विदेशस्थित नेपाली दूतावासले गर्ने सबै आम्दानी राज्यकोषमा जान्छ। तिनै दूतावासमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीको तलबभत्ता चाहिँ दिनरात पसिना चुहाउने प्रवासी कामदारले बेहोर्छन्। सरकारले स्थानीय कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नमानेपछि ताकियो उही कामदारको 'कल्याणकारी कोष'। 

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले आफ्नो तजबिज चलाउँदै आएको कोषबाट अहिले मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स -यूएई) र ओमानस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत ८ स्थानीय कर्मचारी पाल्दै आएको छ। साउदी अरब, मलेसिया र कतारमा २/२ कर्मचारी तथा यूएई र ओमानमा १/१ कर्मचारीको तलबभत्ता कोषले भर्छ। तलबबाहेक ५ देशका दूतावासलाई ६ वटा गाडी कोषकै रकमबाट किनिएको छ।

साउदी अरब दूतावासमा २ गाडी र अन्य काम' भन्दै बोर्डले ३ वर्ष अघि ८६ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। कतार, मलेसिया र कुवेतमा २५ लाखका दरले ७५ लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो। त्यही रकमको अझैसम्म पेस्की फस्र्योटसमेत भएको छैन। बोर्डका अनुसार गाडी नै किन्ने भनेर यसै वर्ष रकम दक्षिण कोरिया पठाइएको छ। 

'दूतावासका कर्मचारीलाई तलब दिन र गाडी किन्न रकम गएको छ,' बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कान्तिपुरलाई भने, 'तर दूतावासहरूबाट सबै पेस्की फस्र्योट भएको छैन।' अहिलेसम्म सबै दूतावासमा गरी कति रकम गएको छ भनेर बोर्डले पूर्ण जानकारी दिन सकेको छैन। दूतावासहरूले तीन वर्षदेखि पेस्की लिएको ६ करोड रुपैयाँको फस्र्योट गर्न नसकेको बोर्डको दाबी छ। 

साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले स्थानीय कर्मचारीका लागि तीन वर्षदेखि वाषिर्क ४० लाख रुपैयाँका दरले बोर्डबाट रकम आएको जनाएको छ। हाल काठमाडौं आएका राजदूत उदयराज पाण्डेका अनुसार दूतावासमा ७ कूटनीतिक र १० स्थानीय कर्मचारी छन्, जसमध्ये ३ जनाको तलब बोर्डले बेहोर्दै आएको हो। 

कामदार कोषको रकमबाट सवारी चालक, दोभासे र दमाम सहरस्थित एक स्थानीय कर्मचारीलाई तलब दिइँदै आएको पाण्डेले बताए। उनका अनुसार दमामका कर्मचारीलाई मासिक एकमुष्ट ५ हजार रियाल -करिब १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ), दोभासेलाई ५ हजार र चालकलाई ३ हजार ५ सय रियाल दिइएको छ। बोर्ड पक्षले दूतावासमा पठाइएको रकम पारदर्शी ढंगबाट खर्च नभएको समेत आरोप लगाउँदै आएको छ। 

कामदार कोषबाट दूतावासमा कर्मचारी नराखी सरकार आफैंले पठाउनुपर्ने खाडीबाट फर्केका कूटनीतिक अधिकारीहरू बताउँछन्। 'तिमी (कामदार) मलाई (सरकार)लाई पैसा देऊ, अनि बल्ल उपचार गर्छु भनेजस्तो भएको छ,' कतारका लागि पूर्व नियोग उपप्रमुख जय छाङ्छा राईले भने, 'गरिब कामदारसँग दान लिएर सरकारी कर्मचारीलाई दिनु हुँदैन। हो, दूतावासमा साधन, स्रोतको समस्या छ, त्यो बेहोर्ने दायित्व सरकारको हो, उसले कामदारबाट कर, शुल्क लिएको हुन्छ।' 

राजदूत पाण्डेले तीन वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार बोर्डको कोषबाट स्थानीय कर्मचारीको तलब बेहोरिँदै आएको बताए। साउदीका श्रम सहचारी कृष्णप्रसाद दवाडीले कामदारको रकमबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु, गाडी किन्नु 'प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त' विपरीत जस्तो लागेको टिप्पणी गरे। 

परराष्ट्रका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले बोर्डबाट केही कर्मचारी र गाडी किन्न रकम गएको स्विकार्दै त्यो कामदारकै हितका लागि भएको दाबी गरे। 'सरकारी प्रक्रियाबाट रकम निकासा लामो हुने हुँदा छिटो र सजिलो भएकाले बोर्डबाट गएको हो,' उनको कथन छ।

Published on: 13 March 2015 | Kantipur