धरम केसी

एनआरएनए र यसको अभियान अहिले बिभिन्न कारणबस बहस र बिवेचनाको बिषय बन्दै छ । स्थापनाको आठौं वर्षमा आइपुग्दा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू पनि फरक फरक पाइन थालेका छन् । कसैले यसलाई आस्थाको केन्द्र मानेका छन त कसैले सम्भावनाको पोको ठानेका छन् अनि कसैले भने ढोंग र आडम्बरको प्रतिमूर्ति देख्नथालेका छन् । यसैबीच एउटा एनआरएन कै दृष्टिमा यो कस्तो छ त ? यहाँ त्यही दृश्य पस्किने जमर्को गर्दैछु ।

संस्थाको नाम र औचित्य

खासगरी उच्च शिक्षा र रोजगारी लगायतका अवसरहरूको खोजीमा बिदेशिएका प्रबासी नेपालीहरूका लागि यो संस्था अद्वीतिय र सर्बोत्तम हो भन्ने मान्यता बोकेरै यो पंक्तिकार पनि यो संघमा आवद्ध भएको हो । तर, पछिल्लो समयमा आएर यो संस्थाको नामलाई नै बिबादमा ल्याउन खोजिएको छ । खासगरी नेपाली नागरिकता र नेपाली राहदानी बाहकहरू जो निश्चित अवधिको लागि अस्थाई रूपमा बिदेशिएका छौं र नेपालमा स्थायी बसोबास (घर जग्गा सबै) भएका हामी प्रबासी नेपालीहरू कसरी “गैरआवासीय” हुनसक्छौं भन्ने बिबाद र बहस नेपाल सरकारले समेत ‘एनआरएन’ मानेका कतिपय नेपालीहरू माझ नै चल्दै छ ।

यसो हुनुमा यस संस्थाको नामलाई नेपालीमा उल्था गर्ने एनआरएनएका पण्डितहरू जसले यसलाई ‘गैरआवासीय’ भनिदिए, उनीहरु नै जिम्मेवार छन् । शब्दकोषमै हेर्दा पनि Non-Resident भनेको ‘प्रबासी’ पनि हुनसक्दछ जुन शब्द धेरैलाई स्वीकार्य र निर्बिवादित हुनसक्थ्यो । आखिर NRI लाई ‘प्रबासी भारतीय’ भन्न मिल्दछ भने NRN लाई ‘प्रबासी नेपाली’ भन्न किन मिलेन ? संस्थाको नाम र पहिचानमै यस्तो बिबाद र असहमति देखिनुको अर्को कारणमा बहुसंख्यक एनआरएनहरूको यो संस्थाप्रति आस्था र बिश्वास घट्दै जानु पनि हो ।

अतः पहिलो कारणलाई निरूपन गर्न बिधान र ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ भने दोस्रो कारणलाई सम्बोधन गर्न एनआरएनएले आफ्नो कार्यनीति, कार्यशैली र ब्यवहारमा ब्यापक परिवर्तन ल्याउन जरूरी छ जसका लागि नेतृत्वमै पनि ठुलै परिवर्तन गर्न बाञ्छनीय देखिन्छ, तबमात्र यस संघप्रति साधारण एनआरएनहरूको खस्किंदो आस्था र बिश्वासको जगेर्ना र सम्बर्धन हुन सक्दछ । एनआरएनएको औचित्य पनि प्रथमतः यिनै साधारण एनआरएनहरू माझ नै खोज्नुपर्ने हुन्छ नत्र कसरी भन्न सकिएला ३० लाख प्रबासी नेपालीहरूको साझा अन्तराष्ट्रिय संस्था भनेर !

उदेश्यहरू कस्ता छन ?

