सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत श्रमिकलाई सुविधा दिने गरी सरकारले योजना तयार पारिसके पनि ढिलाइ भइरहेकाले तत्काल लागू गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले श्रमिकमा सामाजिक सुरक्षा योजना तत्काल लागू भए प्रतिष्ठानले भोग्दै आएका धेरै समस्या समाधान हुने बताए । 'श्रमिकका पनि आफ्नै समस्या छन् । सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भए श्रमिक र रोजगारदाताबीचका धेरैजसो समस्या सामधान हुने थिए,' उनले भने, 'ऐनको कारणले लागू गर्न समस्या भयो भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन अध्ययदेशमार्फल ल्याएर भए पनि श्रमिकका लागि तयार भइसकेका योजना तत्काल लागू गर्न माग गरिरहेका छौं ।'

ती योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग निजी क्षेत्रले पटक-पटक माग गरिरहेको मुरारकाले बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषको सचिवालयले निजी क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्नलाई सुविधा दिने गरी ४ विषयमा योजना तयार पारिसकेको छ । त्यससम्बन्धी ऐन छैन । ऐनको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । संसद् नभएका कारण ऐन आउन सकेको छैन । कोषले रोजगारीमा संलग्न हुनेहरूलाई मात्र सुविधा दिने उद्देश्यले कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी सुविधा र औषधि उपचार सुविधाको विषयका योजना तयार पारेको हो ।

उक्त योजना तत्काल लागू गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको हो । लागू गर्नका लागि कानुनी अड्चनले नै रोकिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक केवल भण्डारीले बताए । 'कानुनबिनै लागू गर्न पनि कुनै समस्या छैन । लागू गरिसकेपछि कसैले समस्या सिर्जना गरे के गर्ने भन्ने विषयका लागि कानुन चाहियो,' उनले भने, 'जसले गर्दा योजना तयार भएपछि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।'

उनका अनुसार योगदानमा आधारित योजना हुने भएकाले अहिलेको कुनै पनि कानुनले त्यससम्बन्धी व्यवस्था नबोलेकाले पनि तत्कालै लागू गर्न समस्या भएको हो ।

नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटले पहिलोपटक व्यवस्था गरेको हो ।

Published on: 30 June 2013 | Kantipur