लामो समयको प्रयासपछि रोजगारदाता र श्रमिकका मूलभूत असहमति समेटिएका विषय सम्बोधन भएका छन्। संसोधित श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याएर दुवैका अप्ठेरा हटाउनेबारे पाँच वटा ट्रेड युनियन र व्यवसायीको सहमतिलाई दुवैको जितका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। श्रम ऐनमा उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग यसलगायत विषयमा कान्तिपुरले कुराकानी गरेको छ।

श्रम ऐनको संशोधनलाई तपाईले कसैको जित हार हैन भन्दै आउनुभएको छ। कसरी?

श्रम ऐनको मस्यौदामा सबै राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनले खोजेको कुरा सम्बोधन भएको छ। उहाँहरूले सामाजिक सुरक्षा र हामीले श्रम लचकता खोजेका थियौं। अब प्रशिक्षार्थी, नियमित, क्रमागत, आकस्मिक सबैले सामाजिक सुरक्षा पाउनेछन्। पहिला स्थायी भएपछि मात्रै पाइन्थ्यो। अब यदि पहिलो दिन होस् या दसौं दिन श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा पाउनेछन्। यो सबैको जित हो। 

'नो वर्क नो पे’ र 'हायर एन्ड फाएर’ जस्ता तपाईहरूले उठाइरहेका विषय नि? 

हामीले खोजेको श्रम लचकता हो। श्रम लचकतामै 'हायर एन्ड फायर' पनि हो। अहिलेको मस्यौदामा यो विषय छ। वित्तीय समस्या र प्रविधि परिवर्तन गरेर आंशिक वा पूर्ण रूपमा श्रमिक कटौती गर्नुपर्‍यो भने विभागीय स्वीकृति लिनु पर्दैन। यो 'हायर एन्ड फायर' हो। अर्को कुरा कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार पनि पाएका छौं। हामीले आफ्नो कार्यसम्पादनको आधारमा काम गर्न पाउँछौ। तेस्रो अनुशासनको कुरा पनि छ। पहिला थिएन। अहिले अनुशासनको कारबाहीका लागि धेरै ठाउँ छ। यसमा पनि विभागीय स्वीकृतिबिना 'फायर' गर्न सक्छौं। 

अर्को काम नगर्नेलाई पैसा तिर्नु पर्दैन भनेर चट्टानी अडान लिएकै छौं। उद्योगमा कर्मचारीलाई तलब दिनेदेखि लिएर सबै खर्च गरिरहेको छ। उसको घाटा/नाफा पनि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तलब पाउनका लागि प्रक्रिया पूरा गरी कानुनी हडताल गरेर मात्रै आउनुपर्छ। कानुनी हडताल पूरा गरेर आउनु हुन्न भने तलब दिँदैनौं भन्ने हाम्रो अडान हो। ट्रेड युनियनहरूले पहिलेकै व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका थिए। यसमा पनि हामी सम्झौताको नजिक पुगिसकेका छौं। 

यहाँ उद्योग खोल्न धेरै सजिलो छ। तर बन्द गर्न धेरै गाह्रो छ भन्ने गरिन्छ। यस विषयमा के सम्बोधन भएको छ? 

यस विषयमा सम्बोधन भएको छ। अब कुनै पनि उद्योग बन्द गर्न श्रम विभागबाट स्वीकृति लिनु पर्दैन। ट्रेड युयिनयनसँग पनि अनुमति लिनु पर्दैन। प्रक्रिया पूरा गरेर सूचनाको आधारमा मात्रै बन्द गर्न सकिन्छ। मस्यौदामा रोजगारदाताले प्रतिष्ठानमा आर्थिक संकट भएमा वा प्रतिस्ष्ठान गाभिएमा वा प्रविधि प्रयोगको कारण श्रमिक बढी भएमा वा काबु बाहिरको स्थितिका कारण प्रतिष्ठान आंशिक वा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपरेमा श्रमिक कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। श्रमिक कटौती गरेमा श्रम कार्यालय वा विभागमा पूर्वसूचना दिए पुग्ने तर स्वीकृति लिनु नपर्ने मस्यौदामा राखिएको छ। त्यसैले अब उद्योग बन्द गर्न पनि समस्या छैन। 

मजदुरका तर्फबाट हेर्दा उनीहरूको श्रमको त ग्यारेन्टी भएन नि? 

सन्तुलन कायम भएको छ। यस विषयलाई सामाजिक सुरक्षाले सन्तुलनमा ल्याउनेछ। जस्तै अहिले कुनै स्थायी श्रमिकलाई आफ्नो तलबको १० प्रतिशत सञ्चय कोष दिइन्छ। अर्को ग्याटुडी शीर्षकबाट ८ दशमलव ३ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। दुवै गरेर १८ दशमलव ३ प्रतिशत हिजोआज श्रमिकको जम्मा हुन आउँछ। अब सामाजिक सुरक्षा लागू भएपछि श्रमिकले कोषमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत दिनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपछि अहिले जम्मा भइरहेको (१८ दशमलव ३) भन्दा १ दशमलव ७ प्रतिशत थप हुने हो। र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जान्छ। त्यसमध्ये १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाको छुट्टै शीर्षकमा जम्मा हुने हो। माथि थप भएको १ दशमलव ७ र श्रमिकको बाँकी १ प्रतिशत श्रमिकको बेरोजगारी भत्ता, औषधि उपचारलगायत आपतकालीन काममा प्रयोग हुने हो। बाँकी प्रतिशतको रकम सञ्चय कोषमा जम्मा हुन्छ। जुन २ दशमलव ७ प्रतिशत रकम सबै श्रमिकको जम्मा हुने हो भने नेपालकै ठूलो कोष हुनेछ। हाल नेपाल औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा कम्तीमा ५० लाख श्रमिक छन्। कम्तीमा एक श्रमिकले ८ हजार मासिक तलब खान्छ। यस आधारमा १ सय ६ करोड हरेक महिना बिमाका रूपमा श्रमिकको जान्छ। यो एक प्रकारको बिमा हो। उक्त रकमले श्रमिकलाई हेर्ने हो। सामाजिक सुरक्षा ऐनले नै यदि श्रमिकलाई कसैले केही गर्‍यो भने सामाजिक सुरक्षाले हेरचाह गर्ने भनेको छ। 