एनआरएनएका उदेश्यहरू सरसर्ती पढ्दा नेपाल र नेपालीहरूकै हितमा देखिन्छन तर स्मार्ट भने छैनन् । यी उदेश्यहरूलाई न त नाप्न (मापन गर्न) सकिन्छ न कुनै समय सिमामा बांधिएका छन् न त धरातलीय माग र यथार्थलाई पूर्ण प्रतिबिम्बित गरिएको छ । कतै कतै त आफै बाझिएका पनि छन । जस्तो कि बिधानको ६.६ मा एनआरएनहरूको प्रबास (बिदेश बसाई)लाई स्थायित्व दिन कृयाशिल रहने भनिएको छ भने ६.३ मा उनीहरू (एनआरएनहरू) कै मानव संशाधनलाई नेपालको चौतर्फी बिकासमा उपयोग गर्ने भनिएको छ । जबसम्म एनआरएनहरू बिदेशमै बसिरहन्छन् त्यो मानव संशाधनको नेपालमा कसरी उपयोग हुन सक्दछ ? अनि नेपाल फर्किसकेपछि त उनीहरू एनआरएन नै नरहने हुंदा एनआरएनएले यिनीहरूलाई उदेश्यमा किन समेट्नु पर्यो ? यहांनिर अहम् सवाल प्रबासमा रहंदा एनआरएनहरूका हक, अधिकार र सुविधाहरू सुरक्षित छन कि छैनन भन्ने हो तर यो सवाल (बिषय) उदेश्यहरूमा स्पष्ट तोकिएको र खुलाइएको छैन । संस्था (एनआरएनए) नै दर्ता नगरी गैरकानुनी हैसियतमा रहेका एनआरएनएका बिभिन्न मुलुकहरूका च्याप्टरहरूलाई नेपाली संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न भनिएको छ । च्याप्टर दर्ता गर्न सफल भएका केही खुल्ला मुलुकहरूमा आफ्नो संस्कृतिको संरक्षणसम्म गर्न सम्भव होला तर उदेश्यमा त ‘प्रबर्द्धन’ भनिएको छ । कुन चैं मुलुकले आफ्नो मुलुकमा बिदेशी सांस्कृतिक अतिक्रमण चाहन्छ र ? त्यो पनि खाडी मुलुकहरू त जहां गैरमुश्लिम संस्कृतिहरू पूर्णतः बर्जित छन्, कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । एनआरएनएको उदेश्यमै एउटा ‘धर्म संकट’ पनि छ । जब पीडक र पीडित दुबै एनआरएन हुन्छन अनि एनआरएनएको उदेश्यमा सबै एनआरएनहरूको हित गर्ने भनिएको छ यस्तोमा कसको पक्षमा काम गर्ने ? उदाहरणका लागि बैदेशिक रोजगारीमा गएर म्यानपावर एजेन्टकै कारण पीडित बन्ने श्रमजीबी एनआरएनहरूको पक्षमा काम गर्दा एजेन्टका रूपमा रहेका पीडक एनआरएनहरूको कम्पनीलाई कार्बाही हुन सक्दछ र उनीहरूको कम्पनी बन्द पनि हुन सक्दछ । त्यसो नगरी मौन बस्दा या पीडक एजेन्टकै पक्ष पोषण गर्दा पीडित एनआरएनहरूले न्याय नपाउने र उनीहरूको उद्धार नहुन सक्दछ । सबैखाले एनआरएनहरूको एकसाथ हित गर्छु भन्नु संस्था आंफै किकर्तब्यबिमुढ हुनु या धर्म संकटमा फस्नु हो । यसैले उदेश्यहरू स्मार्ट हुनुपर्ने, मानवीय र नैतिक मूल्य मान्यताहरूको पनि ख्याल राख्नुपर्ने र उदेश्य परिपुर्तिका लागि संघका सबै संयन्त्रहरू इमान्दारिता र गम्भिरतापूर्बक कार्यान्वयनमा लागि पर्नु टडकारो खांचो छ ।

एनआरएनए कसको हो ?

उत्तर त सजिलो र स्पष्ट नै छ । कम्तिमा १८२ दिन (लगातार) सार्क मुलुक बाहेकका मुलुकमा रहेका सबै नेपालीहरूको हो । तर पनि यो प्रश्न बारम्बार बिभिन्न रूपमा आइनै रहन्छ, आखिर किन त ?

२००९ को एनआरएनए को दुबई घोषणापत्रको बुंदा नं. २५ मा स्पष्ट लेखिएको छ एनआरएनहरूले आफु कार्यरत रहेकै मुलकबाट संघको केन्द्रीय नेतृत्व चयनमा सहभागी हुन पाउने गरी बिधानमा संशोधन गर्नुपर्ने । मध्यपुर्बका त्यहाँ उपस्थित ८ वटा एनसिसीका अध्यक्षहरूले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दा एनआरएनहरूको कूल संख्याको आधा भन्दा बढीको अभिमत स्वतः जाहेर हुन पुगेको हो त्यो दस्तावेजमा । संघका सबै सदस्यहरूलाई उत्तिकै सम्मान र आधिकारिकता दिने संघको मान्यता भएको भए त्यो बुंदाले आधिकारिकता पाई चौथो बिश्व सम्मेलनमा नै तदनुरूप बिधान संशोधन भैसक्थ्यो तर यो संघभित्र बाहिर भन्ने र देखाउने एउटा तर भित्र गर्ने कार्य शैली र अपनाउने कार्य पद्धति अर्कै हुने गरेको छ ।

एनआरएनए भित्र पैसा बोल्ने गर्दछ र पैसाकै आवाज ठुलो हुने गरेको छ । पैसा हुनेहरू अर्थात हुनेखानेहरू, सुकिला मुकिलाहरू जो एक मुलकबाट अर्को मुलकमा सहजै भ्रमण गर्न सक्दछन, दुई चार पैसा बेला बखत चन्दा सहयोग पनि दिन सक्दछन, यो संघ उनीहरूकै जस्तो देखिने गरेको छ । ९९% श्रमजिबी कामदार, पेशाकर्मी र बिद्यार्थीहरू रहेको एनआरएनएमा मुश्किलले १% पुग्ने ब्यवसायीहरू त्यसैले हावी हुने गरेका छन ।

