वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी अरब पुगेका ५९ नेपाली युवा साउदीको दोस्सारमा अलपत्र परेका छन्। उनीहरुलाई स्थानीय कम्पनीले तलबभत्ता र फर्कने कागजातसमेत नदिई बिचल्लीमा पारेको हो। ‘सइद हादी अल दोस्सरी कन्ट्राक्टिङ इस्ट' कम्पनीमा कार्यरत उनीहरूलाई सम्झौता अवधि समाप्त भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि स्वदेश फर्कन दिइएको छैन। पासपोर्टलगायत कागजात कम्पनीकै कब्जामा छ। अन्य पाँच नेपाली युवालाई त कम्पनीले अज्ञात जंगलमा बन्धक बनाएर काममा लगाइरहेको समेत खुलेको छ।

काठमाडौंस्थित गोर्खा नेपाल र एसी इम्प्लोइमेन्ट ब्युरो प्रालिमार्फत साउदी पुगेका उनीहरु महिनौं तलब नपाएपछि सेप्टेम्बर दोस्रो साता कम्पनी छाडेर बाहिरिएका थिए। दोस्सारस्थित लेबरकोर्टमा कम्पनीविरुद्ध उजुरी गरेपछि कोर्टले दुई पक्ष राखेर सहमति गराएको थियो। 

लेबरकोर्टसमक्ष कम्पनीले १० दिनभित्र सबै कामदारको वक्यौता भुक्तानी गर्ने र तत्काल पासपोर्ट र अकमा (आवास अनुमति कार्ड) उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसैगरी, ३ महिनाभित्र सबै कामदारलाई नेपाल फर्काइसक्ने कबोल कम्पनीको थियो। सेप्टेम्बर ११ मा भएको उक्त सहमतिअनुसार कम्पनीले प्रत्येक कामदारको ७ हजार रियालभन्दा बढी भुक्तानी दिनुपर्नेमा ५–७ सय रियाल मात्र दिएर काममा फर्काउने प्रयास गरेको थियो। कामदारले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि कम्पनीले उनीहरुलाई लेबरकोर्टसँगको सहमतिअनुसार पासपोर्ट र अकमा दिएन। उनीहरुले पासपोर्ट नपाउँदा स्वदेश फर्कन मात्र होइन, अकमा नदिँदा यताउता हिँडडुल गर्नसमेत पाएका छैनन्। साउदीको कानुनअनुसार सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नसमेत अकमा बोक्नुपर्छ।

पीडित नेपालीका अनुसार कम्पनीले कामदारलाई ‘बिरालोले मुसो खेलाएझैं' कहिले नेपाल फर्कन टिकट दिने त कहिले तलब दिन्छु भनेर अल्मलाउँदै आएको छ। आफूहरुको उद्धार गर्न नेपाली दूतावासले समेत चासो नदिएको गुनासो अलपत्र नेपालीको छ। ‘थुप्रै पटक फोन सम्पर्क गरिसक्यौ, पख–पख मात्रै भन्छन्, एकपटक हेर्नसमेत आएका छैनन्,' पीडित विनीत सोनी सुनारले नागरिकसँग भने।

दोस्सारमा अलपत्रमध्ये एक तत्कालीन विद्रोही माओवादीका लडाकु बिरु लामाले फेसबुक स्टाटस लेखेर पीडा पोखेका छन्, ‘... त्यो विषम परिस्थितिमा कति साथीहरूले देशका निम्ति बलिदान दिए, हामीले कति पसिना बगाएका थियौं। तर देश अनि जनताका निम्ति भएर होला, मलाई दुःखको अनुभूति भएन। म आज साउदीको मरूभूमिमा तड्पिरहेको छु। हाम्रो मर्म बुझिदिने कोही छैन हामीलाई न्याय दिने कोही छैन।'

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘अन्यायमा न्याय दिलाउन बसेको दूतावासले पनि हाम्रो आवाज सुनिरहेको छैन।' अलपत्र नेपालीलाई लेबरकोर्टले प्रहरीमा पठाउने गरे पनि उनीहरुले प्रहरीबाट उल्टै यातना बेहोर्नुपरेको बताएका छन्। प्रहरीले पीडितलाई केही बोल्नै नदिने, २–४ जनालाई बोलाएर जबर्जस्ती सहीछाप गराउन खोज्ने, धम्काउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ। 

दोस्सारबाट रियादस्थित नेपाली दूतावास जान उनीहरुसँग कुनै अनुमतिपत्र छैन। आधिकारिक पत्र नभएकासँग ट्याक्सीचालकले समेत भाडा लिएर बीचमै अलपत्र पार्ने गरेका छन्। कम्पनी स्वयंले पनि बसभाडाबापत भन्दै हरेकसँग सय रियाल उठाएर ठगेको पीडितले बताए। ‘२६ अक्टोबरका दिन कम्पनीले सबैको पासपोर्ट र अकमा देखाउँदै यो तिमीहरुलाई दिन्छौं, रियाद जान बसभाडा ल्याओ भनेर टिकट काउन्टर पुर्यायो र सय रियालका दरले उठायो, पछि केही दिएन,' एक पीडितले नागरिकसँग भने। 