हरेक महिना रकम जम्मा हुने भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै रकम जम्मा हुन्छ। नेपालका कोषहरूमध्ये सबैभन्दा बढी हुन आउँछ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारको अवधारणा छ, श्रम बैंक ल्याउने। सबैलाई स्मार्ट कार्ड पनि दिने। यो दीर्घकालीन योजना हो। यो कामका लागि श्रम ऐनले बाटो खुला गर्नेछ। श्रमिककै तर्फबाट कुरा गर्नुपर्दा अहिले घरमा काम गर्ने श्रमिक राख्दा श्रम ऐन लागू हुने थिएन। अब हुन्छ। न्यूनतम तलबको २० प्रतिशत घरमा काम लगाउनेले उसको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा हाल्नुपर्छ। ११ प्रतिशत उसको तलबबाट कट्टा गरेर हाल्नुपर्छ। यो सबैलाई हो। यो कानुनले सबैलाई छोएको छ। यो सुधारको सुरुवात हो। 

योजना कहिलेबाट लागू हुन्छ त? 

सामाजिक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। व्यवस्थापीका संसदमा यस विषयमा संकल्प प्रस्ताव पनि पेस भई पास भइसकेको छ। म विश्वस्त छु अब सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुन्छ। पहिले यो व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा लागू हुन्छ। त्यसपछि क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि लागू हुँदै जानेछ। जे भए पनि यस विषयमा बाटो खुलेको छ। 

कानुन पास हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ? 

यो व्यवस्थापिका संसदले पास गर्ने हो। १२ वटा दलका ट्रेड युनियन मिलेर यहाँसम्म पुगेको विषय हो यो। तर मलाई लाग्छ यस विषयमा सबै पार्टी एकमत हुनेछन्। यो धेरै गृहकार्य र मेहनतका साथ टुंगिएको विषय हो। हस्ताक्षर नभए पनि नेकपा-माओवादी निकट ट्रेड युनियनको पनि यसमा सहमति छ। सहमति गर्दा ५ वटा ट्रेड युनियनले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। जसमध्ये तीन ठूदा दलका, दुई जना क्षेत्रीय र अन्य पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका हुन्। यो १२ पार्टीका ट्रेड युनियन मिलेर सहमति गर्न पठाएका हुन्। हाम्रो तर्फबाट ५ जनाको प्रतिनिधित्व थियो। १० जनाको समूह मिलेर सहमति गरेको हो। यो जुन गतिमा अधि बढेको छ त्यसरी नै पास भयो भने यु र्टन हुनेछ। 

अब तपाईको व्यावसायिक योजनाको कुरा गरांै। पल्सरको डियर एन्डभेन्चर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यो के हो? 

यो एउटा रियालिटि सो हो। नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको विकास पनि होस्। युवामा एडभेन्चरको भावना आओस् भन्ने हो। मेरो व्यावसायिक उद्देश्य पनि छ। स्क्रिनिङ प्रोसेस गरेर हामीले एक जना महिलासहित १० जना युवा छनोट गर्नेछौं। उनीहरूलाई उच्च एडभेन्चरको टेस्ट गर्ने हो। जस्तै यहाँबाट माथिल्लो मुस्ताङ मोटरसाइकलमा। त्यसबाहेक बन्जिजम्पिङ र यात्रासँग अन्य कार्यक्रम गरिनेछ। 

यसले एडभेन्चर पर्यटनमा उपयोग गर्न सकिन्छ त जस्तो कि भारतीयहरूका लागि? 

हुन्छ। उनीहरूले पनि यसमा फलो गरिरहेका छन्, भारतमा कसरी लिएर आउने भनेर। यसको अर्को चरणमा भारतीय हरूलाई पनि ल्याउने योजना छ। 

अन्त्यमा एकपटक तपाईले मोटरसाइकल दमकल दिनुभयो। अन्य काममा पनि हुनुहुन्छ। सामाजिक उत्तरदायित्वको पाटो कस्तो छ?

नेपालमा व्यावसायिक समाजिक उत्तरदायित्वको भावना निकै कम छ। बाहिरका कम्पनीहरूलाई हेर्ने हो भने यो विषय निकै उच्च छ। हाम्रो आयकर ऐनले एक लाखभन्दा बढी खर्च गर्‍र्यो भने मान्दैन। प्रधानमन्त्री राहत कोष, पशुपति र पार्टीलाई दिएको चन्दा खर्च कट्टा गर्न पाइन्छ। तर अन्य सामाजिक काममा खर्च गर्‍र्यो भने काट्न पाइँदैन।

Published on: 27 October 2014 | Kantipur