Home / CESLAM in the News
-
Malaysia reserving jobs for local citizens to further shrink space for Nepalis reeling under pandemic
With the latest initiatives of the Malaysian government, Nepal’s foreign labour market, which has been drying up in recent years, will suffer more job cuts, fear experts.
-
भारतबाट बर्सेनि सवा खर्ब भित्र्याउने १० लाख श्रमिक उपेक्षित
सरकारले भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो अभिलेखमा राखी सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने गरेको छैन । यसले तल्लो वर्गका श्रमिकमाथि आइपर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको छैन ।
-
श्रम स्वीकृति नलिएकाको उद्धार कसले गर्ने ?
‘हामीजस्तो गैरकानुनी हैसियतमा बस्नेलाई कसैले हेरेको छैन । यो समयमा सबैभन्दा बढी जोखिममा त हामी नै छौं। हाम्रो पीडामाथि सबै मिलेर मादल बजाउने काम भयो । त्यो धुनमा हामीलाई नचाइयो । नेपाल जाने विषय पनि दन्त्य कथाजस्तो हुन लाग्यो ।’
-
नेपाली कामदारले उपचार पाएनन् : आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कोरोना संक्रमित नेपाली कामदारले उचित स्वास्थ्य सेवा, कोरोना परीक्षण र उपचारबाट वञ्चित भएको जनाएको छ ।
-
Rights watchdog comes down on government over migrant repatriation
As a result of poor preparations, the number of workers languishing abroad goes up by the day and they get no support from authorities, National Human Rights Commission says.
-
पहुँचवालाको मात्र उद्दार गरिएको खुलासा
खाडी र मलेसियाका अधिकांश रोजगारदाताले कोरोना सङ्कटलाई कारण देखाउँदै श्रमिकहरूलाई पूर्व जानकारी बिना नै रोजगारीबाट निष्कासन गरेका पाईएको हो । यती मात्र होईन रोजगारी गुमाएका आधा नेपाली श्रमिकको बारेमा नेपाल सरकार अहिले पनि बेखबर रहेको देखिएको छ ।
-
विदेशबाट फर्कन हारगुहार
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली गन्तव्य मुलुकमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि घर फर्कन आतुर रहेको पाइएका छन्। तर समस्यामा परेकाले जतिसुकै हारगुहार गरे पनि सरकारी निकायको उद्धार प्रक्रिया भने निकै सुस्त छ।
-
वैदेशिक रोजगारमा २८ लाख नेपाली, कोभिडले १६ लाख फर्कन सक्ने
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडीलगायतका मुलुक गएका श्रमिकमध्ये करिब ९ लाख र अध्ययन, व्यापार–व्यवसायलगायतका लागि विभिन्न मुलुक गएका ७ लाख नेपालीहरू तत्कालै फर्कन सक्ने आयोगको ‘कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार’ विषयक अध्ययनले देखाएको हो ।
-
Prime Minister Employment Programme has so far proved to be a let-down for jobless citizens
The much-talked-about programme has yet again failed to provide a minimum 100 days of employment.
-
वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक, निरन्तर ज्यादती
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू यतिखेर मात्र समस्यामा परेका होइनन्। वर्षौंदेखि यस्तो क्रम जारी छ। तर अधिकांश घटनामा श्रमिकमाथि ज्यादती गर्नेलाई कारबाही हुन सकेको छैन। श्रमिकमाथि ज्यादती गर्नेलाई कारबाही हुन नसक्दा यस्तो शृंखला जारी रहेको भुक्तभोगी बताउँछन्।
-
Nepal may see 28.7 percent contraction in remittance in 2020, highest in the developing Asia, ADB says
But Nepal Rastra Bank says as China’s demand for oil will create jobs in Gulf countries, Nepal may not see a big contraction on remittance earnings despite the pandemic.
-
श्रमिकको पीडा : सरकार! तिमीले तोकेको न्यूनतम तलबले आधा पेट पनि खान पुग्दैन
श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले श्रमिकको न्यूनतम तलब तय गरेको छ। ऐन र नियमावलीले श्रमिकको न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ। यसैगरी ज्यालादारीको हकमा भने दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ। के श्रमिकले यो आम्दानीबाट जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था रहला त?
-
Recruiting agencies decry government directive on repatriation of migrant workers
As per new repatriation directive recruiting agencies should ensure that Nepali workers get air tickets, salary and other benefits before they return on tickets bought from Migrant Workers’ Welfare Fund.
-
Help returning workers reintegrate socio-economically, labour migration analysts tell government
A large number of Nepali workers returning from Covid-19 affected countries will need employment opportunities at home after they have lost overseas jobs and there is no immediate hope of going back anytime soon.
-
Jobless and without pay, migrant workers are returning home. But they have no recourse for compensation
Labour migrant experts say the concerned Nepali embassies and the government should start recording the details of the returning migrant workers to take the matter to the court.
-
Labour migration experts criticise government decision to resume foreign employment
The government’s decision contradicts its own move of repatriating migrant workers from the pandemic-hit labour destination countries.
-
सरकारद्वारा कानुन बिपरित उद्धारको नाममा श्रमिकबाट रकम असुली, कल्याणकारी कोषको ६ अर्ब खोई ?
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को प्रभावले रोजीरोटी गुमेर अरुको सहारामा बस्दै आएका नेपाली श्रमिकहरुलाई उद्धार गर्दा लाग्ने खर्च स्वंयम श्रमिकले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
GET IN TOUCH
Facebook Twitter