सामाजिक सुरक्षाका नाममा श्रमिकले तिरेको ६० अर्ब सरकारको कब्जामा, श्रमिक भने रित्तो हात

मुना कुँवर

निजी तथा सरकारी सबै कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशतका दरले उठाएको ३३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले मास्यो, राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको २५ अर्ब सामाजिक सुरक्षा कोषमा

रोजगारी गुमाउँदा राहत दिन भनेर करको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत आयकर तिर्नैनपर्ने आयमा पनि सरकारले एक प्रतिशत कर उठायो तर मजदुरले रोजगारी र तलब गुमाउँदा पनि सरकारले खर्च गरेन

..................................

कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न उनीहरूबाटै उठाइएको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले  कब्जा गरेको छ । एकदमै न्यून आय भएका कामदार तथा कर्मचारीको तलबबाट समेत १ प्रतिशत काटेर उठाएको सामाजिक सुरक्षा करबाट सरकारले करिब साढे ३३ अर्ब उठाएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी तथा मजदुरलाई अप्ठ्यारो पर्दा राहत दिन स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा २६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर, मजदुरको छाक काटेर सरकारले उठाएको अर्बौँ रुपैयाँ लकडाउनका कारण रोजगारी र तलब नपाउँदासमेत राहतमा नपाउने भएका छन् ।

मुलुकका अधिकांश श्रमिकले लकडाउन सुरु भएपछि चैत र बैशाखको तलब पाएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान सुरु गरेका रोजगारदातामध्ये ३६ प्रतिशतले मात्रै चैतको तलब दिएको कोषका सूचना अधिकारी विवेक पन्थीले जानकारी दिए ।

कर्मचारी तथा मजदुरलाई अप्ठ्यारो पर्दा राहत दिन स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा २६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर, मजदुरको छाक काटेर सरकारले उठाएको अर्बौँ रुपैयाँ लकडाउनका कारण रोजगारी र तलब नपाउँदासमेत राहतमा नपाउने भएका छन् । 

सरकारले बैशाख पारिश्रमिकमध्ये तत्काल ५० प्रतिशत र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आए पछि ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, श्रमिकहरूले अहिलेसम्म पारिश्रमिक नपाएको जिफन्टका अध्यक्ष विनोदकुमार श्रेष्ठले बताए । तलब नपाएर मजदुरलाई हातमुख जोर्न अप्ठ्यारो भएका वेला खर्च गर्नुपर्ने साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले सवारीसाधनलगायत फजुल काममा खर्च गरिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष आफैँले पनि कानुनअनुसार मजदुर बेरोजगार हुँदा सुविधा दिने कार्यक्रम हालसम्म सञ्चालन नगरेर श्रमिकलाई सुरक्षाविहीन बनाइदिएको छ । 

निश्चित सीमासम्मको तलब पाउने कर्मचारी–कामदारको आयमा संसारभरिका सरकारले कुनै पनि कर लिँदैनन् । तर, करको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत न्यून आय भएका मजदुरसमेत सबै कर्मचारी–कामदारबाट सरकारले तलबको १ प्रतिशतका दरले विगत १० वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कर उठाउँदै आएको छ । हाल ४ लाखसम्म आम्दानी गर्ने एकल व्यक्ति र ४ लाख ५० हजारसम्म आम्दानी गर्ने दम्पतीले आयको १ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्छ ।

श्रमिक वर्गले रोजगारी गुमाउँदा उनीहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले आव ०६६-६७ देखि उठाएको रकम ३३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । तर, सरकारले त्यसलाई आफ्नो नियमित राजस्व खातामा हालेर फजुल खर्च गरिसेकको छ । मजदुर तथा कर्मचारीबाट उठाएको सो रकम उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा खर्च हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा करको सुरुवात गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘श्रमिक बेरोजगार भएका वेला उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न सो कर संकलन थालिएको हो, त्यसको प्रयोग अन्यत्र गर्न मिल्दैन,’ पाण्डेले भने ।

