काठमाडौं : नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले राष्ट्रिय स्वरोजगार केन्द्रको स्थापना गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगारको विवरण संकलन गरी रोजगारीमा समावेश गराउन सुझाएको छ।

सेजनले प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगारको विवरण संकलन गरी आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न, साना तथा मझौला, ठूला उद्योग तथा व्यवसाय, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा छुट्ट्याउने विकास खर्चलाई रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न सुझाएको हो।

उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई ५ देखि १० वर्षसम्म जग्गा भाडालाई निःशुल्क गर्ने तथा अन्य करहरूमा पनि छुट दिने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई परदर्शी, व्यवस्थित बनाउँदै वास्तविक बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सेजनले भनेको छ। विदेशबाट फर्कने नेपालीले सम्बन्धित देशमा गरेको काम र अनुभवबारे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै फर्म भर्ने व्यवस्था गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाइएको छ। रोजगारी दिँदा विपन्न र गरिब परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

सेजनले आउँदो आर्थिक वर्षमा श्रम तथा रोजगारका साथै स्वास्थ्य, सूचना प्रविधिको पूर्वाधार प्रयोग र हरेक क्षेत्रमा आधुनिकीकरणमा उपयोग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा पूर्वाधार, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण र निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि गर्न बजेट केन्द्रित गर्न सुझाएको छ।

स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन, स्थानीय तहमा उत्पादित वस्तुको स्थानीय तहमै संकलन र बिक्रीको प्रबन्ध गरी स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। हेजिङ फन्डको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई नीतिगत स्थिरता र प्रतिफल लैजान सहज बनाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भनिएको छ।

संकटग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गएको भन्दै सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्न र ऋणको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्न सुझाइएको छ। त्यस्तै वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

पत्रकारलाई समेत सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न, राज्यले गरिरहेका विकासको अनुगमन गरेर खोजमूलक समाचारलगायतका लागि प्रोत्साहनस्वरूप फेलोसिप व्यवस्था गर्न, नियमित काममा संलग्न सञ्चारकर्मीलाई पेसागत, सुरक्षागत तथा क्षमता वृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र नेपालमा आर्थिकसँग सबन्धित बिटको विकासका लागि प्रोत्साहन गर्न सुझाइएको छ।

त्यस्तै व्यक्तिगत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, सार्वजनिक संस्थान, प्रदेश, स्थानीय तह, बिमा, आर्थिक सुशासन, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनलगायतमा पनि बजेट प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनताको जीवनरक्षा सरकारको सर्वाधिक प्राथमिकता रहेको भन्दै कोभिड– १९ केन्द्रित बजेट ल्याइने बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड वातावरण सहज पार्न र पूर्वाधारहरू बढाउन प्रदेश सरकार र स्थानीयतहसँग पनि थप समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै जनशक्ति परिचालनमा पनि ध्यान दिएको बताए।

Published on: 3 May 2021 | Annapurna Post