उनीहरूकै पकड, प्रभाव र नियन्त्रणमा रहंदै आएको छ एनआरएनए । यसरी हाँसहरूको प्रतिनिधित्व उड्नसक्ने क्षमताकै कारण बकुल्लाहरूले गरिरहेको नियति छ एनआरएनएमा । हांसहरूसंगको सामिप्यता र संगसंगै रहने गरेकै कारण बकुल्लाले हांसहरूको कथा ब्यथा कति राम्ररी बुझ्दछ र कति इमान्दारितापूर्बक ती सवालहरूलाई माथिल्लो तहसम्म पुर्याउला र ती हांसहरूका लागि नीति र कार्यक्रम आउलान, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एनआरएनएको बर्तमान संस्थागत चरित्र र कार्यशैलीका कारण यतिसम्मको स्थिती सहन बाद्य छन साधारण एनआरएनहरू तर जब कतै कतै काग र बाजहरूले पनि समाजसेवीको आवरणमा हांस कुखुराहरूको प्रतिनिधित्व गरेको सुनिन्छ अनि हुन्छ आपत्ती र जन्मिन्छ बिद्रोह । यसैले आवरण उतार्ने र पर्दाफास गर्ने कामहरू पनि अब बिस्तारै शुरू हुनथालेको आभाष मिल्दै छ । एनआरएनए सांच्चै नै सबैको अर्थात ३०-३२ लाख प्रबासी नेपालीहरू सबैको बनाउने हो भने यसको बर्तमान बैधानिक ब्यवस्था, संरचना, चरित्र, कार्यशैली र कार्यपद्धतिमा ब्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ अन्यथा यसको बर्तमान पहिचान र छबि जुन धनीहरूको र सुकिला मुकिलाहरूको मात्र हो भन्ने छ, मेटिने छैन ।

चुनावी मानसिकता

अक्टोबर २००९ मा काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको चौथो बिश्व सम्मेलनमा जापान र कतारबाट १०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका थिए । तर अक्टोबर २०१० मा पोखरामा एनआरएन दिवस मनाउंदा ती दुबै मुलुकहरूबाट मात्र २ जनाको उपस्थिती रह्यो । बरू साउदी अरबबाटै ९ जना (सर्बाधिक संख्या) पुगे पोखरामा । त्यस्तै २००९ मै एनसिसी कतारको राष्ट्रिय अधिवेशन हुंदा करिब १ हजार पार्षदहरू दर्ता भएका थिए तर यसै कार्यकालको कतारमा भएको अन्तिम पार्षद भेलामा १०० जना पार्षद पनि उपस्थित रहेनन् र गणपुरक संख्या नपुगेकै कारण उक्त पार्षद भेला समेत पछि सारियो । प्रश्न स्वाभाविक छ कि एनआरएनएका बर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष, प्रवक्ता सहितको जापानको एनआरएन समुदाय र केन्द्रीय उपाध्यक्ष, मध्यपुर्बका संयोजकसहितको कतारको एनआरएन समुदायले पोखरामा मनाइएको एनआरएन दिवसलाई किन महत्व दिएन र सहभागी हुन आवश्यक ठानेनन् ? अनि कतारबाट काठमाडौ पुगेर डलर तिरेर सहभागी हुने कतारका १०० जना पार्षदहरू कतारमै पार्षद भेला हुँदा कता हराए ? हामीले बुझेको जबाफ यही हो कि पोखराको एनआरएन भेला र कतारको पार्षद भेलामा कुनै पनि चुनावको कार्यक्रम थिएन । कुनै ब्यक्ति बिशेषको जित हार हुन गैरहेको थिएन । तर पोखरामा उल्लेखनीय ‘अनुपस्थिती’ देखिंदा संस्था (एनआरएनए) को भने हार भयो । कतारमा पनि पार्षद भेला नै पछि सारिंदा संस्थाले हार्यो । यसरी एनआरएनए भित्र चुनावी मानसिकता बढ्दै जांदा ब्यक्तिहरूले जित्ने र संस्थाले चैं हारिरहने नियतिले निरन्तरता पाउने देखिएको छ जसका कारण संस्थाले अहिलेसम्म निर्माण गरेको र बचेको गरिमा, प्रतिष्ठा, क्षमता र प्रभावकारितामा थप क्षय हुंदै जाने संकेत देखिदा एनआरएनएका सच्चा शुभचिन्तकहरूमाझ चिन्ता छाएको छ । अतः यो संस्था (एनआएनए)लाई जिताउने हो, यसलाई अझै मजबुत र जनउपयोगी, राष्ट्रउपयोगी बनाउने हो भने सबैले चुनावी मानसिकता तथा चुनावी रणनीति र कार्यशैली परित्याग गर्न जरूरी छ । ३० लाख एनआरएनहरूको बिश्वब्यापी सञ्जालभित्र इमान्दार, क्षमतावान, बिचारशील, सुयोग्य र कर्मठ ब्यक्तित्वहरूको अभाव छैन । अभाव छ त तिनको पहिचान र चाहिने समर्थन, प्रोत्साहन अनि अवसर । आखिर यो स्वयंसेवी सामाजिक संस्था भएकोले यसमा न कसैको जागिर छ न त ठेक्का नै । कसैले केही पाउनु छैन, गुमाउनु मात्र छ भने फेरी पनि लुछाचुंडी र तानातान नै किन ?

