हिजो १० मार्च, आजभन्दा ५५ वर्ष पहिले यही दिन चीनले स्वतन्त्र तिब्बत माथि कब्जा गरेको थियो। त्यसै दिन युवा दलाई लामा हजारौँ तिब्बतीसहित भागेर भारत शरण लिन पुगे। आजसम्म उनीसहित हजारौं तिब्बती नागरिक भारतमा शरण लिएर बसेका छन्। तिब्बतको स्वतन्त्रताका पक्षमा आफ्नो प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

नेपाल–भारत सीमा समस्या, भुटानी शरणार्थी समस्या र तिब्बती शरणार्थी समस्या नेपाली शासक र कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि सधैँ टाउको दुःखाइको विषय हुनेगरेको छ। भुटानी शरणार्थीको ठूलो हिस्सालाई पश्चिमा जगतले आआफ्नो देशमा पुनःस्थापना गरिसकेको, नेपाल–भारतबीच उठ्ने गरेको सीमा समस्या स्थायी प्रकृतिको हो भनेर मान्ने हो भने अहिले नेपालका लागि सबैभन्दा जटिल र संवेदशील कूटनीतिक समस्या भनेको तिब्बती शरणार्थी मामिला नै हो।

शान्तिपूर्ण माध्यमबाट स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षमा अनवरत संघर्ष गरेको भनेर सम्मान गर्दै भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामालाई नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानितसमेत गरिएको छ। त्यसैगरी अमेरिका, क्यानडालगायतका पश्चिमी देशहरूले दलाई लामालाई देशकै उच्च सम्मानबाट सम्मानित गर्दै आफ्नो देशमा भ्रमणका लागि निम्तो दिने गरेका छन्। तर, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको पक्षधर नेपालले सम्मान त छाडौं छिमेकी देशको शक्तिकै कारणले बुद्धको जन्मस्थलको भ्रमणको अनुमति समेत दिन सत्तै्कन।

चीनको नेपालप्रतिको चासो नै तिब्बती मामिलामा केन्द्रित रहँदैआएको छ। नेपाली भूमिबाट स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि नहोस् भन्ने चीनको चिन्ता रहँदै आएको देखिन्छ। चीनका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख वा कुनै पनि उच्च सरकारी अधिकारीले नेपाल भ्रमण गर्दा स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा नै आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग चासो राख्ने र कतिपय सन्दर्भमा दबाब दिनेसमेत गरेका छन्।

नेपाल शान्ति, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको पक्षधर राष्ट्र भएर पनि शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रको सर्वाधिक स्वार्थ र चासोको विषय भएकोले तिब्बती मामिलामा निरीह देखिँदै आएको छ। एकातर्फ पश्चिमी मुलुकलगायतको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघ संस्था नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको मानवअधिकारको विषयलाई लिएर दबाब दिइरहन्छन् भने चीन सरकार तिब्बती शरणार्थीका नाममा नेपालमा कुनै गतिविधि भएको देख्न रुचाउँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाल सँधै चेपुवामा पर्ने गरेको छ।

चीन वा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा भएको मानव अधिकार उलंघनको घटनामा नेपालका मानव अधिकारवादी संस्था पनि सरकारजस्तै मौन बस्दै आएका छन्। झन्डै डेढ दशक पहिले विश्व मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको नेपाल शाखाले चीन र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा भएको मानव अधिकार उलंघनको घटनालाई लिएर काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासमा शान्तिपूर्ण जुलुससहित ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा नेपाल सरकारले व्यापक गिरफ्तारी र दमन गरेपछि एमनेस्टीले पनि नेपालबाट चीनमा भएको मानव अधिकार उलंघनका घटनामा अभियान सञ्चालन गर्न बन्द गर्यो ।

