खाडी मुलुकका म्यानपावर कम्पनीहरु श्रमिक पठाउने मुलुकमाथि दबाब दिन एक भएका छन्। यसो गर्दा स्रोत मुलुकले त्यहाँ काम गर्न पठाउने आफ्ना नागरिकलाई बढी तलब माग्न र सर्त राख्न नसक्ने उनीहरुको बुझाइ छ।

केही समयअघि गठित म्यानपावर एजेन्सीहरुको एउटा क्षेत्रीय संस्था दबाब समूहको रुपमा उदाउन चाहेको खबर कतारको पेनिन्सुलाले सार्वजनिक गरेको छ। उक्त संस्था साउदी अरबको रियादस्थित कोअपरेसन काउन्सिल फर द अरब स्टेटस अफ द गल्फ (जिसिसी) सचिवालयबाट मान्यता प्राप्त गर्ने प्रयासमा छ। यो संस्था प्रमुख श्रमिक निर्यातकर्ता केही मुलुकले वर्षेनी जिसिसीबाट जाने रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा प्राप्त गरिरहेकोले उनीहरु ‘लो प्रोफाइल'मा बस्नु पर्ने मान्यता राख्छ।

खाडी मुलुकमा एक करोड ८० लाख हाराहारी आप्रवासी कामदार रहेको अनुमान छ। तिनीहरुले वर्षेनी औसत ८० अर्ब अमेरिकी डलर रेमिटेन्सको रुपमा स्वदेश पठाउने संस्थाका उपप्रमुख अलि हमद अल अफिफाले बताएका छन्। 

कतार चेम्बरमा जिसिसी टास्क फोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीको प्रतिनिधित्व गर्ने उनले ८० अर्ब डलरमध्ये ३५ अर्ब डलर साउदीबाट मात्रै बाहिरिने बताए। साउदीमा करिब ९० लाख आप्रवासी कामदार छन्। 
नौ लाख आप्रवासी रहेको कतारबाट वार्षिक औसत ७.५ अर्ब डलर आप्रवासीले स्वदेश पठाउने अफिफाले बताए। करिब ४० लाख आप्रवासी रहेको युएईबाट वर्षेनी १६ अर्ब डलर रेमिटेन्स बाहिरिन्छ। कुबेतमा १६ लाख आप्रवासी छन्। त्यहाँबाट एक वर्षमा १२ अर्ब डलर बाहिरिन्छ। १० लाख हाराहारी आप्रवासी रहेको ओमनबाट ८ अर्ब डलर हाराहारी रेमिटेन्स बाहिरिने अल अफिफाले बताए। बहराइनमा ४ लाख विदेशी छन्। तिनले अढाई अर्ब डलर पठाउँछन्।

‘यो रेमिटेन्सबाट श्रमिक निर्यातकर्ता मुलुकहरु नै लाभान्वित छन्। तैपनि अहिलेसम्म उनीहरुले नै करारमा बढी तलब दिनुपर्ने सर्त राखिरहेका छन्,' अल अफिफाले भने। 

यी कारणले गर्दा जिसिसी मुलुकमा घरेलु कामदार नियुक्ति खर्च अकासिएको उनको भनाइ छ। अहिले विदेशबाट एकजना घरेलु कामदार ल्याउँदा कतारी रियाल ३५ सय (९५ हजार पाँच सय रुपैयाँ) खर्च हुने उनले बताए। अल अफिफाले भारतको उदाहरण दिँदै उसले घरेलु कामदारको मासिक तलब यसअघिको ९ सय कतारी रियालबाट बढाएर १५ सय रियाल पुर्याकएको बताए। 

जिसिसी टास्क फोर्स अफ म्यानपावर एजेन्सिजले सदस्य राष्ट्रहरुमा एकीकृत घरेलु, दक्ष र पेसागत कामदारको नियुक्ति नीति बनाउन चाहेको छ। आवश्यकता पहिचान तथा नीति निर्माणमा सुझाव र सिफारिस गर्ने काम टास्क फोर्सलाई दिनुपर्छ,' अल अफिफाले भने, ‘हामी कामदार र रोजगारदाता दुवैलाई न्याय हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हुने प्रणाली बनाउन चाहन्छौं।'

Published on: 13 February 2015 | Nagarik