एनआरएनएका क्षेत्रीय सम्मेलनहरू

बिश्वका बिभिन्न क्षेत्रहरूमा क्रमशः गरिने क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा स्वाभाविक रूपमा उक्त क्षेत्रकै एनआरएनहरूको अधिकतम सहभागिता हुने भएता पनि केन्द्रीय नेताहरू लगायत अन्य क्षेत्रका एनआरएनहरूको पनि थोर बहुत प्रतिनिधित्व रहने गरेकोछ । बिश्व सम्मेलनकै ढांचा र शैलीमा हुने यी सम्मेलनहरूमा एनआरएनहरू आपसी भेटवार्ता मात्रै गर्दैनन, खास खास बिषयमा बिशेषज्ञहरूको प्रस्तुति सहित गहन छलफल पनि हुन्छन् । एनआरएनएको पहलमा खुल्ला बिश्व बिद्यालय, शीप हस्तान्तरण तथा सामुहिक लगानीका बिषयहरूले अहिले जुन गति र मुर्तरूप लिंदैछन, ती मुलतः क्षेत्रीय सम्मेलनहरूकै उपज हुन । बिभिन्न मुलुकहरूको भ्रमण गर्न चाहने, ती मुलुकहरूका नेपालीहरूमाझ आफ्नो जान पहिचान बढाउन चाहने एनआरएनहरूका लागि यी क्षेत्रिय सम्मेलनहरू ‘अवसर’ पनि हुन् । तर यस्ता सम्मेलनहरूमा जुन खर्च हुनेगर्दछ जसको जोहो गर्नका लागि आयोजक समितिले निकै पसिना चुहाउनुपर्दछ, त्यो सोंचनीय पक्ष छ । आयोजकले नै सरदर रू. १ करोड खर्च गर्ने यी क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा सहभागीहरूले अरू रू. २-४ करोड खर्च गर्दछन । यो सानो रकम होइन, जुन बिदेशी भुमीमा नेपालीहरूकै सम्मेलनका नाममा खर्च हुंदै आएको छ । कमसेकम  “भिजिट नेपाल २०११”को पर्यटन बर्षमा एनआरएनएले यी सम्मेलनहरू नेपालमै गर्नु पर्दथ्यो । आखिर कुन चै त्यस्तो बिषय हुन्छ र जुन नेपालीहरूले नेपाल र नेपालीहरूकै लागि नेपालमै बसेर छलफल गर्न सक्दैनन ? खोइ हाम्रो स्वदेश प्रेम ? पर्यटन बर्षमा उल्टै नेपालबाट मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ सरकारी र गैरसरकारी पदाधिकारीहरूको ठुलै समुहलाई बिदेश पुर्याएर ‘बिदेश मोह’ जगाउनु ‘साथीलाई घर पठाउह’ अभियानको नेतृत्व गरेको एनआरएनएलाई सुहाउंदैनथ्यो । यहां यस्तो कुरा गरिरहंदा यतिखेर मस्कोमा छैठौं क्षेत्रीय सम्मेलनको तयारीमा युद्धस्तरमा रातोदिन लागि पर्नुभएका रूस लगायतका आयोजक समितिका आदरणीय एनआरएन मित्रहरूलाई ठेस पुग्न सक्दछ । तर यो सत्योत्घाटन गर्न र यसबाट उचित शिक्षा लिन ढिला पो भयो कि भन्ने मेरो ठहर हो । कमसेकम भावी दिनहरूमा एनआरएनएका बहुराष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरू, बिचार गोष्ठीहरू नेपालमै गरिनुपर्दछ, त्यो नै सहज, कम खर्चिलो, स्वदेशलाई सहयोग पुग्ने र त्यही अवसरमा एनआरनहरूको स्वदेशमा रहेका परिवार तथा आफन्तजनहरूसंग भेटघाट समेत हुनसक्ने भएकोले यस्तो अवधारणा र सोंचको बिकास गर्न आवश्यक छ । साथै संघको बिधान, नीति तथा कार्यक्रमहरूबारे सबै एनआरएन प्रतिनिधिहरूका बिचमा प्रयाप्त छलफलका लागि हाल सम्मका बिश्व सम्मेलनका बन्द सत्रहरूको समयाभाव खडकिएकाले बिश्व सम्मेलनलाई थप १-२ दिन लम्ब्याएर ४-५ दिनको बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

