सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आएको एक वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले निकै तामझामका साथ सुरू गरेको यो कार्यक्रम अहिले पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रका संस्थामात्र होइन अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पेन्सन दिने भनिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले श्रमिक र रोजगारदाताको मन जित्न सकेको छैन।

कार्यक्रमको मर्म सही भए पनि यसले दिने प्रतिफलको विषयलाई लिएर श्रमिकहरू सन्तुष्ट नभएका कारण सरकारले जति बोलाउँदा पनि श्रमिक संगठन तथा रोजगारदाताको आकर्षण यसमा नबढेको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव योगेन्द्रकुमार कुँवरसँग सेतोपाटीका रविन्द्र शाहीले कुराकानी गरेका छन्। कुराकानीको सम्पादीत

सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा किन र कसरी आयो नेपालमा?

यो कार्यक्रम हामी श्रमिकको निरन्तरको माग हो। हामीले लामो समयदेखि माग राख्दै आएका थियौं। विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा मापदण्डका आधारित करमा आधारित सुरक्षामात्र थियो। हामीले योगदानमा आधारित सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर अभियान सुरू गरेका थियौं। श्रम ऐन २०४८ अनुसार सञ्चय कोषजस्ता कुरा सुरू भएका थिए। सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीले मात्र सञ्चय कोष पाइरहेकोमा २०४८ पछि संगठित क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पाउने अवस्था आयो।

तर कार्यान्वयनका हिसाबले ठूला कम्पनीलेमात्र दिएका थिए। श्रमिकको ठूलो संख्या यसबाट बञ्चित थियो। त्यसमा पनि स्थायी कर्मचारीले मात्र पाउने अवस्था थियो। त्यसैले कम्पनीहरूले थोरै मात्र कर्मचारीलाई स्थायी गर्थे। त्यो अवस्थामा हामीले २०५४ सालमा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्टै ऐन ल्याउनु पर्ने माग गरेका थियौं। त्यतिबेलै अवधारणा पनि ल्याएका थियौं। प्रतिपक्षमा भएको कांग्रेसले संसदमा यो अवधारणा प्रवेश पनि गरायो तर त्यो तुहिएर गयो। किन भने त्यो विधेयक सरकारले ल्याउनुपर्ने थियो। त्यसले सांसदहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको बारेमा जानकारी गरायो। सुरूआत त्यही थियो। पछि ऐन आयो। नियमावली तथा कार्यविधिसहित आएर कार्यक्रम लागू हुने अवस्थामा आयो। हामीले यसमा स्वामित्व लिए पनि अहिले आएर यसमा समस्या छन्, ती समस्या समाधान गर्नेमा हाम्रो चासो छ।

तपाईंहरूका चासो के हुन्?

सामाजिक सुरक्षा ऐन बन्दासम्म सबै ठीक थियो। नियमावलीमा पनि त्यो ठीकै छ। तर जब कार्यविधि बन्यो, त्यसमा समस्या देखियो। कार्यविधिले नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसमा ऐनका कतिपय कुरा छैनन्। श्रमिकको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आइएलओले नै सामाजिक सुरक्षामा ९ क्षेत्र समावेश गरेको छ। सबैलाई यसले समेटेको छ। बेरोजगार सुरक्षा योजना भने छुटाएको छ। हामी त्यो पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा थियौं। त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेटेको छैन। तर समग्रमा योजना र अभियान अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

कार्यान्वयनको चरणमा श्रमिकको सहभागिता किन भइरहेको छैन?

यसमा धेरै कारण छन्। पहिलो कारण भने रोजगारदाता नै हन्। कार्यविधिअनुसार सहभागी हुनका लागि पहिले रोजगारदाता सूचीकरण हुनुपर्छ। उनीहरू सूचीकरण भएपछि आफूसँग भएका श्रमिक सूचीकरण हुने हो। तर रोजगारदाता सूचीकरणमा गएनन्। अहिले ९ लाख प्रतिष्ठान दर्ता छन् भनिन्छ। कम्तीमा आधा त सक्रिय छन्। तर अहिलेसम्म १० हजारमात्र सूचीकरण भएका छन्। औपचारिक क्षेत्रमै पनि ३२ लाख श्रमिक छन्। त्यसमध्ये अहिले जम्मा १ लाखमात्र सूचीकरण भएका छन्।

रोजगारदातालाई पनि यसले व्ययभार थप्छ। केही ठूलालाई छाडेर भार बढ्छ।

जसले सञ्चय कोष र उत्पादन काटिरहेका थिए, उनीहरूलाई खास भार हुन्न। केही नगरेकालाई भने यसले भार बढाउँछ। उनीहरू आउन मानिरहेका छैनन्। अहिलेसम्म निजी क्षेत्रबाट सञ्चय कोषमा गइरहेका श्रमिकको संख्या १ लाखमात्र छ।

