्ने गर्छ । कतै विपत्ति परेमा क्षतिपूर्तिसहित समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन उपाय अपनाइने गर्छ । अफगानिस्तानमा कुनै गोर्खा सैनिक मारिएमा वा भारतको कोइला खानीमा रहेका नेपालीले बेहोर्ने हताहतीमा राज्यको ध्यान जानैपर्ने हुन्छ- यो संख्या चाहे एक/दुई होस् अथवा एक/दुई सय । तर उत्तराखण्ड घटनामा राज्य 'नसुन्ने, नदेख्ने, नबोल्ने' अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । तत्काल अरु केही गर्न नसके पनि उक्त प्राकृतिक विपत्तिमा पर्ने परिवारमा शोक-संवेदना जाहेर गर्ने हिम्मत पनि परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले जुटाउनसकेको छैन । तीर्थ भर्न गएका आफन्त त फिरेनन् नै, यो घडीमा घरपरिवारले राज्यका तर्फबाट पक्कै क्षतिपूर्तिको अपेक्षा गरिरहेका छैनन् । शोक, सहानुभूति र संवेदनाका लागि किन यो लाचारी ?

Published on: 24 August 2013 | Kantipur