कूटनीतिक नियोगले मात्रै चाप थेग्न नसकेपछि कर्मचारी पठाइँदै

मैना धिताल

नेपाली कामदार बढी रहेका मुलुकमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउने फाराम भर्न सरकारी टोली नै जाने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार हस्तलिखित राहदानी सन् २०१५ को नोभेम्बर २४ सम्म मात्रै मान्य हुनेछ । क्रमिक रूपमा हस्तलिखित राहदानी प्रतिस्थापन गर्न विदेशमा रहेकालाई आग्रह गरिएको छ । तर अत्यधिक कामदार रहेका मुलुकमा मिसनले मात्रै राहदानी चाप थेग्न नसक्ने भएकाले यतैबाट टोली पठाउन लागिएको हो ।

राहदानी विभागमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, श्रम विभाग र प्रहरी निकायलगायत सरोकारवालाबीच यसबारे हालै छलफल भएको थियो । रोजगार व्यवसायीले पनि त्यसमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सजिलो हुने विभागको भनाइ छ । 'कतार, साउदी अरब, मलेसिया र यूएईका ठूला सहरमा रहेका नेपाली समुदायसँग सम्पर्क बढाएर काम गर्ने योजना छ,' राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेश खनालले भने, 'एक वर्षभित्र काम गरिसक्ने छौं ।'

सूचना संकलन गरेर निवेदन फाराम ल्याउन सके, राहदानी बनेपछि दूतावासमार्फत पठाउन सकिने उनले बताए । हाल मिसनहरूमा पर्याप्त कर्मचारी नभएकाले धेरै नेपाली भएका मुलुकमा राहदानीका लागि ठूलो चाप पर्ने गरेको छ । मिसनमार्फत राहदानी बनाउँदा औसतमा ३ महिना लाग्ने गर्छ ।

पछिल्लो समय हस्तलिखित राहदानी लिएर विदेश जान नपाइने हल्लाले विभागमा समेत राहदानी बनाउनेको भीड बढेको छ । 'एमआरपी नभए तत्कालै विदेश जान पाइँदैन भनेर हतासिनु पर्दैन,' खनालले भने, 'तर क्रमिक रूपमा एमआरपी बनाउने प्रक्रिया थाल्दा राम्रो हुनेछ ।'

विभागमा मात्रै दु्रत सेवाअन्तर्गत १० हजार रुपैयाँ तिरेर राहदानी बनाउन दैनिक ३ हजार हाराहारीमा निवेदन पर्ने गरेको छ । पछिल्लो एक महिनामा आवेदन संख्यामा ह्वात्तै बढेको विभागले जनाएको छ । चाप बढेपछि विभागले वैशाख १ देखि तीन काउन्टर थपेर ९ बनाएको छ । यस्तै सेवालाई छिटो बनाउन यसअघिको निवेदन फाराममा परिवर्तन गरी इन्टेलिजेन्ट क्यारेक्टर रिकगिनसन (आईसीआर) फाराम प्रयोगमा ल्याएको छ । यो फारामको अक्षर बढी स्पष्ट देखिने र दोहोरो 'डेटा इन्ट्री' गर्न नपर्ने उनले बताए ।

Published on: 27 May 2014 | Kantipur