वैदेशिक रोजगार विभागले एकाएक हस्तलिखित पासपोर्टमा अन्तिम श्रम स्विकृति नदिने घोषणा गर्‍यो । छुट्टीमा घर आएकाहरू हाँपदाँप गर्दै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउन झुत्तिए। धेरैले बनाए पनि। नयाँ पासपोर्टमै श्रम स्विकृति पनि लिए। तर, भिसा त पुरानो हस्तलिखित पासपोर्टमा थियो। जुन पासपोर्टलाई परराष्ट्रले बकाइदा 'रद्द गरिएको छ' भनी छाप हानिदियो, अब त्यसमा रहेको भिसा वैधानिक हुन्छ कि हुँदैन?

यो प्रश्न न परराष्ट्र अधिकारीले सोचे, न वैदेशिक रोजगार विभागकाले, न व्यवसायीहरूले। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको यस्तो प्राविधिक विषयमा ध्यान जाने कुरै भएन। यी सबैजना त्यतिखेर छांगाबाट खसे, जब मलेसियाको अध्यागमन विभागले 'रद्द गरिएको' पासपोर्ट र त्यसमा रहेको भिसालाई मान्यता दिएन। र, नेपाली कामदारलाई धमाधम अध्यागमनबाटै फर्काइदिन थाल्यो।

यसरी हस्तलिखित 'रद्द' पासपोर्टकै कारण १७ जना नेपाली कामदार शुक्रबार मलेसियाबाट फर्कन बाध्य भएका छन्। उनीहरूले अध्यागमनको हिरासतमा रातसमेत बिताउनुपर्‍यो। मोरङका विष्णुबहादुर अधिकारी त्यसैमध्ये एक हुन्।

दुईमहिने घर विदामा आउँदा उनले एमआरपी बनाएका थिए। त्यसबेला वैदेशिक रोजगार विभागले एमआरपीमा मात्र अन्तिम श्रम स्विकृति जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो। उनले विभागमा सोधे पनि, 'मेरो त भिसा पुरानो पासपोर्टमा छ, नयाँ बनाएपछि भिसा के हुन्छ? विभागका कर्मचारीले सजिलैसँग जवाफ दिए, 'भिसा पुरानोमा भए पनि केही हुन्न, तर अन्तिम श्रम स्विकृति नयाँमै लिनुपर्छ।'

सरकारी कर्मचारीले नै यसरी आश्वस्त परेपछि शंकाको गुञ्जायसै रहेन। उनले ढुक्कसँग नयाँ पासपोर्ट बनाए। र, विदा मनाइवरी बिहीबार एयर एसियाको उडानबाट ढुक्कैसँग मलेसिया लागे। 'मलेसियाको अध्यागमनले जत्ति भन्दा पनि मान्दै मानेन,' शुक्रबार काठमाडौं ओर्लेका अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'अध्यागमन हिरासतमै एक रात थुनेर पासपोर्ट र भिसा नक्कली भन्दै पत्र काटेर नेपाल फिर्ता पठाइदियो।'

प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले अधिकारीसमेत १७ जनालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट उद्धार गरेको थियो। विभिन्न जिल्लाबाट मलेसिया गएका ती कामदारलाई त्यो गल्तीको सजायस्वरुप 'डिपोर्ट' गरिएको थियो, जसमा उनीहरूको हातै थिएन। उनीहरू सरकारी लापरवाहीको सजाय भोगिरहेका थिए। सरकारी निकायले बेलैमा बुद्धि नपुर्याोउँदा र सम्बन्धित मुलुकको अध्यागमनसँग समन्वय नै नगरी हतारहतार पुरानो पासपोर्ट रद्द गरेर नयाँ बनाइदिँदा उनीहरूले मलेसियासम्म पुगेर फर्कनुपरेको थियो।

'कति धेरै सपना लिएर मलेसिया उडेकाहरू लगाएर गएको कपडाधरि फेर्न नपाई फर्कनुपर्योर,' समितिका उद्धार सहयोग अधिकृत युवराज नेपालले भने, 'उनीहरूले लगेका सामान पनि अध्यागमनले फिर्ता गरेको छैन।' एयर एसियाबाटै फर्काइने बताए पनि अहिलेसम्म नआइपुगेको उनले बताए। त्यसमध्ये केही कामदार काठमाडौंस्थित आफ्ना आफन्तकहाँ गएका छन्। अधिकारीसहित पोष्टबहादुर कार्की, ओमबहादुर कार्की, अशोककुमार मण्डल, जयकिशोर सिंह र सूर्यबहादुर कार्की समितिकै सेल्टरमा बसिरहेका छन्।