श्रमजिबी कामदार र एनआरएनए

हो, करीब १५-२० लाख श्रमजिबी नेपाली कामदारहरू रहेका खाडी मुलुकहरू तथा मलेशियामा राजदुतावास स्थापना गर्नका लागि, श्रम सहचारी नियुक्त गर्नका लागि र श्रम सम्झौता र तिनको पालना गर्नका लागि, अनिवार्य बिमा तथा मृतक र पीडित कामदारहरूको उद्धारार्थ कल्याणकारी कोष स्थापनाका लागि एनआरएनएले आवाज उठाएकै हो र ती कामहरू क्रमशः हुंदै पनि आएका छन । यद्यपि यी सब कार्यहरू एनआरएनए मात्रको आग्रह र पहलमा भएको भनिदिंदा अतिशयोक्ति हुनजानेछ । एनआरएनएले बिदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूको हितका लागि काम गर्ने भनी बिधानमै उल्लेख गरेको छ र गतः जनवरीमा दुबईमा सम्पन्न क्षेत्रिय सम्मेलनमा सुरक्षित आप्रबासनका बिषयमा बिशेष छलफल गर्दै २-४ कुराहरू घोषणापत्रमै पनि राखेको छ । तर यी कुराहरू एनआरएनएले खाली Public Consumption का लागि गरेको हो, यथार्थमा यो संघले कामदारहरूको हक, अधिकार र सुविधाका लागि ठोस काम गर्नै सक्दैन भन्ने नेपाली कामदारहरू धेरै नै छन । यो ती कामदारहरूले एनआरएनएका प्रति देखाएको ‘अबिश्वास’ पनि हो र यसो हुनुका पछाडि खास कारणहरू पनि छन । सुरक्षित आप्रवासनमा केन्द्रित दुबईको उक्त सम्मेलनमै ‘नेपाली कामदारहरूका प्रतिनिधिहरू को छन त यहां ?’ भनि उनीहरूले दिउंसै टर्च बालेर खोज्दै थिए र शायदै कोही भेटे त्यहां । क्षेत्रिय समस्याहरूको स्थलगत अध्ययन गर्न भनी आयोजना गरिएको त्यो क्षेत्रिय सम्मेलनमा वास्तवमा उदेश्य सुहाउंदो एउटा राम्रो काम भएको पनि थियो – दुबईको सोनापुरको लेबरक्याम्प भिजिट । तर शायद औपचारिक कार्यक्रमको हिस्सा बन्न नसकेकाले पनि होला केन्द्रिय उपाध्यक्ष जिवा लामिछाने लगायतका सम्मेलनका कतिपय सहभागीहरूले गरेको यो लेबर क्याम्प भिजिटले त्यति चर्चा पाएन जतिकी त्यहां भएको डेजर्ट सफारीले र सम्मेलनमा सर्व गरिएको ह्वीस्कीले चर्चा पायो ।

हरेक कार्यकालमा एनआरएनएले बैदेशिक रोजगारको टास्कफोर्स कमिटी पनि बनाउने गर्दछ जसमा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा म्यानपावर ब्यवसायमा संलग्न भएका ब्यक्तिहरूलाई नै राखिने गरिएको छ । तर जसरी न्युक्लियर टेक्नोलोजी उर्जामा सदुपयोग हुनसक्दछ, बिध्वंशात्मक बम बनाउन प्रयोग हुन सक्दछ र चुहावट भएमा बिकिरण (Radiation) फैलिन पनि सक्दछ, त्यसरी नै म्यानपावर ब्यवसायको त्यो अनुभव र ज्ञान ब्यवसायीहरूको हितमा पनि प्रयोग हुन सक्दछ, कामदारहरूको हितमा पनि, एकसाथ दुबै पक्षको हित भने बिरलै हुन सक्दछ । श्रमजिवी एनआरएनहरूको अपेक्षा एनआरएनएले कामदारहरूको हितमा, उनीहरूको पक्षमा काम गरोस भन्ने हो । तर एनआरएनएबाट उनीहरूको पक्षमा उनीहरूले अनुभुति गर्नेगरी ठोस काम हुन सकेको छैन किनकि संघको नेतृत्व तहमा श्रमजिवी एनआरएनहरूका प्रतिनिधिहरू पुग्नसकेकै छैनन, ब्यवसायीहरूकै हालीमुहाली छ । कतार पुगेको बेला यस संघका पुर्ब अध्यक्ष तथा बर्तमान प्रमुख संरक्षकले “नेपालीले नेपालीलाई नठग्नुहोस” भनिदिनुभयो, वहांले नै दुबईको पांचौ क्षेत्रिय सम्मेलनमा “म रोजगारदाता/उद्धमी भएकाले मलाई सामुहिक लगानीका बारेमा सोध्नुहोस, सुरक्षित आप्रबासन अर्थात कामदारहरूका समस्या र तिनका हक हितका बारेमा आंफुले नजान्ने हुंदा अरूहरूलाई नै सोध्नुहोस” भन्नुभयो अनि हालैको एक अन्तरवार्तामा बर्तमान अध्यक्षको पनि पुर्ब अध्यक्षकै आशयमा एनआरएनको टोपी लगाएर नेपालीले नेपालीलाई नठग्नुहोस भन्ने अभिब्यक्ति सार्बजनिक भयो । संघका यी शिखर पुरूषहरूका यी भनाईबाट नै कामदारहरूका समस्या समाधानमा एनआरएनए भित्रै (Built in) समस्या छ, उल्झन छ भन्ने संकेत मिल्दछ । यी उल्झनहरूबाट मुक्ति पाउनका लागि संघले अबिलम्ब त्यस्ता पात्रहरू, प्रबृत्तिहरू र कार्यपद्धतिहरू फिल्टर गर्नुपर्ने, सच्च्याउनुपर्ने हो जसको लागि प्रायः सबै नै एनआरएनहरू कामदार नै रहेको मध्यपुर्ब र मलेशियामा यो संघलाई मजदुरिकरण अर्थात कामदारमुखी बनाउनु आवश्यक थियो र छ, तर यो संघ भने दुर्भाग्यवस त्यो दिशामा हिंडन तयार देखिएको छैन । कुवेतमा श्रमजिबी (कामदार) एनआरएनहरू आफ्नो ड्युटीमा ब्यस्त रहेको बेला उनीहरूलाई छलेर वर्किंग डे मा त्यहांको राष्ट्रिय अधिवेशन गरिनु, त्यहांको एनआरएनएमा सहभागी हुन मन बनाईरहेका मजदुरप्रेमी एनआरएनहरूले भोलीपल्ट देखि नै कसैले मजदुर मञ्च त कसैले नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च खोलेर अलग्गिनु अनि कतारमा त्यहांको नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्चले पार्षद सदस्यता नलिएर एनआरएनए बहिस्कार गर्ने अभिब्यक्ति दिनु यस संघका लागि राम्रा संकेत पक्कै होइनन । यस्तोमा यो संघलाई कसरी ‘साझा’ र सबै एनआरएनहरू (ऐनले मानेका)को प्रतिनिधि संस्था भन्न सकिएला ?