नेपालमा म्यानपावरसँग सम्पर्क गर्दा जसरी भए पनि रियाद पुग्नू भनेको बताउँदै उनीहरुले आफूहरुसँग कुनै पासपोर्ट र अकमा नभएकाले रियाद चाहेर पनि जान नसकेको बताए। साउदी अरबमा सार्वजनिक यातायातका साधनमा बिना अकमा यात्रा गर्न पाइन्न। साउदी अरबमा ‘खराब कम्पनी' सूचीकृत उक्त कम्पनीले नेपाली कामदारलाई कम्पनी छाडेर भागेको आरोपमा ‘हुरुप' लगाएर भगुवा बनाई खालीहात पठाउने षड्यन्त्रसमेत गरिरहेको पीडितको भनाइ छ। 

पाँच युवा सम्पर्कविहीन

कम्पनीले पाँच नेपाली युवालाई अपहरण शैलीमा अज्ञात स्थलमा पुर्यातएर बन्धक बनाउँदै काममा लगाइरहेको त्यहाँबाट रेशम थिङले जानकारी दिएका छन्। उनले ह्वाटसप अकाउन्टमा पठाएको म्यासेजमा त्यहाँ उनीसहित हस्तबहादुर रावल, राजु नगरकोटी, श्रीराम घिसिङ र विर्सिंग तामाङलाई थुनुवा मजदुर बनाइएको छ। सेप्टेम्बर २९ मा लेखेको म्यासेज १४ दिनपछि अक्टोबर १२ मा मात्र प्राप्त भएको थियो। उनले म्यासेजमा आफूहरुलाई जसरी पनि उद्धार गरिदिन अनुरोध गरेका छन्।

उनले दोस्रोपटक अक्टोबर १४ मा बाहिर काम गर्ने एक भारतीयलाई मोबाइल पठाएर म्यासेज पठाउँदै पुनः उद्धारको आग्रह गरेका छन्। ती भारतीयले फोन सम्पर्कमा थिङलगायतलाई जंगलमा राखिएको, तलब माग्दा कुटपिट गर्ने धम्की दिने गरेको जानकारी दिएका थिए। आफू पुरानो कामदार भए पनि ९ महिनादेखिको तलब नपाएको ती भारतीयले बताएका थिए।

दूतावास निरीह 

साउदी अरबका सरकारी उच्च निकायसम्म पहुँचै नभएको रियादस्थित नेपाली दूतावास भने निरीह छ। नेपाली कामदारलाई बन्धक बनाएर राखिएको र बिचल्लीमा पारिएको सम्बन्धमा जानकारी माग्दा दूतावासले ‘लेबरकोर्टको सहमति अवधिसम्म धैर्यधारण गर्न' आग्रह गरेको छ। श्रमसहचारी कृष्ण दवाडीले लेबरकोर्टको उच्च तहका कर्मचारीले ३ महिनाभित्र नेपाली कामदार नेपाल फर्काउन कम्पनी सहमत भएको र सहमति बमोजिम कार्य नगरे लेबरकोर्टले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।

उक्त अवधिमा दूतावासले कामदारको अवस्थाबारे खोजी गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने जिज्ञासामा श्रमसहचारी दवाडीले भने, ‘साउदी अरबको कानुनबमोजिम लेबरकोर्टले हेरिरहेको मुद्दामा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, पर्खनै पर्ने हुन्छ।'  यसअघि ५३ नेपाली कामदार कम्पनी छाडेर बाहिर आएको बारे जानकारी माग्दा पनि दूतावासले लेबरकोर्टकै मुख ताखेको थियो।

म्यानपावरको आलटाल 

काठमाडौंस्थित गोर्खा नेपाल र एसी इम्प्लोइमेन्ट ब्युरो प्रालिमार्फत साउदी अरब आएका उनीहरुलाई कम्पनीले मासिक १२ सय रियाल दिने सम्झौता गरेकामा ९ सय रियाल मात्रै दिने भनेको र वर्ष दिन हुँदासमेत भुक्तानी दिइएको थिएन। उनीहरुलाई सम्झौताबमोजिम आवासीय अनुमतिपत्र अकमा र काम गर्न अनुमति शुल्क कम्पनीले बेहोर्नुपर्नेमा त्यो समेत उनीहरुकै तलबबाट काटेर कम्पनीले थप शोषण गरेको थियो।

Published on: 29 October 2014 | Nagarik