चीनले सन् १९५९ मा स्वतन्त्र तिब्बतलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सन् १९५९ देेखि ६० को सुरुसम्ममा एक लाख बीस हजार तिब्बतीहरु भारत र बीस हजार जति नेपालमा आई विभिन्न शिविरमा शरण लिएर बसेको बताइन्छ। नेपालमा अहिले कति तिब्बती शरणार्थी होलान् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने कसैसँग छैन। नेपालले अहिलेसम्म शरणार्थीको कानुनी तथा आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्र संघीय अभिसन्धी, १९५१ लाई अनुमोदन नगरेको र शरणार्थीका विषयमा हालसम्म पनि कुनै घरेलु कानुनसमेत नबने पनि राष्ट्र संघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगको सहयोग र समन्वयमा नेपालले तिब्बती एवं भुटानी शरणार्थीलाई शरण दिइरहेको छ। भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्तीको प्रक्रियामा दशकौंसम्म कुनै संभावना नबनेपछि अमेरिका, अस्ट्रेलियासहित देशमा अहिलेसम्म करिब ६० हजार शरणार्थीको पुर्नवास भइसकेको छ। तिब्बती शरणार्थी पनि कतिपय युरोप, अमेरिका आदि देशमा पुगेका छन् भने कतिपयले नेपालको प्रशासनिक कमजोरीको फाइदा उठाएर नेपाली नागरिकतासमेत लिइसकेको मानिन्छ।

विसं २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको खुला राजनीतिक वातावरणका कारण तिब्बतीको गतिविधि पनि बढेको थियो। तिनताका तिब्बती निर्वासित सरकारको सम्पर्क कार्यालय नै नेपालमा थियो। नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको प्रारम्भसँगै अझ विशेष गरेर ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति प्रक्रिया हुँदै अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलकारूपमा माओवादीको उपस्थिति र माओवादी नेतृत्वको सरकारको गठनसँगै नेपाली राजनीतिमा चीनको अभिरूची र प्रभावसंगै बढेको छ। त्यसपछि नेपालस्थित तिब्बतीहरुमाथि पनि बढी नै नियन्त्रण र दमन हुनथालेको हो। यसैको परिणाम हो विगतमा चीनका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख वा उच्च तहका नेता वा सरकारी अधिकारी नेपाल भ्रमण हुँदा कहिल्यै नभएको गतिविधि माओवादी नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको चीनका प्रधानमन्त्री बेन जिआबाओेको चार घन्टे भ्रमणका अवसरमा भएको थियो। त्यस बेला नेपाल स्थित तिब्बती गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न व्यापक धरपकड गरिएको थियो।

नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। यसले मानव अधिकारलाई सम्मान गर्छ। शरणार्थीसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धिलाई अनुमोदन नगरेको र त्यससम्बन्धी घरेलु कानुनसमेत नबनाएको भए तापनि नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा, सन्धि, अभिसन्धिलगायतमा हस्ताक्षर गरेर मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ। शरणार्थीको अधिकार पनि मानवअधिकारै भएकाले नेपालमा रहेका शरणार्थीको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर यस विषयमा नेपालको सरकार चुक्दै आएको छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुर्यासउने काम पनि गरिरहेको छ।

भौगोलिक, आर्थिक एवं सामरिक शक्तिका हिसावले सानो राष्ट्र नेपालका लागि तिब्बती शरणार्थीका मामिलामा चीनको चासोलाई सम्बोधन गर्न र पश्चिमा राष्ट्र अझ विशेष गरेर अमेरिकाको दबाबलाई सन्तुलनमा राख्न त्यति सजिलो छैन। तिब्बतबाट भागेर आउने तिब्बतीलाई भारत जान बाटोको सुविधा दिनुपर्ने, उनीहरूलाई सजिलोसँग ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्ध गराउनेलगायत नेपाल सरकारले तिनको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा अमेरिकी चासो निरन्तर रुपमा देखिने गरेको छ। केही समय पहिले अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टीका सांसद फ्रान्क ओल्फले नेपालले तिब्वती शरणार्थीप्रतिको व्यवहारमा सुधार नगरे नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा लैजान सकिने भनेर कडा टिप्पणी गरेका थिए। केही पहिले नेपालस्थित तत्कालीन अमेरिकी राजदूत स्टक एच. डेलिसीले नेपालको राष्ट्रिय दैनिकमा तिब्बती शरणार्थीको मानवअधिकारको रक्षा गरियोस् भनेर लेख नै प्रकाशित गरे। अमेरिकी उच्च राजनीतिक एवं सरकारी तहमा नियमितरूपमा हुने भ्रमणमा सधैँ प्रमुखताका साथ उठ्ने गरेको विषय तिब्बती शरणार्थी मामिला नै हो।

