नयाँ आर्थिक वर्ष आउनै लाग्दा निजामती कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनले तलब र सुविधा बढाउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्। विभिन्न दलसम्बद्ध कर्मचारी संगठनले बिहीबार अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई भेटेर नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलब, भत्तालगायत सुविधा वृद्धि नभए आन्दोलन गर्ने धम्कीसमेत दिए।

एमालेसम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, एमाओवादीसम्बद्ध नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, कांग्रेससम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संघ, मधेसी दलसम्बद्ध नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र श्रेणीविहीन कर्मचारी रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले तलब–सुविधा बढाउन माग गर्दै संयुक्तरूपमा अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। उनीहरुले सामान्य प्रशासनमन्त्री, मुख्यसचिव, सामान्य प्रशासन सचिव र अर्थ सचिवलाई समेत मागपत्र बुझाएका छन्। 

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका सचिव वीरेन्द्र बस्नेतले कर्मचारीका मागबारे अर्थमन्त्रीलाई १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए। 'विभिन्न १७ मागबारे अर्थमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं,' उनले भने, 'तलब–सुविधा वृद्धि नगरिए आन्दोलन गर्छौं भनेर अर्थमन्त्रीलाई भनेका छौं।' निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको एउटा मात्रै साझा संगठन (ट्रेड युनियन) हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि साझा ट्रेड युनियन नबनाई छुट्टाछुट्टै दलको भातृ संगठन बनेका कर्मचारी ट्रेड युनियन तलब र सुबिधा खोज्ने मामिलामा भने एक भएका छन्। सातायता दिनहुँ बसेको विभिन्न दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनको बैठकले माग तय गरेर अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको हो। 

१७ बुँदे मागमा उनीहरुले तलब वृद्धिदेखि ट्रेड युनियनलाई भवन निर्माण गर्न ५० लाखका दरले सरकारले सहायता दिनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्। उनीहरुले प्रशासन सुधार आयोग, उच्चस्तरीय तलब आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको महँगी प्रक्षेपण दरका आधारमा तलबमान कायम गर्न माग गरेका छन्। त्यसैगरी कम्तीमा एक दिनको तलब बराबर ग्रेड साविकदेखिकै कायम गर्नुपर्ने, अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीको चाडपर्व खर्च, महँगीलगायत भत्ता कटौती नगरी स्थायीसरह सुविधा दिनुपर्ने, महँगीका आधारमा समानरुपमा महँगीभत्ता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी वार्षिक रुपमा दिइँदै आएको साढे सात हजार पोसाकभत्ता बढाएर १५ हजार पुर्या।उनुपर्ने, दुर्गम भत्ता बढाउनुपर्ने, निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गरी जिल्लास्थित कर्मचारीका लागि निजामती अस्पतालले प्रदान गरेसरह सुविधा दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। 

उनीहरुले देशभरका कर्मचारीलाई यातायात सुविधा दिनुपर्ने, हाल दुई लाख रुपैयाँको जीवन बिमा बढाएर पाँच लाख पुर्यााउनुपर्ने, आश्रित परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सेवा–सुविधालगायत विषयमा निर्णय गर्दा कर्मचारी संगठनसँग परामर्श गरेरमात्रै निर्णय गर्नसमेत माग गरेका छन्। 

माग पूरा गराउन उनीहरूले अर्थमन्त्रीलगायत विभिन्न मन्त्री, सभासद र सचिवमार्फत लबिङ थालेका छन्। निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ। गत वर्षमात्रै सरकारले १८ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको थियो। ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री रामशरण महतले राष्ट्रिय ढुकुटीले भ्याएसम्म कर्मचारीको सम्मानपूर्वक जिविका निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक सेवा–सुविधा बढाउन सकारात्मक रहेको बताएका थिए। नेपाल निजामती कर्मचारी संघका प्रवक्ता विश्ववन्धु रेग्मीले बढ्दो महँगीको अनुपातमा तलबलगायत सुविधा वृद्धि गर्न माग गरिएको बताए। 'मर्यादित जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने न्युनतम तलब चाहियो भन्यौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'अर्थमन्त्रीले सकारात्मक छु भन्नुभयो तर के व्यवस्था हुन्छ भन्ने विषयमा बोल्नुभएन।' निजामती सेवाभित्रैका सरकारी निकायपिच्छे छुट्टाछुट्टै भत्ता रहेकाले त्यसलाई समानुपातिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसैबीच कर्मचारीको तलब–सुविधालगायत विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कर्मचारी सुविधा तथा सहुलियतसम्बन्धी कार्यदलले तलब वृद्धि नगरेर उनीहरुको अन्य सुविधा बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म मुख्य सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको समितिले सरकारले केही रकम दिएर इन्सुरेन्स गर्न लगाउने र त्यसको प्रिमियम उनीहरुलाई नै तिर्न लगाउने गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो। समितिले तलबभन्दा पनि भत्ता र अतिरिक्त सुविधामा जोड दिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको छ। 'तलबभन्दा पनि राज्यलाई दायित्व नपर्ने गरी भत्तावृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारीमा छौं,' समितिका एक सदस्यले भने, 'यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा बिमामार्फत गर्न भनेका छौं।'

स्रोतका अनुसार यस वर्ष सरकारले कर्मचारीको तलबभन्दा केही भत्ता वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। 'गत वर्ष १८ प्रतिशत तलब बढाइएकाले यसपटक तलब वृद्धि गर्न अर्थमन्त्री सहमत हुनुहुन्न,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'हाल कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्तालाई तलबमा गाभेर त्यति नै भत्ता थप्ने तयारी छ।' तर, अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीले पनि तलब वृद्धि गर्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका छन्। 

ट्रेड युनियनलाई भवन ऐनविपरीत

विभिन्न दलसम्बद्ध कर्मचारी भातृ संगठनले बिहीबार ५० लाखका दरले भवन निर्माणका लागि बजेट माग गरे। निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको एकमात्रै साझा ट्रेड युनियन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि दलपिच्छे खुलेका ट्रेड युनियनका लागि सबैलाई सरकारले जग्गासमेत उपलब्ध गराइसकेको छ।

'निजामती ऐनमा एकमात्रै ट्रेड युनियनको व्यवस्था छ तर यो हुँदाहुँदै व्यवस्था नै नभएका दलैपिच्छे ट्रेड युनियन अवैधानिक हुन्,' एक सचिवले भने, 'अवैध ट्रेड युनियनलाई कसरी भवन निर्माण गर्न पैसा र जग्गा सरकारले दिन मिल्छ?' उनले विभिन्न राजनीति दलले अवैध ट्रेड युनियनको पक्षपोषण गरेकाले समस्या बढेको बताए। हाल सञ्चालनमा रहेका ट्रेड युनियनका सबैजसो नेताहरु आकर्षक र अतिरिक्त कमाइ हुने अड्डामा छन्। उनीहरु कार्यालय काम गर्दैनन् हाजिरमात्रै गरेर फर्किन्छन्। मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले ट्रेड युनियनले विकृति बढाएको भन्दै एकमात्रै साझा ट्रेड युनियनका लागि निर्वाचन गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

Published on: 6 June 2014 | Nagarik