कर्मचारी तथा श्रमिकको तलबबाट १ प्रतिशतका दरले उठाइएको कर अन्यत्र खर्च गर्नु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको पनि बर्खिलाब हुन्छ । ऐनको दफा २६ को उपदफा २ (ङ) मा सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले सो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत जम्मा गरिदिएको छैन ।

‘त्यो रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा भएर अन्य नियमित काममा खर्च भएको छ, सरकारले सञ्चालन गरिरहेको वृद्धभत्ता, एकल महिलाभत्ता, ज्येष्ठ नागरिक बिमालगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा त्यो पैसा खर्च भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए ।

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि श्रमिकबाट संकलन गरिएको रकम श्रमिकका लागि नै खर्च हुनुपर्ने जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । ‘श्रमिकको गाँसबाट उठाइएको कर उनीहरूकै राहतका रूपमा खर्च हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ, तर सरकारले भुलाउने काम मात्रै गरेको छ,’ उनले भने ।

सामाजिक सुरक्षा करको रकम कोषमा नै जम्मा गर्न अनुरोध गरिरहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले यसमा सहयोग नगरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए । ‘यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । तर, मन्त्रालयका कर्मचारीले यो कर भएकाले सरकारको सञ्चित खातामा जम्मा हुने बताउँछन्,’ उनले भने ।

‘श्रमिक बेरोजगार भएका वेला उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न सो कर संकलन थालिएको हो, त्यसको प्रयोग अन्यत्र गर्न मिल्दैन ।’ 

यता गत वर्ष सरकारले युगान्तकारी सुरुवात भन्दै स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भए पनि उसले समेत रोजगारी गुमाउने श्रमिकलाई कुनै राहत नदिने भएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँ मजदुर तथा कर्मचारी र रोजगारदाता (योगदानकर्ता)ले जम्मा गरेको कोषका सूचना अधिकारी विवेक पन्थीले बताए ।

त्यस्तै, विगतदेखि नै कम्पनीहरूले कर्मचारीलाई बोनस बाँडेर बाँकी रहेको रकममध्ये ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुँदै आएकोमा त्यो पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरेर आएको छ । त्यस्तो २४ अर्ब ७० करोड रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भइसकेको छ । त्यस्तै, रोजगारदाताले चैत महिनाको तलब दिँदा श्रमिकका नाममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकारले तिरिदिने भन्ने निर्णयबमोजिम १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सरकारले कोषलाई दिएको छ । 

तर, सामाजिक सुरक्षा ऐनले रोजगारी गुमाएर बेरोजगार हुनेहरूलाई निश्चित तलब दिने गरी बेरोजगार सहायता योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि कोषले अहिलेसम्म त्यस्तो योजना ल्याएकै छैन । त्यसो हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न सुरु गरेका श्रमिकले समेत रोजगारी गुमाउँदा कोषबाट कुनै पनि राहत पाउनेछैनन् ।

कोषमा ८ सय ६१ रोजगारदाता र ३३ हजार ३ सय २७ श्रमिकहरूले गत साउनदेखि योगदान रकम जम्मा गर्न सुरु गरेका छन् । यसरी आफ्नो तलबको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा उठाउने मजदुर पनि रोजगारी गुम्दा रित्तो हात हुने भएका हुन् । 

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा १० (छ) मा कोषले अनिवार्य रूपमा बेरोजगार सहायता योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कोषले अन्य सुरक्षा योजना सञ्चालन गरे पनि श्रमिकका लागि अतिआवश्यक बेरोजगार सुरक्षा योजना भने सञ्चालनमा ल्याएको छैन । 

कोषले हालसम्म बेरोजगार सुविधा नल्याएकाले बेरोजगार हुने श्रमिकले कुनै आर्थिक सुरक्षा प्राप्त नगर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । ‘हामी सुरुवाती अवस्थामा नै छाैँ । श्रमिक र योगदानकर्तालाई सूचीकृत गराउँदै छौँ । समय आएपछि यो योजना पनि सञ्चालन गर्नेछाैँ,’ उनले भने ।

श्रमिकले ६० वर्ष उमेर कटेपछि मात्रै आर्थिक सुरक्षा पाउने गरी अवकाश योजना सञ्चालन गरिएको छ । श्रमिकहरूले ६० वर्षपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था कोरोनाका कारण अहिले रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि आकाशको फलजस्तै भएको छ ।

