संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मलेसियाले लागू गरेको बायोमेट्रिक प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको बुधबार बसेको बैठकले मलेसियाले छबुँदे सर्त स्विकारी नसकेको भन्दै हाललाई यो प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

'श्रम मन्त्रालयले अघि सारेका छबुँदे सर्तलाई मलेसियाले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिनसकेको अवस्थामा यस विषयमा थप अध्ययन आवश्यक देखिएकाले हाललाई सो प्रणाली लागू नगर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,' समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

श्रमले गत असार ४ मा बायामेटि्रक प्रणाली नेपालमा मात्र पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू नगरी मलेसिया कामदार पठाउने १४ वटै मुलुकमा एकै पटक लागू गर्ने, निःशुल्क पहुँच हुनुपर्ने, कामदारले छुट्टै शुल्क तिर्नु नपर्ने, सूचीकृत सबै मेडिकलले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने, सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क हुनुपर्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गुणस्तरीय हुनुपर्ने छबुँदे सर्त मलेसिया पठाएको थियो । तर मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक साताअघि यी सर्त सम्बोधन नगरी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएको पत्र पठाएको थियो ।

मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले बायो मेडिकल (बायोमेट्रिक मेडिकल) नगरेका कामदारलाई कलिङ भिसा जारी नगर्ने पत्रमार्फत स्पष्ट पारेको अवस्थामा समितिको निर्णय आएको हो । यसबाट मलेसिया जाने तयारीमा रहेका कामदारबारे अन्योल भएको छ । खासगरी माघभित्र संसद विकास कोषको रकम खर्च गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा सभासदहरू जिल्ला र्फकने तयारी गरिरहेको बेला बायोमेट्रिकबारे अध्ययन नहुने भएकाले यस्तो अन्योल उत्पन्न भएको हो । व्यवसायीहरूले भने नेपाल मलेसियाको दोस्रो ठूलो श्रमिक स्रोत राष्ट्र भएकाले बायोमेडिकल नगरे पनि मलेसियाले भिसा जारी गर्न नरोक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

समितिको बैठकमा उपस्थित शत प्रतिशत सभासदहरूले बायोमेट्रिक प्रणालीको विरोध गरे । 'सुरक्षाका हिसाबले जैविक सूचना -बायोमेट्रिक इन्फर्मेसन) दुरुपयोग नहुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । कामदारलाई अतिरिक्त शुल्क नलिने सुनिश्चिता राज्यमन्त्रीज्यूको भनाइबाट भएन,' सभासद राजन भट्टराईले प्रश्न गरे, 'मलेसिया जान दोहोरो स्वास्थ्य परीक्षण किन ? हाम्रै देशबाट पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा बायोमेट्रिक किन सुरु गरिएको हो ? हामी -सरकार) किन बोल्न सक्दैनौं ?'

सभासद वीरबहादुर विश्वकर्माले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत बराबर रकम रेमिट्यान्सको भएको र समितिको बैठक खर्चमा पनि त्यसको हिस्सा भएको स्मरण गराए । 'हाम्रो काम कामदारलाई सहजीकरण गर्ने हुनुपथ्र्यो,' उनले भने, 'तर त्यसो भएन । कामदारहरू बिजिनेस म्याटर हुन् र शक्तिशाली बिजिनेसम्यानले उनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने व्यवहार भयो ।' उनले बायोमेट्रिक प्रणालीमा सरकार नै ठगिएको र यो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जतीको विषय भएको बताए । 'बायोमेट्रिकको सम्बन्ध सुरक्षासँग मात्र हो,' उनले भने, 'नागरिकको व्यक्तिगत सूचना अर्को देशको सरकारलाई समेत दिनु हुँदैन । अर्को देशको निजी कम्पनीलाई त दिनु हुँदैहुँदैन ।'

सभासद सोमबहादुर पाण्डेले मलेसियाको निर्णय मन्त्रालयले लागू गरेकोप्रति आपक्ति व्यक्त गरे । 'बायोमेट्रिक चाहिन्छ र सबै यसले गर्छ भने मन्त्रालय किन चाहियो ? विभाग किन चाहियो ?' उनले प्रश्न गरे, 'हामी कमजोर भएर गरेको हो भने भन्नुपर्‍यो ।' श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले बायोमेट्रिक प्रणालीले कामदारको हक हित सुरक्षा गर्न भूमिका खेल्ने दाबीसहितको सकारात्कम प्रस्तुति गरेपछि पाण्डेले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । सभासद बलबहादुर केसीले बायोमेट्रिक प्रणालीका कारण मलेसियास्थित नेपाली दूतावास पनि शंकाको घेरामा परेको बताए ।

श्रमसचिवलाई सभासदले भने : हामीलाई च्यालेन्ज नगर्नुहोस्

समितिको बैठकमा सभासद राजन भट्टराई र राजिवविक्रम शाहले श्रम सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीको कडा आलोचना गरेका छन् ।

बैठकमा सचिव शिवाकोटीले मलेसियाले बायोमेट्रिक प्रणालीमा नेपालको जिज्ञासा करिबकरिब सम्बोधन गरेको बताएका थिए । उनले मलेसियाले बायोमेट्रिक प्रणालीमा नेपालले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिने उल्लेख गरेका थिए । 'बायामेटि्रक प्रणाली रोकिँदा भोलि मेलेसियाले भिसा दिएन भने हामीले के गर्ने ? मलेसिया जाने प्रक्रियामा रहेका ५० औं हजार कामदारको के हुने ? कामदार रोक्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भनेका थिए ।

शिवाकोटीलाई बीचैमा रोकेर सभासद साहले भने, 'हामीलाई सेल्स पिच (सामान बेच्दा गरिने तर्क) नदिनुहोस् । तपाई कम्पनी (बेस्टिनेट) को तर्फबाट सहजीकरण गरिरहनुभएको छ ।' त्यसपछि शिवाकोटीले बायोमेट्रिकका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताए ।

तर मन्त्रालयले बायोमेट्रिकबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको वा कसैलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्था छैन ।

शिवाकोटीको भनाइप्रति सभासद भट्टराईले आपत्ति व्यक्त गरे । 'मेरो आपत्ति छ,' उनले भने, 'यसमा सहमत भइदेउ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत गर्न भएन ।

कम्पनीको पक्षबाट कुरा गर्नु भएन । तपाईले हामीलाई कामदार जान पाएन

भने के गर्छौ भनेर च्यालेन्ज गरिरहनुभएको छ । कम्पनीको पक्षमा आग्रह गर्नुको आशय के ? सचिवका रूपमा तपाईको भूमिका के ? बायामेटि्रकबारे यत्रो घटना भइसक्दा पनि तपाई किन बोल्न सक्नुभएन ? अप्ठेरो नमान्नुहोला, तपाईको बारेमा प्रश्न उठाउनुपर्ने भयो ।'

त्यसपछि राज्यमन्त्री गुरुङले कामदारको अहितमा मन्त्रालयले निर्णय नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'कामदारको बेहित हुने निर्णय भयो भने म तपाईको अघि राजीनामा दिन्छु,' उनले भने ।

Published on: 29 January 2015 | Kantipur