अतः यो संघलाई कामदारमुखी या मजदुरप्रेमी बनाउने हो र उनीहरूको पनि बिश्वास जिती उनीहरूलाई पनि एनआरएनएमा सहभागी बनाउने हो भने तदनुरूपको परिवर्तन गर्न जरूरी छ । अहिलेकै बिधान, कार्यनीति, कार्य पद्धति र कार्यशैली रहने हो भने यसमा खाडी र मलेशिया जस्ता मुलुकमा काम गर्ने श्रमजिवी एनआरएनहरू सहभागी भैरहन नसक्ने देखिन्छ । यसरी नै चल्ने हो भने ‘सार्क मुलुक बाहेक’ भनिए जस्तै ‘खाडी र मलेशियामा कामगर्ने नेपालीहरू बाहेक’को संघ भनिदिंदा बढी अर्थपुर्ण, तर्कसंगत, चरित्र र छबी सुहाउंदो रहने छ ।

बिद्यार्थीहरू एनआरएन हुन या होइनन ?

केही युरोपीय मुलुकका एनसिसीहरूमा एनआरएनएलाई समावेशी बनाउन बिद्यार्थीहरूका लागि सिट आरक्षण गरिएको छ । तर एनआरएनएका क्षेत्रिय र बिश्व सम्मेलनहरूमा ती बिद्यार्थी प्रतिनिधिहरू बिरलै देखिन्छन । एनआरएनएको बिधानमा बिद्यार्थीहरू पनि एनआरएन हुन तर सरकारले बनाएको एनआरएन ऐनमा बिद्यार्थीहरूलाई एनआरएन मानिएको छैन । संघ दर्ता गर्नका लागि एनआरएनएले बिदेश (सार्क मुलुक बाहेक) ६ महिना अवधि (सरकारको ऐनले भनेको २ बर्ष) बसेका सबैलाई साथै बिद्यार्थीहरूलाई पनि एनआरएन मान्नै पर्दछ भने अडान राखेको छ । युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरूमा नेपाली बिद्यार्थीहरूको ठुलै संख्या पनि छ तर एनआरएनएले ती बिद्यार्थीहरूका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी कुनै ठोस कार्यक्रम भने ल्याएको पाइदैन । बरू एनआरएनहरूका लगानीमा नेपालमै केही कलेजहरू थपिएका छन र हालै मात्र एनआरएनएकै पहलमा खुल्ला बिश्व बिद्यालयको अवधारणा अघिबढेको छ जसले नेपाली बिद्यार्थीहरूलाई एनआरएन बन्नबाट रोक्न मदत पुर्याउंछन । बिदेशमा उच्च शिक्षा लिइरहेका एनआरएनहरू पनि एनआरएनएका अभिन्न हिस्सा हुन भने उनीहरूका माग र सरोकारलाई पनि एनआरएनएले सम्बोधन गर्नै पर्दछ ।