दोस्रो, सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्नेले सापटीजस्ता स्किम पाइरहेका थिए। तर सामाजिक सुरक्षा कोषले सापटी तत्काल दिन सक्दैन। त्यसैले कतिपय मानिस जान मानिरहेका छैनन्। रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएपछि श्रमिकले ठूला कम्पनीमा बार्गेनिङ गरेर अरू सुविधा थप गर्न बाध्य पार्न सक्दैनन्।

यसमा केही कानुनी र व्यवहारिक जटिलता छन्। तिनलाई फुकाउँदै जानुपर्छ। आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ।

कोष सञ्चालक समितिमा तपाईंहरूको पनि प्रतिनिधित्व छ। तपाईं आफैं पनि सञ्चय कोषमा काम गर्नु भएकाले अहिले देखिएका कानुनी र व्यवहारिक कमजोरी के हुन्?

अहिले ६० वर्ष पुगेपछिमात्र पेन्सन पाउने भनिएको छ। १८० महिना अर्थात् १५ वर्ष योगदान गरेपछि उसले पेन्सनका लागि ६० वर्ष पुग्नैपर्ने व्यवस्था छ। कानुनले ५८ वर्षसम्म काम गर्ने उमेर भनेको छ। तर यसमा पेन्सनका लागि ६० वर्ष किन कुर्नुपर्ने हो? यहाँनेर हाम्रो चासो छ।

केही कानुन बाँझिएको छ। सञ्चय कोष ऐनले निजी क्षेत्रमात्र होइन स्वरोजगारको पनि कोष लिने भन्छ। वृद्धावस्था सुरक्षा कोषको एउटा अंग सञ्चय कोष हो। दुई संस्थाको अधिकार एउटै हो। अझ स्वायत्त शासन ऐनले छुट्टै अवकास कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ। यी कानुनहरू बाझिएका छन्। अर्को कुरा हिजो विभिन्न कोषमा लगानी गरेको पैसा २ वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा बुझाउनु पर्छ भनिएको छ। यो कसरी सम्भव हुन्छ? ती कोषले त पैसा लगानी गरेका छन्। सञ्चय कोषका योगदानकर्ताले विभिन्न कर्जा पाइरहेका छन्। त्यो पैसा यहाँ सार्नासाथ उनीहरूले यहाँबाट पाउनु पर्‍यो भन्छन्। त्यसका लागि नियमावलीमा संशोधन गरेर भए पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। संयुक्त अध्ययन पनि भइरहेको छ। एउटा अभ्यास भइरहेको ठाउँमा नयाँमा जान खोज्दा पनि केही अलमल भएको छ।

पेन्सन फन्डले ऋण दिन मिल्छ? त्यसरी चलाउन सकिन्छ? ऋणको व्यवस्थापन त्यो कोषले गर्नसक्छ?

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुसार ऋण दिन मिल्दैन। त्यसको अवधारणा भनेकै अवकाशयुक्त जीवनलाई सहज पार्ने हो। खासगरी वृद्धावस्थाका लागि भनेर राखिएको हो। त्यो अवधारणाका हिसाबले ऋण दिन मिल्दैन। 

तर यो कोषमा जम्मा हुने रकम ठूलो हुनेछ। भोलि २० लाख मान्छेले अहिलेको न्यूनतम तलब १३ हजारको ३१ प्रतिशत जम्मा गर्दा रकम ठूलो हुन्छ। त्यसको परिचालन कसरी गर्ने? त्यसलाई कर्जाका रूपमा दिन सकिन्छ भन्ने हो।

स्वास्थ्य बीमाको कभरेजले कामदारलाई मात्र समेटेको छ, परिवारलाई छैन। त्यस्तै शिक्षाको ग्यारेन्टी पनि छैन, यस्तोमा यति धेरै रकम कोषम जम्मा गरेर बाँकी रकमबाट जीवन कसरी धान्ने?

योगदानकर्ता अशक्त हुँदा त्यसको सुरक्षा योजनाले परिवार तथा हकवालालाई पाउने व्यवस्था छ। तर स्वास्थ्य बीमाले परिवारलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो। यो गर्नैपर्छ। यसमा हामीले पनि कुरा राख्दै आएका छौं।

अन्तिममा, कार्यक्रम राम्रो छ भन्ने तपाईंको धारणा छ। तर श्रमिक आउन मानेका छैनन्। यथार्थ त्यही हो। यसमा तपाईंहरूले किन सचेतना फैलाउन सक्नुभएन?

यसमा पहिला रोजगारदाता इमान्दार हुनुपर्छ। सरकारले पनि यसमा विशेष पहल गर्नुपर्छ। ट्रेड युनियनले पनि यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ। हामी यसका लागि देशव्यापी कार्यक्रम गरेर सचेतना फैलाउन चाहन्छौं। यसको कार्यक्रम बनाइरहेका छौं। यो कार्यक्रम सफल बनाउन सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ।

Pub;ished on: 3 Dec 2019 | Setopati