उद्योग वाणिज्य महासंघले संविधानको मस्यौदामा रहेका श्रमसम्बन्धी अधिकांश बुँदामा आपत्ति जनाउँदै परिवर्तन गर्न सुझाव पेस गरेको छ । महासंघ टोलीले सोमबार सभामुख सुभास नेम्बाङलाई नयाँ संविधानबारे सुझाव पेस गर्दै श्रमसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न माग गरेको हो ।

‘मौलिक हक राज्यको विरुद्धको हक बुझिन्छ । मैलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यविरुद्ध मुद्दा लाग्छ । मैलिक हकभित्र श्रम सम्बन्धका कुराहरू राखिनु संविधानको सिद्धान्तसँग मेल नखाने कुरा हो,’ महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेम्बाङलाई सुझाव पेस गर्ने क्रममा भने, ‘मैलिक हकमा राख्दा निजी कम्पनी, साझेदारी तथा व्यवसायविरुद्ध रिट दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । सो गर्न रिट क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । तसर्थ, श्रमिकको हकहितका कुराहरू निर्देशक सिद्धान्तमा राखिनुपर्ने र श्रम ऐनले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

‘न्यायोचित, स्वस्थ र उत्पादनमूलक श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्नेमा महासंघ आफैं कटिबद्ध रहेको छ,’ मुरारकाले बताए । ‘दुरुपयोग हुन सक्ने र मुद्दा मामिला सिर्जना हुने गरी मौलिक हकमा राख्न नहुने जिकिर हो,’ उनले भने, ‘लगानीको संरक्षण, सरल कर प्रणाली, व्यावसायिक छुट तथा सुविधाको व्यवस्था, विवादको उचित उपचार, श्रम रोजगारीमा लचकदार, सार्वजनिक बन्द हडताललाई निरुत्साहित गर्दै औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चिततामार्फत व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।’

मस्यौदाको धारा ५५ झ मा उल्लेखित श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिमा समेत परिवर्तन गर्न महासंघले माग गरेको छ । ‘व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । जुन निजी क्षेत्रलाई मान्य नभएकाले हटाउनुपर्ने सुझाव महासंघको छ,’ मुरारकाले भने, ‘राष्ट्रको जोड आर्थिक क्रान्तिमै हुनुपर्छ । राष्ट्रको उत्थानमा निजी क्षेत्र अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने वातावरण मुलुकको मूल कानूनले बनाउनै पर्छ ।’ नयाँ संविधानले उद्योग व्यापार व्यवसायको स्वतन्त्रताको ‘ग्यारेन्टी’ गर्नुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । ‘निजी क्षेत्रले चाहेको खुला बजार अर्थतन्त्र नै हो । नयाँ संविधानमा लोकतान्त्रिक समाजवाद छुटाउनु हुँदैन,’ उनले सभामुखसमक्ष भने, ‘समाजवाद मात्र भन्दा सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप राज्यबाट निर्देशित, नियन्त्रित र निजी क्षेत्रको भूमिका शून्य हुने राजनीतिक व्यवस्था जनाउने भएकाले खुला प्रतिस्पर्धी बजारमुखी अर्थतन्त्रमा जानुपर्छ ।’

मुलुक संघीयतामा गए पनि बजार र अर्थतन्त्रको हिसाबले एउटै र अविभाज्य रहन जरुरी रहेको सुझाव महासंघको छ । ‘एउटा प्रान्तको उद्योगपति, व्यापारी वा व्यवसायीले अर्को प्रन्तमा गई व्यवसाय गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न जरुरी छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘संघीयतामा गइसकेपछि नेपाललाई आठ प्रदेशमा विभाजित गरिने र सोही प्रदेशका जनताबाट निर्वाचित सरकार बन्ने हुनाले एउटा प्रान्तमा रहेका व्यापारी/उद्योगपतिलाई अर्कोमा काम गर्न कानुनी बाधा अडचन आउन नदिन यो व्यवस्था गर्न अपरिहार्य छ ।’

उद्योग व्यवसायलाई राष्ट्रियकरण नगरिने सुनिश्चितता संविधानमा गरिनुपर्ने अर्को माग महासंघले गरेको छ । ‘सरकारले उद्योग व्यवसायको सुरक्षा दिन नसकेको वा नदिएको कारण नोक्सानी हुने गरेको छ । क्षतिपूर्ति पाउने हकमा राज्य प्रशासनको कमजोरी, लापरबाही, नीति परिवर्तन, अनुचित क्रियाकलापबाट उद्योग, व्यवसायमा प्रतिकूल असर परी क्षति भएमा सरकारबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने हक हुनेछ भन्ने थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं,’ मुरारकाले भने, ‘धारा ३० को २ सम्पत्तिको हकमा प्रगतिशील करको मान्यताअनुरूप राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा आवश्यकताअनुसार कर लगाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएकामा मौलिक हकबाट हटाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।’

मस्यौदामा सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थ नीति उल्लेख गरिएको विषयमा पनि आपत्ति जनाइएको छ । ‘सहकारी निजी क्षेत्रकै एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो । तसर्थ संविधानमा अर्थनीतिका प्रमुख आधारमा सार्वजनिक निजी क्षेत्र मात्र उल्लेख गरिनुपर्ने छ,’ सभामुखलाई बुझाइएको सुझावमा उल्लेख छ । सुझावका विषयमा महासंघले सचिवालयमा छुट्टै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना पनि गरेको थियो । सम्मेलनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली आए पनि स्थायित्व दिने भनेको सुदृढ अर्थतन्त्र रहेको बताइन् ।

Published on: 21 July 2015 | Kantipur