रामकला खड्का

मोरङकी २५ वर्षीया सुनीता विक (नाम परिवर्तन) गत आइतबार कुवेतबाट नेपाल फर्किइन्। घरेलु कामदारका रूपमा त्यहाँ १६ महिना काम गरे पनि ६ महिनाको पैसा नै नपाई उनी फर्कन बाध्य भइन्। ११ साताको गर्भ बोकेकी सुनिताले काम गर्नै नसक्ने भएपछि उतैबाट टिकट काटेर उनलाई नेपाल पठाइयो। पतिले अर्की पत्‍नी ल्याएपछि काखका छोराछोरी सासूको जिम्मा लगाई उनी कुवेत गएकी हुन्। घर साहुनी सुत्केरी भएकीले उनी माइत गइरहन्थिन्। यही मौका छोपेर साहुले उनको यौनशोषण गर्‍यो। साहुले कुट्ला र कामबाट निकालिदेला भन्ने डरले उनले त्यसमा नाइँनास्ती गरिनन्। दोस्रोपटककै सम्पर्कमा गर्भ रहेको उनी बताउँछिन्।

चितवनकी उर्मिला दर्जी (नाम परिवर्तन) ले कुवेतमै तीन वर्षसम्म काम गर्दा पनि पारिश्रमिक पाइनन्। श्रम स्वीकृति लिएरै गएको भए पनि आफूसम्म कुनै पनि कागजपत्र नभएको र कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने थाहा नभएकाले पीडा सँगालेर अघिल्लो साता फर्किएको उनको गुनासो छ।

सुनीता र उर्मिलाजस्ता कैयौं नेपाली चेली वैदेशिक रोजगारका नाममा बेचबिखनको सिकार हुने गरेका छन्। घरमा सहनुपर्ने चरम हिंसा र गरिबीका कारण बिदेसिनु उनीहरूको बाध्यता बनेको छ। बिचौलियाको जालमा फसेर विदेश पुगेका र त्यहाँ हिंसाको सिकार भएका ४६ जना महिलालाई पौरखीले यही अगस्ट महिनामा उद्धार गरेको पौरखी सेफ हाउसमा नर्स रहेकी सत्रकुमारी गुरुङ बताउँछिन्। यीमध्ये दुईजना गर्भवती थिए।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८ मा लिंगका आधारमा कामदारलाई कुनै पनि भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ। गत वर्ष नेपाल सरकारले सोही ऐनसँग बाझिने गरी महिला कामदारलाई ३० वर्षीय उमेरको हदबन्दी लागू गर्‍यो। यही कारण नक्‍कली कागजपत्र बनाएर नेपाली महिला बेचबिखनको जोखिममा पर्ने क्रम अझै बढेको मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्दै आएको पौरखीकी अध्यक्ष मञ्‍जु गुरुङको दाबी छ। ‘पहिले दिल्लीको बाटो हुँदै जानेले हाल मुम्बई, मद्रासलगायतका विकल्प खोजिसकेका छन्’, मञ्‍जु भन्छिन्, ‘अहिले क्लिनरको राहदानी बनाएर घरेलु कामदारमा जाने बढी छन्। एजेन्टले सक्‍कली कागज लुकाउँछ र पछि महिलालाई बेचिदिन्छ।’ त्यसैले स्थानीय बिचौलियालाई कानुनी दायरामा नल्याएसम्म वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा बेचबिखनमा पर्ने जोखिम कम नहुने उनको धारणा छ।

११औं सार्क शिखर सम्मेलनबाट पारित मानव बेचबिखनविरुद्धको महासन्धिलाई २०६३ सालमा भदौ २० मा तत्कालीन पुनर्स्थापित संसद्ले अनुमोदन गर्‍यो। त्यसयता भदौ २० लाई मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ। यस वर्ष पनि ‘हाम्रो गन्तव्य मानव बेचबिखनको अन्त्य’ भन्ने नाराका साथ महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले भोलिदेखि यो दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको छ।

एकातिर राष्ट्रिय दिवस मनाइरहे पनि अर्कोतर्फ सरकारसँग आजसम्म नेपालबाट बेचबिखनमा परेका महिलाको तथ्यांक भने छैन। आजको अवस्थामा आइपुग्दा मानव बेचबिखनको परिभाषा निकै बृहत् भइसकेकाले वास्तविक संख्या यकिन गर्न गाह्रो परेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समितिको सचिवालयका अधिकृत राजन पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार हाल नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाका लागि झापा, रूपन्देही, सुनसरीलगायतका आठवटा जिल्लामा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्‍चालन गरेको छ। २०६९/७० मा केन्द्रमा १४ सय ५८ जनाले सेवा पाइसकेका छन्। यद्यपि खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाले भारतीय बाटो हुँदै जानुका साथै नक्‍कली राहदानी प्रयोग गर्ने भएकाले यो तथ्यांकमा उनीहरू समेटिएका छैनन्। वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि नेपाली महिलालाई पर्याप्त तालिम लिन उत्प्रेरित गर्न नसकिएकाले उनीहरू बेचबिखनमा पर्ने गरेको मन्त्रालयका उपसचिव किरण रूपाखेती बताउँछन्। ‘यस्ता खालका समस्या समाधानको प्रयास पनि भइरहेको छ’, उनी भन्छन्।

वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला बेचबिखनको जोखिममा बढी पर्छन् भन्दैमा विदेश जाने सबै बेचिन्छन् भन्न नमिल्ने वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डकी निर्देशक गिरिजा शर्मा बताउँछिन्। उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका अशिक्षित महिला यस्तो जोखिममा पर्ने गरेका छन्। ‘भारतको बाटो भएर विदेश जाने महिला बढी बेचबिखनको सिकार हुने गरेका छन्’, उनी भन्छिन्।

मानव ओसारपसार र बेचबिखनसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड नेपालले पालना गर्न नसकेका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाको मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०११ ले नेपाललाई ‘टायर २’ मा राखेको छ। त्यसैले अब ‘टायर १’ मा जान सबै मिलेर मानव बेचबिखनविरुद्ध लाग्नुपर्ने यूएन वमनकी कार्यक्रम संयोजक सरु जोशी श्रेष्ठ बताउँछिन्। सरकारले लागू गरेको ३० वर्षे हदम्याद, नागरिकता बनाउन गृह मन्त्रालयले गरेको कडाइलगायतका कारण अहिले संस्थागत रूपमा जाने क्रम बढेकाले बेचबिखनमा पर्ने जोखिम पनि केही हदसम्म घटेको उनको दाबी छ।

यूएन वमनको सन् २०११ को अध्ययनअनुसार सन् २००९ देखि २०११ सम्मको अवधिमा तीन हजार पाँच सय ७६ महिला वैदेशिक रोजगारमा गए। तीमध्ये धरैजसो गैरकानुनी थुना, जबरजस्ती गर्भधारण र गर्भ बोकेरै वा बच्चा जन्माएर नेपाल फर्कनु पर्‍यो। सोही वर्ष साउदी अरबको नेपाली दूतावासको तथ्यांकअनुसार तीन सय ८१ नेपाली कामदार महिलाले साउदी अरबमा दुव्र्यवहार सहनु परेको थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवदेनअनुसार सन् २०११ मा एघार हजार पाँच सय नेपाली ओसारपसार वा ओसारपसारको प्रयासमा परेका थिए।

Published on: 29 August 2013 | Annapurna Post