सरकारले सस्तोमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन शुल्क घटाघटमा टेन्डर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। 

विभिन्न वैदेशिक रोजगारदाता मुलुकमा न्यूनतम शुल्क तोके पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले अधिकतम शुल्क उठाउँदै आएकाले रकम घटाघटका आधारमा सरकारले टेन्डरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने योजना बनाएको हो। 

योजनाअनुसार सरकार आफैंले खाडीसहित अन्य केही मुलुकबाट कामदारको अनलाइन डिमान्ड ल्याउने र सोही संख्यालाई म्यानपावर कम्पनीमार्फत घटाघट मूल्य (सस्तोमा) टेन्डर गराएर पठाउनेछ। 

शुल्क घटाघटमा टेन्डर गर्दा सस्तोमा पठाउने कम्पनीले मात्र कामदार पठाउन पाउँछ। तर यसका लागि सरकारले पहिला जी टु जी (दुई सरकारबीच) सम्झौता गर्नुपर्छ। 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरत सुवेदीका अनुसार कामदार नठगिऊन् भनेर टेन्डरविधि अपाउन गृहकार्य भइरहेको हो। न्यूनतम शुल्क तिरेर राम्रो कमाइ हुने विदेशी कम्पनीमा कामदार पठाउन नयाँ विधि अपनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।  

सरकारले अहिलेसम्म निश्चित मूल्य निर्धारण गरेर कामदार पठाउने सम्पूर्ण जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई दिने गरेको छ। व्यवहारमा सरकारले निर्धारण गरेको रकममा कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउने गरेका छैनन्। 

म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको दरभन्दा दोब्बर बढीसम्म रकम लिने गरेका छन्। खाडी मुलुकमा अधिकतम ७० हजार र मलेसियामा ८० हजार लिन पाइने भए पनि व्यवहारमा भने म्यानपावर कम्पनीले खाडीमा एक लाख ५० हजार र मलेसियामा एक लाख ६० हजारसम्म असुल्ने गरेको सरकारले फेलापारेको छ। 

सरकारले कामदारको अनलाइन डिमान्ड ल्याएर घटाघट मूल्यमा सस्तोमा टेन्डर गराउने तयारी गरेको हो।

तोकिएभन्दा दोब्बर बढी शुल्क तिरेर पनि सम्झौताअनुसार काम र पैसा नपाउने गएका कामदारको गुनासो छ। 

दक्षिणकोरियामा सरकारले कामदार पठाउने मोडेल निकै सफल भएपछि अन्य मुलुकमा पनि बिस्तारै यो मोडेल कार्यान्वयन गर्ने निष्क र्षमा सरकार पुगेको हो। 

सुरुमा कतारबाट योजनाविधि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यसपछि अन्य मुलुकमा योजना लागू गरिनेछ।  

दक्षिणकोरियामा जस्तो सबै मुलुकमा म्यानपावरको भूमिकाबिना सबै काम सरकारले गर्न तत्काल सम्भव नहुने भएकाले सुरुमा केही निश्चित मुलुकबाट सरकारले अनलाइन डिमान्ड मगाउने र त्यसमा म्यानपावर कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर सस्तो मूल्यमा पठाउने योजना अघि सारिएको जानकारी विभागले दियो।

श्रम तथा रोजगारराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसियामा सरकारले नि:शुल्क कामदार पठाउने तयारी गरेको जानकारी दिइसकेका छन्। 

सुवेदीका अनुसार सरकारले नै कामदारको डिमान्ड मगाएपछि जाने कामदार ठगिनुपर्ने छैन। 

Published on: 18 February 2015 | Annapurna Post