शरणार्थीका रूपमा रहन विवश व्यक्तिले आफ्नो गुमेको भूमि, राष्ट्र वा स्वाभिमानलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयत्न गर्नु उसको अधिकार हो। शरणार्थीको आधारभूत मानवअधिकार र आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने दायित्व उनीहरूले शरण लिएको मुलुकको सरकारको हुन्छ। नेपालीले जहानिया राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्दा भारत, म्यानमारलगायतको भूमिमा बसेर काम गरेकै हो। विसं २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिका लागि भारतमा बसेर नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति गरेकै हुन्। यस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलन र माघ १९ पछिको आन्दोलनमा विदेशमा रहेका नेपालीले न्युयोर्कको राष्ट्रसंघीय भवन, युरोपका सहर र दिल्लीलगायतका सहरमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका लागि प्रदर्शन गरेकै हुन्। माओवादीले नेपालमा १० वर्षसम्म चलाएको भनिएको कथित सशस्त्र ‘जनयुद्ध'मा भारतीय भूमिको उपयोग राम्रैसँग गरेकै हुन्। तिब्बती शरणार्थीले पनि विश्वको कुनै पनि भूभागमा बसेर आफ्नो गुमेको भूमि र आत्मसममानका लागि शान्तिपूर्णरूपमा सक्रियता देखाउनु तिनको नैसर्गिक अधिकार हो। सन् १९५९ भन्दा अगाडिसम्म स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा रहेको तिब्बती नागरिकले भित्र वा बाहिर गुमेको अस्तित्व पाउन र शरणार्थीका रूपमा आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्नुलाई कुनै मानेमा पनि अनुचित भन्न सकिँदैन। चीनले नेपालमा शरण लिएर बसेका तिब्बतीले अधिकार खोजेकै आधारमा स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक राष्ट्र नेपालमा सुरक्षा चासोका नाममा अस्वाभाविक दबाब दिन उचित हुँदैन।

तिब्बतीहरुको शरणार्थीले पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु नेपाल सरकारकोे नैतिक जिम्मेवारी हो। मानव अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायत पश्चिमा विकसित एवम लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरुले तिब्बती शरणार्थीको अधिकारका विषयमा निरन्तर आवज उठाउनु न्यायोचितै हो। तर अमेरिकीहरुले यस विषयमा बढी आक्रमक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुमा चीनको बढ्दो शक्तिका अगाडि सामरिक महत्वका दृष्टिले समेत यसमा धेरै चासो लिएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। हुनत, यस विषयमा मानव अधिकारका दृष्टिले औंला ठड्याउने ठाउँ भने छैन।

राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर अझ निरंकुश सरकार रहँदासम्म निश्चय नै नेपालले आफ्नो अडानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा न्यायोचित ढङ्गले राख्न सत्तै्कन। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भयो, सुदृढ लोकतान्त्रिक सरकार भयो भनेमात्र त्यसले मानवअधिकार र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडेर छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विवेकशील उपस्थिति जनाउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताबमोजिम शरणार्थीको हक अधिकारको पनि स्वतः सम्बोधन हुन सक्छ। अन्यथा शरणार्थीको अधिकारका के कुरा नेपाली नागरिककै हक अधिकार, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको नै भविष्य सुनिश्चित हुँदैन। सबै प्रकारका अधिकार र प्रजातन्त्रका लागि दीर्घकालीन शान्ति स्थापना र प्रजातान्त्रिक संविधान जारी हुन सक्नुपर्छ। मुलुकको राजनीति स्वाभाविक रूपमा स्थिर हुन सक्यो भने नेपालले क्षेत्रीयलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउन सक्छ। त्यस अवस्थामा समग्र नेपाली जनताको मानवअधिकारसहित मुलुकमा रहेका विदेशी शरणार्थीहरूको मानव अधिकारको पनि सम्मान हुनसक्छ।

Published on: 12 March 2014 | Nagarik