कुनै कारणवश ६० वर्षअगावै अवकाश पाएमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न बेरोजगार सुरक्षा योजना परिकल्पना गरिएको हो । यस योजनाअनुसार समयअगावै अवकाश पाएका श्रमिकलाई ६० वर्ष नपुगेसम्म मासिक रूपमा निश्चित रकम प्रदान गर्नुपर्छ । तर, श्रमिकहरूले भर्खरै योगदान सुरु गरेकाले उनीहरूलाई यो सुविधा दिन नसकिने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको तर्क छ ।

जबकि वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेको केन्द्रीयस्तरको कल्याणकारी कोषको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा करबापतमा एक दशकदेखि उठेको साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ पनि कानुनतः कोषमा आउनेछ । सरकारले श्रमिकसँग अनेक बहानामा रकम उठाउने, तर उनीहरूलाई आर्थिक सुरक्षाचाहिँ प्रदान नगर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता कार्यक्रमको कुनै औचित्य नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

कोषले अहिलेसम्म औषधि–उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना भने सञ्चालनमा ल्याएको छ । तीमध्ये विभिन्न योजनामा हालसम्म ३७ लाख ३४ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको जनाएको छ । 

श्रमिकलाई राहत दिन संकलन गरिएको हो, अन्यत्र खर्च गर्न मिल्दैन : सुरेन्द्र पाण्डे, पुर्वअर्थमन्त्री

सरकारले यो करको सुरु गर्दा बन्द–हडताल हुने क्रम तीव्र थियो । कारखाना, उद्योग–व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुने वातावरण थिएन । कामदारहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने वातावरण पनि थिएन । त्यसैले, श्रमिकको सुरक्षा र बन्दोबस्तीका लागि सामाजिक सुरक्षाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

त्यतिवेला मैले व्यवसायीका तर्फबाट तीनजना, सरकारी कर्मचारीबाट तीनजना र मजदुर संगठनबाट तीनजनाको प्रतिनिधि हुने गरी नौजनाको समिति बनाएको थिएँ । सोही समितिको सल्लाहबमोजिम पछि सामाजिक सुरक्षा कोषको परिकल्पनासहित सामाजिक सुरक्षा कर संकलन गर्न सुरुवात गरिएको हो ।

श्रमिक बेरोजगार भएको अवस्थामा मासिक रूपमा निश्चित रकम भुक्तानी गर्ने र अर्को जागिर सुरु गरेपछि बन्द गर्ने यसको उद्देश्य हो । तर, यसलाई कर्मचारीतन्त्रका तहबाट नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवस्थित गरिएन । आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिँदै आएको छ । तर, मजदुरको सुरक्षाका लागि संकलन गरिएको रकम सोही प्रयोजनका लागि लगानी हुनुपर्छ, अन्यत्र खर्च गर्न मिल्दैन । 

एक प्रतिशत करको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुपर्छ : सुमन घिमिरे, प्रवक्ता, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । तर, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने यो रकम कर भएकाले सरकारको सञ्चिति खातामा जम्मा हुने र नियमित काममा खर्च हुने बताउनुहुन्छ । कानुनतः त्यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै आउनुपर्छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि यो कर संकलन गरिएकाले यसलाई श्रमिककै हितमा प्रयोग गरिनुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा करबापतको रकम खर्च भइसक्यो :  उत्तरकुमार खत्री, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

सबै कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिकमा १ प्रतिशतका दरले संकलन हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा करलाई छुट्टै कोषमा जम्मा गरी राख्नुपर्छ । राख्ने गरिएको पनि छैन । त्यस्तै, यो श्रमिककै सुरक्षाका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । सरकारका अन्य करजस्तै यो कर पनि उठ्ने गरेको छ र नियमित विनियोजनअनुसार खर्च हुने गरेको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको वृद्धभत्ता, ज्येष्ठ नागरिक बिमालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा यो रकमको प्रयोग भएको छ ।

Published on: 20 May 2020 | Nayapatrika

Link

Back to list

;