आशीष ज्ञवाली

देशको अर्थतन्त्र धानेको भनिएको रेमिट्यान्सभन्दा व्यापारघाटा बढी हुन थालेको छ। सरकारी तथ्यांकले रेमिट्यान्स आर्जनको तुलनामा व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दै गएको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को तथ्यांकअनुसार दुई खर्ब नौ अर्ब ७० करोड रेमिट्यान्स आर्जन भएको थियो।

त्यो वर्ष देशको व्यापारघाटा दुई खर्ब १६ अर्ब ७७ करोड थियो। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा आइपुग्दा रेमिट्यान्सबाट चार खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड आर्जन भए पनि व्यापारघाटा चार खर्ब ७९ अर्ब ८२ करोड रहेको थियो।

बिदेसिनेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गए पनि रेमिट्यान्स आर्जनसँग व्यापारघाटाको अनुपात पनि बढ्दै गएको हो। गएको वर्षमा मात्र औपचारिक माध्यमबाट चार लाख ५३ हजार नेपाली रोजगारीका लागि बिदेसिएको सरकारी तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा बिदेसिएका नेपाली युवाको संख्या १७.९ प्रतिशतले बढी हो।

बर्सेनि बढ्दै गएको आयात तथा त्यसबाट बढेको व्यापारघाटाका कारण रेमिट्यान्सले मात्र अर्थतन्त्रलाई धान्न नसक्ने भएको छ। यसले नेपालको आन्तरिक उत्पादन कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ। रेमिट्यान्सको तुलनामा व्यापारघाटा बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि खतराको सूचक रहेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए। ‘अहिलेसम्म रेमिट्यान्सले व्यापारघाटा धानिरहेको छ’, आचार्यले भने, ‘अहिलेको रेमिट्यान्स र आयातको वृद्धिदर हेर्दा भविष्यमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने वा खपत घटाउने नीति लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’

मुलुकमा कृषि उपजको आयातसमेत तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा आठ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको छ। कृषि प्रदान देशमा आठ अर्बको चामल आयात हुनुले सकारात्मक सन्देश नदिएको आचार्य बताउँछन्। राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिमा लगानी अनिवार्य गरे पनि त्यसबाट अपेक्षित लाभ नभएको देखिन्छ। ‘कृषिउपजको आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम लागू भएमा एक वर्षमा नतिजा निस्कन सक्छ’, आचार्यले भने, ‘यसका लागि राज्यले ठोस नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

रेमिट्यान्स वृद्धिदर बढेपनि वस्तु आयातका लागि पनि रेमिट्यान्स रकम अपुग हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कुल वस्तु आयात पाँच खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको भएको थियो। रेमिट्यान्स आर्जनको तुलनामा आयात रकम एक खर्ब २२ करोडले बढी हो। लोडसेडिङको कारण बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको आयातले थप समस्या पार्ने देखिएको अर्थविद् आचार्य बताउँछन्।

‘अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको छ। युरोपमा सुधार आउने क्रम देखिएको छ’, आचार्यले भने, ‘युरोपको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिए भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नेछ जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्नेछ। यसको मार नेपालले भोग्नुपर्नेछ।’ गएको आर्थिक वर्षमा मात्र एक खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयातको भएको छ। कुल आयातको २० प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयताले ओगट्ने गरेको छ।

रेमिट्यान्समार्फत आएको पैसा आयातमा मात्र खर्च हुने भएपछि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि भनेर ल्याएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री हुन सकेको छैन। सरकारले गत वर्ष एक अर्बको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ल्याएको भए पनि चार करोडको मात्र बिक्री भएको थियो।

लगानी गर्ने क्षेत्र अभावका कारण रेमिट्यान्सको पैसा उपभोगमा बढी खर्च हुने गरेको सिटी मनी एक्सप्रेसका प्रबन्धनिर्देशक चन्द्र टण्डनले बताए। ‘रेमिट्यान्सले जीवनशैलीमा ल्याएको परिवर्तनको कारण पनि आयात बढी भएको हो’, टण्डनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले छिटो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन्। यसका लागि सरकारले लगानीको क्षेत्र दिनुपर्छ।’ रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन नभएको हुनाले समयमा विकल्प खोज्नुपर्ने टण्डनले बताए।

Published on: 18 August 2013 | Annapurna Post