साउदी अरबले नेपाली कामदार लिन कडाइ गरेको छ। नेपालस्थित साउदी अरबको दूतावासले प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीले सातामा एक पटक मात्र कामदारको राहदानी पेस गर्न पाउने र एक पटकमा ५० वटा मात्र राहदानीमा स्ट्याम्पिङ गर्न थालेपछि यो मुलुकमा कामदार पठाउनेक्रम घट्ने देखिएको छ। यो व्यवस्थाले अप्रत्यक्ष रूपमा साउदीले नेपाली कामदार कटौती गर्ने संकेत दिएको व्यवसायीले बताएका छन्।

म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले त्यहाँ कामदार पठाउन झन्झटिलो भएको र संख्यामा समेत व्यापक कटौती हुन सक्ने जानकारी दिएका छन्। यसबाहेक दूतावासले जाने कामदारले प्रहरी रिपोर्ट र मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) समेत अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यस्तो नियम थिएन। साउदीले एकाएक यस्तो व्यवस्था गरेपछि जाने कामदार र पठाउने व्यवसायी अन्योलमा परेका छन्। साउदी नेपाली कामदार धेरै जाने मुलुकमध्येमा पर्छ। हाल साउदीमा पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीले काम गरिरहेको अनुमान छ। साउदीलगायतका खाडी मुलुकमा जाने अधिकांश कामदार अदक्ष हुने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी टंकबहादुर राउतले साउदीले एक सातामा मात्र एउटा म्यानपावरको काम गर्ने र ५० जनाभन्दा बढीको भिसा स्ट्याम्पिङ नगर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। 'यो निर्णय तत्काल फिर्ता नभए साउदीमा कामदार पठाउन कठिन हुन्छ, उनले भने। साउदीका लागि भिसा स्ट्याम्पिङ बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट पनि हुने गर्छ तर ढाकाबाट स्ट्याम्पिङ गर्दा भने एमआरपी अनिवार्य गरिएको छैन भने कामदारको कोटासमेत राखिएको छैन। कोटा नभएकाले त्यहाँबाट म्यानपावरले चाहेजति स्ट्याम्पिङ गर्न सक्छन्। एउटै देशबाट कामदार पठाउन पनि फरकफरक व्यवस्था गरिनुको कारण भने दूतावासले दिएको छैन।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार नेपालले साउदीमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएपछि त्यहाँको सरकार रुस्ट भएको छ। अप्रत्यक्ष रूपमा घरेलु कामदार खुला गर्नसमेत उसले दबाब दिंदै आएको छ तर नेपाल सरकारले भने घरेलु कामदार खुला गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक निर्णय गरेको छैन।

विभिन्न देशमा गएका घरेलु कामदार आर्थिक तथा शारीरिक शोषणमा परेको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको हो। साउदी, कुबेतलगायतका देशमा घरेलु कामदारका रूपमा गएका महिलालाई कतिपय रोजगारदाताले समयमा तलब नदिने, शारीरिक शोषण गर्नेलगायतका गतिविधि बढको गुनासो आएपछि सरकारले केही महिनाअघि घरेलु कामदार पठाउन बन्द गरेको हो।

घरेलु कामदार व्यक्तिगत रूपमा जाने भएकाले उनीहरू समस्यामा परेमा उद्धार गर्ने आधिकारिक निकाय हुँदैन। सरकारले भने व्यक्तिगत रूपमा जाने कामदारलाई निरुत्साहित गरी संस्थागत रूपमा पठाउन अभिप्रेरित गर्दै आएको छ। म्यानपावरमार्फत गएका कामदार समस्यामा परेमा कम्पनी जिम्मेवार हुने भएकाले कामदार तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुन सक्छन्।

Published on: 18 June 2014 | Annapurna Post