राजेश बर्मा

सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा ४० जिल्लामा 'विशेष पशु उत्पादन' कार्यक्रम लागू गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई रोकेर मुलुकभित्रै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु उत्पादन निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डा. दिनेश पराजुलीका अनुसार १८ वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई लक्षित गरेर विशेष पशु उत्पादन कार्यक्रम (डेरी) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। उनका अनुसार गाई वा भैसी सबन्धी योजना एकल र समूहमा सञ्चालन गर्दै आएका तथा नयाँ सञ्चालन गर्न लागेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो। 'उन्नत जातका गाईभैंसीको नयाँ डेरी फर्म निर्माण गर्न अनुदान दिइनेछ', पराजुलीले भने।

उनका अनुसार पूर्वाञ्चलका इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, उदयपुर र सिरहा, मध्यमाञ्चलका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट र काभ्रेपलान्चोक लाई यो कार्यक्रमका लागि छनोट गरिएको छ। यसैगरी पश्चिमाञ्चलका गोरखा, तनहुँ, कास्की, बाग्लुङ, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, पाल्पा, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु तथा मध्यपश्चिमाञ्चलका दाङ, बाँके, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि कार्यक्रम लागू गरिएको छ। सुदूर पश्चिमाञ्चलमा भने कैलाली र कञ्चनपुरमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ।

निर्देशनालयले कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका एकल किसान वा समूहलाई प्रतिगाई वा भैंसीमा १० हजारका दरले अधिकतम एक लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। तर, किसानले भने यो अनुदान प्राप्त गर्न कम्तीमा १० वटा गाई वा भैंसी पाल्नुपर्नेछ। निर्देशनालयले बिमा गराइएका गाई र भङ्क्षसीमा मात्र यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ। 'स्वरोजगारका साथै दुध उत्पादनमा वृद्धि गर्नु पनि कार्यक्रमको अर्को महत्तवपूर्ण पक्ष हो', उनले भने। निर्देशनालयले यसअघि चालू आर्थिक वर्षमै मझौला र ठूला कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। ११ देखि ५० वटा गाईभैंसी पाल्ने युवा किसानलाई मझौलाअन्तर्गत चार लाख र ५० भन्दा बढी पाल्ने युवालाई चार लाखभन्दा बढी अनुदान निर्देशनालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

अनुदान प्राप्त गर्न एकल वा समूहगत युवाले प्रस्तावित परियोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव सहित नागरिकताको प्रमाणपत्र, तालिम, शैक्षिक योग्यता, विषयगत क्षेत्रमा अनुभव, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको भए त्यससम्बन्धी कागजपत्र र पशु सेवा कार्यालय वा अन्य निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र सहितको निवेदन जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। 'प्राप्त भएका प्रस्तावलाई हेरेर कार्यक्षेत्रमा अनुगमन पश्चात् छनोट गरिनेछ', उनले भने, 'छनोट भएका परियोजनालाई आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।'

Published on: 27 April 2014 | Annapurna Post