एनआरएनएमा राजनीति

एनआरएनएको बिधानले यो संस्थालाई ‘गैरराजनैतिक’ भनेको छ तर धेरै मुलुकहरूमा नेपालका राजनैतिक दलहरूका भातृ संगठनहरू कृयाशिल रहेको र राजनैतिक बिचारधारा सहित भातृ संगठनहरूको सांगठनिक बलकै आधारमा त्यहांका एनसिसीहरूमा चुनावी प्रतिस्पर्द्धा समेत देखिन थालेको छ । एनआरएनएका लागि यसलाई राम्रो संकेत मान्न सकिदैन । एनआरएनएको अस्तित्व, गरिमा र महत्व नै यसको सामाजिक छबी र साझापन मा अडेको छ । डा. उपेन्द्र महतोज्यूले भन्नु भए झैं यो संघलाई राजनैतिक चेतना र बिचारशून्य अराजनैतिक नेपालीहरूको जमात बनाउन खोजिएको भने होइन । तर कसैले पनि एनआरएनए भित्र आइसकेपछि २ वटा टोपी लगाइदिनुभएन । एउटा शीरमा एकसाथ २ वटा टोपी लगाउन खोज्दा त्यो अशोभनीय पनि देखिन्छ । सबैले आ–आफ्नो राजनैतिक/बैचारिक आस्था र बिश्वास जोगाएरै एनआरएनए मात्रको टोपी लगाएर पनि नेपाली समाज र राष्ट्रका लागि रै राम्रा कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ अठोट र बिश्वास एनआरएनएमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेहरूमा हुनैपर्दछ । आखिर समाज र राष्ट्रको चिन्ता कुन चै राजनैतिक दललाई हुंदैन र ?

एनआरएनए र नेपाल सरकार बिचको सम्बन्ध

नेपाल सरकारले एनआरएनएको ऐन र नियमावली बनाइदिएको छ । एनआरएनएको बिश्व सम्मेलन हुंदा नेपाल सरकार पनि ठुलै आर्थिक सहयोग सहित सम्मेलनको सह आयोजक बन्दै आएको छ । एनआरएन दिवस र बिदेशमा हुंदै आएका एनआरएनएका क्षेत्रिय सम्मेलनहरूमा पनि नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री/मन्त्रिको नेतृत्वमा ठुलै टोलीले भाग लिंदै आएका छन । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रिहरूले नै नेपाली राजदूतावासहरूमा एनआरएन डेस्क नै राखिदिने उद्घोष गरेका हुन अनि एनआरएनएले पनि आंफुलाई जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि अनवरत सरकार भक्ति, सम्मान र समर्थन देखाउंदैआएको छ । सरकारसंग साझेदारी र सहकार्य गर्ने एनआरएनएको नीतिमै उल्लेख छ र त्यही नीति अनुरूप केही कामहरू अघि बढाइएका पनि छन । कतिको नजरमा शायद यसैले एनआरएनए अर्ध सरकारी संस्थाको रूपमा पनि रहेको छ । तर यति हुंदा हुंदै पनि बिदेशमा सिंगो सरकारको एक मात्र प्रतिनिधि निकाय नेपाली राजदूतावासहरू संग त्यहांको एनसिसीको सम्बन्ध संधै अपेक्षा गरिए मुताविक सुमधुर र सौहार्दपुर्ण रहने गरेको छैन । यदा कदा कतै कतै दूरी र असमझदारीहरू बढेको पनि देखिन्छ । ब्यक्ति बिशेषका कारण पनि आपसी सम्बन्धमा केही फरक पर्ने गरेको छ ।

आगामी दिनहरूमा एनआरएनए र नेपाली राजदूतावासका बिचको सम्बन्ध थप सुदृढ, रचनात्मक, सौहार्दपुर्ण र परस्पर सहयोगी बन्न जरूरी छ । यसका लागि नेपालमा संघ दर्ता हुनु र प्रबासमा पनि सकभर सबै एनसिसीहरूलाई ती मुलुकहरूको कानून बमोजिम दर्ता गर्न (बैधता दिन) त्यत्तिकै जरूरी छ ।

एनआरएनए (संघ) दर्ता किन हुंदैन ?

