विवेशिका भुर्तेल

अहिले आम नेपालीको सपना र यसको परिपिूर्ति गर्न सक्ने सजिलो माध्यम भन्ने हो वा बाध्यता भएको छ वैदेशिक रोजगार । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा मात्र नेपालबाट ४,५३,५४३ कामदार वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् जसमा पुरुष ४,२५,८३०.र महिला २७,७१३ रहेका छन् । यो त वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका कामदारको संख्या मात्र हो तर वास्तविकतामा योभन्दा बढी संख्या भारत र भारतसगाको खुला सिमानाबाट अन्य मुलुकमा बिदेसिएका छन् जसकोे कुनै लेखाजोखा छैन ।

नेपालका लागि भारतलगायत मध्यपूर्वी मुलुक, पूर्वी एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया साथै अन्य सम्भ्रान्त मुलुक वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य भएको छ । यद्यपि तुलनात्मक रूपमा अदक्ष कामदारहरूको रोजाइ भने मलेसिया, ओमान, कुवेत, साउदी अरब, संयुत् अरब इमिरेट्स, बहराइन तथा कतार रहेका छन् । नेपालबाट ठूलो संख्यामा कामदार जाने गन्तव्य देशहरूमध्ये बहराइन, कतार र यूएईसगँ मात्र नेपालले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्भौता गरेको छ तर ठूलो संख्यामा जाने घरेलु कामदारलाई यो सम्झौताले समेटेको छैन । नेपालले यसरी सम्झौता भएका मुलुकमा जाने कामदारका लागि कामदेखि दामसम्म बार्गेन गर्न सक्छन् भने सम्झौता नभएका देशहरूमा त यो पनि सम्भव छैन । यसरी सम्झौता नहुँदा र भएकै देशमा पनि खाडीका मुलुकहरूमा कफाला प्रणालीद्वारा नेपालबाट पुरुष तथा महिला कामदार गइरहेका छन् ।

कफाला प्रणालीअन्तर्गत जिसीसी अन्र्तगतका देशमा भएका निजी संस्थाहरूले कामदारको माग गर्छन् र यहाँ रहेका म्यानपावर कम्पनी वा एजेन्टहरूमार्फत वा व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा कामदार पठाइन्छ । यसरी जाने कामदार अन्यभन्दा घरेलु कामदार बढिरहेका छन् । यसरी जाने कामदारको आर्थिक तथा कानुनी भार मागकर्ताले बेहोर्छ र कामदार पूर्ण रूपमा कफिलप्रति मात्र जवाफदेही हुन्छ । कफिलको अनुमतिबिना कामदारले देश छाड्न र अन्य काम गर्न पाउँदैनन् भने खाडी सरकार यसप्रति जिम्मेवार हँुदैन किनकि यस्तो कामलाई खाडी मुलुकको श्रम कानुनले कानुनी मान्यता दिएको छैन । यो प्रक्रियाले कामदारहरू बन्धकका रूपमा काम गर्न बाध्य हुने, शोषणमा पर्ने, लामो समयसम्म बिनाविश्राम काम गर्नु परेर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने, यातना खप्नुपर्ने, हिंसामा पर्ने साथै ज्याला नपाउने सम्भावना हुन्छ  । यसरी कतिपय कामदार काम गर्न नसकेर, हिंसामा परेर आदि कारणले काम छाडेर भाग्ने गर्छन् जसलाई 'रन अवे' भनिन्छ जुन खाडी मुलुकको कानुनअनुसार अपराध ठहर्छ । द्विपक्षीय सम्झौता नभएका देशमा गएका कामदारहरूको कानुनी पहँुच पनि हुँदैन भने कफाला प्रणलीमा त झनै हुँदैन । भागेका कामदारहरूसँग आफ्नो पासपोर्ट पनि हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगार आफैंमा नराम्रो होइन । यसले देशको अर्थतन्त्रमा आड पुर्‍याएको छ । घरेलु बेरोजगारी घटाउन सघाएको छ भने रोजगार दिने मुलुकमा भएको श्रमिकको मागलाई पनि पूरा गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालका ५८.८ प्रतिशत घरधुरीले वैदेशिक रोजगारमार्फत विप्रेषण प्राप्त गरिरहेका छन् । गरिबी न्यूनीकरणमा पनि यसको भूमिका रहेको छ । यसैगरी विप्रेषणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारका केही सबल पक्ष भए पनि दुर्बल पक्षहरू पनि छन् । एकातिर आर्थिक रूपले परिवारहरूको जीवनस्तरमा सुदृढीकरण भएको छ भने बाबुआमा वा एक मात्र रोजगारमा जाँदा सन्तानले पितृत्व वा मातृत्वको माया र देखरेखबाट टाढिनुपरेको छ । यसैगरी अर्कोतर्फ रोजगारमा गएका श्रमिहरूको परिवार विलासितातर्फ उन्मुख हुने गरेको देखिन्छ । यदि विप्रेषणलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन नगर्ने, उद्यमशीलताका लागि बाटो नखोल्ने हो र आयको उचित लगानी नगर्ने हो भने भविष्यमा नेपालमा वैदेशिक रोजगारको कुचक्रले निरन्तरता पाइरहने अवस्था छ ।

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१५ सम्ममा यूएस डलर ५१५ बिलियन बराबर विप्रेषण विकासोन्मुख देशमा भित्रनेछ । यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने भविष्यमा अझ धेरै कामदार विकासोन्मुख देशहरूबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेछन् । त्यसकारण देशको अर्थतन्त्रमै टेवा पुर्‍याउने वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गराई रोजगारमा गएका कामदारको सम्मानपूर्वक काम र उचित ज्यालाका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्न आवश्यक छ ।

Published on: 12 September 2013 | Kantipur