विवादका कारण दशकदेखि अल्झिएको श्रम ऐनमा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीच सहमति जुटेको छ । झन्डै डेढ महिनादेखि ३० पटकभन्दा बढी बसेको त्रिपक्षीय बैठकले मिल्न बाँकी बुँदामा दफावार छलफल गरी सहमति जुटेको हो । 'रोजगारदाता र श्रमिकबीच मिल्न नसकेका दुई बुँदामा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने सहमति भएको छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, 'यो कुनै हार र जितको कुरा हैन । पहिलोपटक श्रम ऐनमा सहमति गरेर ट्रेड युनियन र रोजगारदाताले ऐतिहासिक काम गरेका हुन् ।' उनका अनुसार 'नो वर्क नो पे' र सामूहिक सौदावाजी विषयका दुई बुँदामा दुवै पक्षबीच कुरा नमिलेको हो । 'दुवै पक्षले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्,' गोल्छाले भने, 'सरकारले गरेको निर्णय मान्य हुने विषयमा दुवै पक्ष सहमत छौँ ।' 

श्रम ऐनले व्याख्या गर्ने कानुनी बाटोबाट हुने बन्द हडतालमा पनि श्रमिकले तलब पाउनुपर्ने ट्रेड युनियनको धारणा थियो । रोजगारदाताले भने 'नो वर्क नो पे' (काम नगरेको दिन पैसा नपाउने) व्यवस्थाको माग गरेका हुन् । त्यस्तै सामूहिक सौदाबाजीतर्फ वस्तुगत संघका केन्द्रीय टे्रेड युनियनले बनाएको मापदण्डका आधारमा सेवा सुविधा लागू गर्नुपर्ने धारणा ट्रेड युनियनको थियो । रोजगारदाताले भने केन्द्रीय नभई सम्बन्धित प्रतिष्ठानका ट्रेड युनियनले गर्ने सौदाबाजीका आधारमा लागू हुनुपर्ने अडान राखेपछि यो विषयमा पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । 'तर पनि ट्रेड युनियनले श्रम ऐनका मिल्न बाँकी विषयमा उदार दिलले सहमति गरेका हुन्,' गोल्छाले भने । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विष्णु रिमालले सहमति जुटेको श्रम ऐनले असल श्रमिकलाई प्रोत्साहन र खराबलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिक्रिया दिए । 'तर यस ऐनको दुरुपयोग नहुने खालको व्यवस्था पनि गरेका छौं,' उनले भने, 'सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि आउने भएकाले यो सहमतिले दुवैलाई फाइदा गर्नेछ ।' उनका अनुसार अब स्थायी र अस्थायी श्रमिकबीच भिन्नता हुने छैन । खासगरी पेन्सन, उपदानलगायत विषयमा सामाजिक सुरक्षा ऐनले सुनिश्चित गर्ने भएकाले उक्त विषयमा सबै श्रमिक समान हुने भएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनका विषयमा यसअघि नै त्रिपक्षीय सहमति जुटिसकेको छ । सहमति जुटेको ऐनको मस्यौदामा श्रमिकको त्रिपक्षीय योगदानमा रहेर पेन्सन, उपदान तथा सामाजिक सुरक्षाका विषय लागू हुने उल्लेख छ । त्यसका लागि पाँच विषयमा सरकारले योजनासमेत तयार पारिसकेको छ । 

'पेन्सन, उपदान, सामाजिक सुरक्षाको विषयमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानले हैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्नेछ,' रिमालले भने । रोजगारदाताले चित्त बुझ्दो कारण देखाई श्रमिक निकाल्न पाउने व्यवस्था पनि आगामी श्रम ऐनले गर्ने भएको छ । यसअघि श्रम विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । 'प्रतिस्ष्ठानमा नयाँ प्रविधि भित्र्याए, श्रमिक अनुशासन बाहिर गए, आर्थिक संकट परेको लगायत कारण देखाएर हटाउन पाउने भएका हुन्,' रिमालले भने । एकभन्दा बढी रोजगारदातासँग काम गर्ने आंशिक श्रमिकलाई समेत काम लगाउनेले आधारभूत पारिश्रमिकको आाधारमा उपदान, सञ्चयकोष वा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।  

Published on: 13 October 2014 | Kantipur