नेपालस्थित साउदी अरब दूतावासले सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई पर्याप्त भिसा दिने र बाँकीलाई सातामा ५० भन्दा बढी नदिने नीति लिएको छ। अरबी भाषाको अनुवाद गर्ने अधिकारमा पनि उसले यस्तै नीति लिएको आफूलाई विभेद भएको दाबी गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बताएका छन्।

दूतावासले सोमबारदेखि बिहीबारसम्म समय छुट्याएर एक हप्तामा एउटा कम्पनीलाई ५० भन्दा बढी कामदारको भिसा नदिन थालेको हो। सीमित म्यानपावर एजेन्सीलाई भने समय र संख्याको सीमा नराखी भिसा दिइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ। दूतावासले भिसा दिनुपूर्व अनावश्यक कागजपत्र माग्ने र त्यसको अरबी अनुवाद पेस गर्न लगाउने गरेको छ। पछिल्लो समय शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, पुलिस रिपोर्ट खोज्ने र त्यसको अनुवाद उसैले तोकेको कम्पनीबाट गराउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ। प्रत्येक कागजपत्र अनुवाद गर्दा छुट्टाछुट्टै पैसा तिर्नुपर्छ। विवादमा मुछिएको एक कम्पनीले भने आफूले हप्तामा ५० कामदार नै नपाएको र अनुवादको काम छाडेको जनाएको छ। 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले दूतावासले सामान्य मजदुरी गर्न जानेसँग पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र पुलिस रिपोर्ट माग्न थालेको बताए। 'पुलिस रिपोर्ट राहदानी बनाउने बेलामा नै बनाएको हुन्छ। त्यसैले आवश्यक नहुँदा पनि दुःख दिने नियतले यो खोजिएको हो,' उनले भने। ती कागतपत्रको अरबी अनुवादका नाममा समेत दूतावासले पैसा उठाइरहेको उनले आरोप लगाए। 

'राहदानी बनाउँदै पुलिस रिपोर्ट पेस गरिएको हुन्छ। उसले त्यो काम नलाग्ने भन्दै नयाँ बनाउन लगाउने र त्यसको अरबी अनुवाद गर्न आफूले नियुक्त गरेको एजेन्सीमा पठाउने गरेको छ,' उनले भने । व्यवसायीका अनुसार नेपालीले साउदी अरबको भिसा बंगलादेशबाट पनि लिन सक्छन्। बंगलादेशस्थित साउदी दूतावासमा भिसाको आवेदन दिँदा त्यस्ता कागजपत्र चाहिँदैन। 'तर नेपालमा सिन्डिकेट शैलीमा सीमित संस्था र म्यानपावरसँग मिलेर पैसा उठाउनमात्र नियम बनाइएको हो,' तामाङले नागरिकसँग भने। 

दूतावासले केही संस्थाबाट अरबी भाषामा अनुवाद गर्न लगाउने र त्यसबाट पैसा उठाउने गरेको व्यवसायीको आरोप छ। अनुवाद गर्नेको कार्यालय दूतावासछेउमै राख्न दिइएको पनि व्यवसायीको आरोप छ। 'नेपाली गिरोहसँग मिलेर पैसामात्र उठाउने काम भएको छ। यो तत्काल बन्द गर्नुपर्छ,' तामाङले भने। एउटै काम र उही देशका नागरिकलाई बंगलादेशमा नचाहिने नेपालमा चाहिने हुँदै हुँदैन। यो सब पैसा उठाएर खाने गिरोहको काम हो,' उनले भने। दूतावासले गल्फ कन्सल्टेन्सी, नासा, सोलुसनलगायतलाई कागजपत्र, प्रमाणपत्र र पुलिस रिपोर्ट अनुवाद गर्ने अनुमति दिएको छ। प्रत्येक कागजपत्र नेपाली वा अंग्रेजीबाट अरबी भाषामा अनुवाद गर्दा अनुवादक कम्पनीले प्रतिपेज तीन सय रुपैयाँ लिन्छन्। 

व्यवसायीका अनुसार दूतावासले अलहायद र फजल म्यानपावरलाई जुनसुकै बेला भिसाको लागि पासपोर्ट पेस गर्ने सुविधा दिएको छ। अरुले हप्तामा ५० वटामात्र पेस गर्न पाउँछन्। यो नियम लागू गर्नुअघि सबै कम्पनीले जति पनि पासपोर्ट लगेर दूतावासमा पेस गर्थे। प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार मञ्चका अध्यक्ष टंक राउतले दूतावासले अहिले 'लेबर'का लागि पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्न थालेको बताए। दूतावासले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)मा मात्र भिसा लगाउने नियम बनाएको छ। 'अनुवाद जहाँसुकैबाट गराउन सकिने भए पनि दूतावासले तोकेकै ठाउँबाट गराउनुपर्ने बाध्यता छ। यो सिन्डिकेट हो,' राउतले भने।

अलहायद म्यानपावर तथा गल्फ कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक जुबेर अहमद खानले अरबी भाषा अनुवादका लागि दूतावासले अहिले अरु कम्पनीलाई जिम्मा दिएको बताए। 'दूतावासले साउदी अरबबाटै कम्पनी बोलाएर काम गरेको छ,' उनले भने। अहिले आफूहरुले अनुवादको काम नगर्ने पनि उनले बताए। त्यस्तै आफ्नो कम्पनीलाई मात्र 'जति पनि भिसा दिएको' आरोप गलत रहेको उनको दाबी छ। पहिला पहिला आफूले नै कागजपत्र अनुवाद गर्दा भिसा पनि सोहीअनुरुप हुने तर अचेल अनुवादको काम छाडेको र कामदार पनि घटेकाले हप्तामा ५० पुर्याुउन पनि मुस्किल भएको उनले बताए।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यबाहक अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरेले साउदी अरबको भिसा र भाषा अनुवादका विषयमा गुनासो बढ्दै गएपछि संघको प्रतिनिधिमण्डलले दूतावासका कन्सुलरसँग छलफल गरेको बताए। कन्सुलरले राजदूत अहिले नेपालमा नभएको र फर्केपछि सबै समस्या राख्ने बताएको गैरेले जानकारी दिए। 'हामीले नोटरी पब्लिकले गरेको अनुवादलाई पनि मान्यता दिन आग्रह गरेका छौं। कन्सुलरले त्यसलाई सकारात्मक लिएर राजदूत आएपछि छलफल गर्छु भन्नुभएको छ,' गैरेले भने।

Published on: 10 June 2014 | Nagarik