A reintegration programme for returning migrant workers is yet to be implemented almost four months since it was launched. The government brought out the Reintegration Programme (Operation and Management) Directives for Returning Migrant Workers 2022 in mid-July, but it has not put into operation any of the schemes.
Young Nepalis began looking beyond the country's borders after promising sectors like agriculture and tourism faltered. They flew off to labour destinations by the planeload, and toiled away to send money back to their families.
Migrant worker Rup Chandra Rumba died in his sleep in Qatar on June 23, 2019. The 24-year-old from Makwanpur in central Nepal worked on the construction site of one of the stadiums being built for the FIFA World Cup 2022 set to kick off on November 20.
Plans to recruit nurses from Nepal to help plug shortages in the NHS will expose workers to an “unacceptable risk” of exploitation and should be halted until safeguards are in place, labour experts have warned.
Israel has asked for 1,000 Nepali workers to be absorbed in its farm sector. The West Asian country has been facing a severe shortage of farm hands which has hampered production.
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिक कोभिड १९ का कारण ठूलो संख्यामा प्रभावित भएको देखिएको छ । हालै गरिएको एक अध्ययनले महामारीको समयमा ७१ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले तलव नपाएको वा ढिलो पाएको देखिएको छ भनें ६७ प्रतिशतले आफ्नो ज्याला कटौति भएको बताएका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा एजेण्टको व्यवस्था खारेज गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अझै ठूलो संख्या एजेण्टमार्फत नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
On May 18, 2020, Bine Bahadur BK rang up his family from Qatar to apprise them of his work and other issues. It was the time of the pandemic. He told his family that he was doing fine but was worried about rising Covid-19 cases.
सन् २००६ मा इजरायल गएकी काठमाडौंकी गोमा खनालले केयरगिभर काम गरेर आठ वर्ष बिताइन्। उनले हेरचाह गरिरहेका व्यक्तिको मृत्युपछि सन् २०१४ मा स्वदेश फर्किइन्। स्वदेश फर्किएपछि उनलाई अब आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो।
सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने अठोट लिए पनि स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने अठोट लिए पनि स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । पुनःएकीकरणसम्बन्धी नीति तथा सम्बन्धित ऐन, कानून तथा निर्देशिकालगायत नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थाको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले पुनः एकीकरणमा चुनौती थपेको हो । विदेशबाट फर्केका श्रमिकको सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरी प्राप्त ज्ञान, सीप तथा अनुभवको भरपुर सदुपयोग हुने गरी काम र सेवा सुविधा उपलब्ध नहुँदा तथा स्वदेश फर्केका सीपयुक्त जनशक्तिको एकीकृत तथ्यांक राज्यसँग नहुँदा पुनःएकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमामा अन्योल देखिएको छ ।
सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरे पनि ती मुलुक जानेले लाख रूपैयाँभन्दा बढी तिरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ (आईटीयूसी) ले वैदेशिक रोजगारीमा गएका १५ सय ३९ जना श्रमिक माथि गरेको एक अध्ययनमा सरदर एक लाख भन्दा बढी रकम तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिएको छ । जम्मा दुई प्रतिशतले श्रमिकले मात्र आफूले भर्ना प्रक्रियामा कुनै शुल्क तथा खर्चहरू तिर्नु नपरेको बताएका छन् ।
दुई दशकपछि पुनः अफगानिस्तानको सत्तामा फर्किएको तालिबानप्रति प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिइरहेका छन् । तालिबान चाहिं यतिवेला अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको खोजीमा छ । तर, यसै हप्ता तालिबानले गठन घोषणा गरेको अन्तरिम सरकारले भने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूलाई निराश बनाएको छ ।
GET IN TOUCH