वैदेशिक रोजगारको प्रमुख गन्तव्य जम्मा १२ वटा मुलुकमा सीमित भएको छ। सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी दुवैले कामदारको कमाइभन्दा पठाउने संख्यामा मात्र ध्यान दिएकाले नेपालीको रोजगार यति थोरै मुलुकमा सीमित भएको हो।

हाल सरकारी अनुमति लिएरै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या ३० लाख पुगेको छ। यसबाहेक गैरकानुनी रूपमा जानेको सं यासमेत जोड्दा ४० लाखभन्दा बढी पुग्छ तर जम्माजम्मी एक दर्जन मुलुकमा मात्र यी कामदार गएका छन्। कामदार पठाउन सरकारले एक सय नौवटा मुलुक खुला गरेको छ। सरकार र व्यवसायीले आवश्यक पहल नगर्दा यो संख्या अहिले कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको हो।

वैदेशिक रोजगार विभागले तयार पारेको २० बर्से तथ्यांकअनुसार हालसम्म बिदेसिने कामदारको गन्तव्य करिब एक दर्जन मुलुकमा मात्र सीमित भएको पाइएको हो।

विभागले २०५० सालदेखि बिदेसिने कामदारको तथ्यांक राख्ने गरेको हो। सरकारले अमेरिका, क्यानडा, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, इटाली, मेक्सिको, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, टर्कीलगायतका आकर्षक कमाइ गर्न सकिने विकसित मुलुकमा कामदार पठाउन खुला गरेको छ तर यी मुलुकमा कामदार पठाउनेतर्फ अहिलेसम्म पहल हुन भने सकेको छैन।

आकर्षक कमाइ हुने युरोपेली मुलुकमा कामदार पठाउन सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन्। कुल बिदेसिनेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कामदारको गन्तव्य मलेसिया र खाडी मुलुक देखिएको छ। यसबाहेक सरकारी पहलबाट पछिल्लो समय दक्षिण कोरियामा नेपाली युवाले काम पाएका छन्।

रोजगारीको अर्को आकर्षक मुलुक जापानमा ज्यादै न्यून संख्यामा मात्र नेपाली कामदार पुगेका छन्। हङकङ, इजरायललगायतका आकर्षक कमाइ हुने मुलुकमा कामदार पठाउन रोकिएको छ। खाडी र मलेसियामा मात्र नेपाली कामदार केन्द्रित हुनुमा धेरै मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगरिनु पनि अर्को मुख्य कारण रहेको अर्थविद्ले बताएका छन्।

नेपालले अहिलेसम्म कामदार ६ वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ। पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पुगेका मुलुकमा अनिवार्य रूपमा श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि यसको पालना सरकारले नै गर्न सकेको छैन। पाँच हजारभन्दा बढी कामदार रहेका थुप्रै मुलुकमा श्रम सम्झौता भएको छैन।

वैदेशिक रोजगारका विज्ञ अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपाल कामदारको परम्परागत गन्तव्य परिमार्जन हुन नसक्दा आकर्षक कमाइ हुने मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको बताउँछन्। उनले भने, 'विदेशमा रहेका दूतावासले समेत कामदार पठाउन पहल गरेका छैनन्। दूतावासले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।'

वैदेशिक रोजगारका विज्ञले नेपालले बिदेसिने कामदारलाई आवश्यक तालिम दिएर दक्ष बनाउन नसकेकाले पनि राम्रो कमाइ हुने मुलुकमा पठाउन नसकेको बताउँछन्। यहाँबाट कामको खोजीमा बिदेसिनेमध्ये ८० प्रतिशत कामदार अदक्ष छन्। अदक्ष कामदारले युरोपेली मुलुकमा काम पाउन सक्दैनन्। कामदार जाने मुलुक बढाउन बिदेसिनुअघि दक्ष बनाउनुपर्ने अर्थविद्को सुझाउ छ।

वार्षिक चार लाख २५ हजार नयाँ युवा श्रम बजारमा भित्रिने गरेका छन्। यसमध्ये ५० हजार जतिले मात्र सामान्यस्तरका प्राविधिक तालिम लिने गरेका छन्। तालिम लिएकामध्ये पनि ५० प्रतिशत कामदार स्वदेशमै बस्ने गरेको अनुमान छ। हामीकहाँ तालिमप्रदायक संस्थाको समेत कमी छ। 'सीटीईभीटीजस्ता तालिम दिने संस्था मुलुकमा प्रमुख सहरमा खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ', अर्थविद् नेपाल भन्छन्।

तालिम दिने संस्था अभाव भएकाले कोटा प्रणालीअनुसार मात्र सीप सिक्न पाउने बाध्यता बिदेसिने युवालाई छ। कामसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको कमीका कारण विदेशी भूमिमा पुगेका नेपाली युवा न्यूनतम तलबमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य भइरहेका छन्। विदेशमा काम गर्न गएका कामदारमध्ये दैनिक सरदरमा दुईजनाको कामका क्रममा मृत्यु हुने गरेको छ।

Published on: 1 January 2014 | Annapurna Post