एनआरएनए स्थापना भएको ८ बर्ष बित्दैछ र एनआरएन ऐन बनेको पनि ४ बर्ष हुंदैछ तर पनि एनआरएनए नेपालमा कहि कतै पनि दर्ता हुन सकेको छैन ! पछिल्लो समयमा आएर यो प्रष्ट हुंदैछ कि यो संघ दर्ता नहुनुमा संघ आंफै जिम्मेवार छ । मुलतः संघले एनआरएन ऐनमा त्रुटी देख्नु तर ती त्रुटीहरू सच्याउनका लागि कुनै पनि वार्ता, पहल र प्रयत्नहरू नहुनु नै यो बिलम्बको कारण बुझिन्छ । यस संघको केन्द्रिय सचिवालय काठमाडौंमै छ र संघका केन्द्रिय पदाधिकारीहरू पनि बेला बेलामा काठमाडौ पुगिरहनुहुन्छ र बेला बखत, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिहरू, सभासदहरू र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसंग वहांहरूको भेटवार्ता भै नै रहन्छ तर ती कुनै पनि भेटवार्ताहरूमा संघ दर्तामा उत्पन्न बाधा तथा गांठाहरू फुकाउने पहल भएको सुनिदैन । बर्तमान उपप्रधानमन्त्रि तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवसंगको हालैको भेटवार्तामा त उपप्रधानमन्त्रीले नै यसबारेमा जिज्ञासा राख्नुभएछ तर त्यहां उपस्थित यस संघको नेतृत्व सहितको प्रतिनिधि मण्डलसंग स्पष्ट जबाफ थिएन । पछिल्लो समयमा सरकारले २५ वटा मुलुकहरूबाट कूल ५० वटा एनआरएनहरूको आइडी कार्ड (नेपाल सरकारले बितरण गर्ने) मागेको रहेछ तर यस संघका अध्यक्ष स्वयम् संयोजक रहनुभएको संघ दर्ता टास्कफोर्स कमिटीले ३० लाख एनआरएनहरूमध्ये संघ दर्ताका लागि नभइ नहुने (शर्तका रूपमा रहेको) मात्र ५० वटा आइडी पनि जम्मा गर्न सकेन ! यसलाई के भन्ने ? के अध्यक्षज्यु या यो संघ प्रति नै मात्र ५० जना एनआरएनको पनि बिश्वास छैन त ? करोडौ अरबौंको कुरा गर्ने एनआरएनहरूलाई सरकारले तोकेको कार्ड शुल्क ५० डलर नै त समस्या पक्कै होइन होला । आखिर के हो त समस्या र समस्याको चिरफार किन गरिदैन ? एनआरएनएलाई यसरी नन् रिकोग्नाइज्ड नेप्लिज एशोसियसनका रूपमा राखी यसको इज्जत, अस्मिता, बैधता र प्रतिष्ठासंग हेल्चेक्र्याइ गर्नु भनेको बिश्वभरीका एनआरएनहरूले दिएको म्याण्डेटको अपमान गर्नु हो । यसमा को कसको के कति कमजोरी रहेको छ, त्यो खुलस्त हुनुपर्दछ र ती पदाधिकारीहरूले आत्मालोचना गर्दै सम्पुर्ण एनआरएनहरू समक्ष माफी माग्नुपर्दछ ।

एनआरएनए भित्रको सम्वाद र छलफल

एनआरएनए भित्र दोहोरो सम्वाद संकुचित छ । खासगरी यस संघका २ मुख्य निकाय आइसिसी र एनसिसीहरूका बिचमा सहज सम्वाद र ब्यापक रूपमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने हो र यसैलाई सहज बनाउन पुल या दोहोरो मेसेञ्जरका रूपमा हरेक मुलुकहरूमा आइसिसी सदस्यहरू रहने बैधानिक प्रावधान छ । बिधानले आइसिसीका सबै सदस्यहरूलाई एनसिसीका बैठकहरूमा भाग लिनु भनेको छ (परिच्छेद २२.१२.५) अनि सबै एनसिसीका अध्यक्षहरूले आइसिसीका बैठकहरूमा भागलिन पाउनेछन पनि भनेको छ तर बिधानका ब्याख्याताले एनसिसीका अध्यक्षहरूलाई आइसिसीका बैठकमा ‘पर्यबेक्षक’(बिधानको परिच्छेद १८.३ले ‘पर्यबेक्षक’ भनेको छैन) मान्दै उपस्थिति/सहभागितालाई अनिवार्य ठानेनन र कुनैपनि बैठकहरूमा एनसिसी अध्यक्षहरूलाई शायद त्यसैले बोलाएनन पनि । उता बिधानकै परिच्छेद २१.५ ले आइसिसीमा पुगिसकेपछि कुनै पनि आइसिसी सदस्य तथा पदाधिकारीहरू एनसिसीमा नरहने ब्यवस्था गरिदियो जसले गर्दा एनसिसीहरूले पनि आइसिसीका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई एनसिसीका बैठकहरूमा बोलाउन आवश्यक ठानेनन । बिचार, सूचना, समाचार र प्रतिवेदनहरूको आदानप्रदान गर्न हेतु निर्माण गरिएका ग्रुप मेलहरूमा पनि यही स्थिती छ । अतः एनआरएनए भित्रको आन्तरिक सम्वाद र छलफलमै देखिएको यो संकुचन, असहजता र बिसंगतिको अन्त गर्न पनि आइसिसी सदस्यहरूलाई सम्बन्धित एनसिसीमा पदेन सदस्य र सबै एनसिसीका अध्यक्षहरूलाई आइसिसीमा पदेन सदस्य रहने गरी बिधानमै संशोधन गर्न आवश्यक छ र तदनुरूप बैठकहरू र ग्रुपमेलहरूमा पनि समायोजन गर्न जरूरी छ ता कि मुलतः संगठन भित्रकै इश्युहरू, सवाल, मुद्धा र सुझावहरूलाई यो पंग्तिकारले झै मिडियामै ल्याउन बाद्य हुनु नपरोस् ।

Published on: 21 July 2011 | Kantipur