फर्काइएका १७ जनाकै भिसा हस्तलिखित 'रद्द' पासपोर्टमा छ भने श्रम स्विकृति एमआरपीमा। एमआरपीमा पुरानो पासपोर्टको नम्बरसमेत उल्लेख भए पनि मलेसिया अध्यागमनले त्यसलाई मान्यता नदिएको उनीहरू बताउँछन्। 'हामी जुन कपडा लाएर गएका थियौं त्यही लाएर फर्क्यौं, हाम्रो सामान पनि दिएन, अहिले लगाउने कपडा छैन,' पोष्टबहादुरले भने, 'हिरासतमा राख्दा खानधरि दिएनन्, प्लेनमा पनि खाना पाएनौं। हामीले केही गल्ती नै नगरी बिनासित्ति सास्ती भोगिरहेका छौं।'

टिकटलगायत अन्य कुरामा एक लाख रुपैयाँसम्म लगानी भएकाले बेखर्ची भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। महोत्तरीका अशोककुमार मण्डलले आफ्नो अलिअलि पैसा पनि झोलासँगै उतै परेको बताए। 'गाउँका साथीहरूको पार्सल पनि थियो,' उनले भने, 'अहिले एयर एसियाले हाम्रो जिम्मा होइन, उतैको अध्यागमनको जिम्मा हो भनेर 'सामान हराएको' चिठी दिएको छ।'

विभागले जेठ १ देखि लागू हुनेगरी एमआरपीमा मात्र अन्तिम श्रम स्विकृति दिने भनी फागुन ८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। पछि हस्तलिखितमा भिसा भएका कामदारलाई समस्या हुने भन्दै ६ महिनासम्म म्याद बढायो। तर, एमआरपी बनाइसकेकाको हकमा के गर्ने भन्नेतर्फ विभागको ध्यान गएन। यी १७ कामदार त्यसैको सजाय भोगिरहेका छन्।

अहिले यसबारे प्रश्न गर्दा सबै निकाय टक्टकिन्छन्। राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेश खनाल सेवाग्राहीले निवेदन दिएपछि पुरानो रद्द गरी एमआरपी जारी गर्नु विभागको काम भएको बताउँछन्। 'ती कामदार कसरी र किन फर्के भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगार विभागलाई थाहा हुन्छ,' उनले भने।

वैदेशिक रोजगारका महानिर्देशक जगन्नाथ देवकोटा भने पुरानो पासपोर्टमा भिसा भए पनि नयाँमा श्रम स्विकृति हुँदा फरक नपर्ने अडान लिइरहेका छन्। 'हामीले दिएको श्रम स्विकृति नमान्ने कुरै हुँदैन। दुवै पासपोर्ट छ, भिसा छ, श्रम स्विकृति छ भने कामदारलाई फर्काउनुपर्ने कुनै कारण छैन,' उनले भने, 'हस्तलिखितलाई ६ महिनासम्म हामीले मान्यता दिने भनेका छौं, सायद कामदार अरू कुनै कारणले फर्केका हुन सक्छन्।'

उनको यो भनाइविपरीत मलेसियाको अध्यागमन विभागले भने फर्केका प्रत्येक कामदारलाई 'वैधानिक पासपोर्ट नभएको, वैधानिक भिसा नभएको' भन्दै पत्र काटेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका निवर्तमान महानिर्देशक कृष्णहरि पुस्करले भने यसलाई मलेसियाको 'कूटनीतिक व्यवहारविपरीतको कदम' भनेका छन्।

'पुरानो पासपोर्टको नम्बर नयाँमा हुँदाहुँदै नेपाली कामदार फर्काइएको छ भने यो कूटनीतिक व्यवहारअनुकूल भएन,' उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पुरानो र नयाँ पासपोर्ट बोक्ने चलन हुन्छ। यसलाई मान्यता दिनैपर्छ।' सरकारले यसबारे चासो लिएर मलेसियासँग छलफल गर्नुपर्ने र पीडित कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने उनले बताए। 'यो कुरा सरकारले उठाएन भने भोलि अरू धेरैलाई यस्तै समस्या पर्नसक्छ,' उनले भने।

Published on: 2 June 2014 | Nagarik