भर्खरै जारी संविधानमा रोजगारीलाई मौलिक हकमै राखिएपछि सर्वत्र प्रश्न उठेको छ– बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढी युवायुवतीलाई कामका लागि विदेश पठाउने देशले के अब स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्ला?

 

देशको अवस्थाप्रति हरेकका आ–आफ्नै बुझाइ छन्। कसैले मुलुक बेरोजगारलाई रोजगारी दिन समर्थ हुने धारणा राखिरहेका छन् भने कतिपयले मौलिक हकमा व्यवस्था गरिए पनि देशको अवस्था त्यस्तो नभएको ठान्छन्। कानुनी सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने रोजगारीलाई संविधानले मौलिक हक मान्नुको मतलब राज्यले हरेक बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सामर्थ्य राख्छ भन्ने हो। संविधान लागू भइसकेको अवस्थामा कुनै बेरोजगार युवायुवतीले धारा ३३ मा उल्लेख गरिएको रोजगारीको हक उल्लेख गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हो भने सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ। अर्थात बेरोजगारलाई रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ।

 

ठूलो संख्याका युवायुवती पूर्ण बेरोजगार रहेको मुलुकको संविधानले मौलिक हकमै रोजगारीको हक उल्लेख गरेको देख्न पाउनु निश्चय पनि प्रगतिशील निर्णय हो। तर, २० वर्षभन्दा बढीदेखि राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्दै आएको नेपालले हरेक युवायुवतीलाई रोजगारी दिने हैसियत राख्छ त? यो प्रश्न यतिखेर गाउँसहरमा निकै चासोका साथ उठेको छ।

 

विदेश जान ठिक्क परेका युवायुवती मात्र नभई खाडी, मलेसिया लगायत मुलुकमा श्रम बेचिरहेका नेपाली संविधानमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले निकै हर्षित छन्। 'संविधानको मौलिक हकमै रोजगारी लेखिएकाले स्वदेशमै कसो रोजगारी नपाइएला भन्ने लागेको छ,' कोरिया जाने तयारी गरिरहेका भक्तपुर, कटुन्जेका श्यामसुन्दर श्रेष्ठ भन्छन्, 'बेरोजगार युवायुवतीका लागि अहिलेको संविधानले दिएको सबभन्दा ठूलो खुसी मौलिक हकमा रोजगारी उल्लेख गरिनु हो।' दिन प्रतिदिन बेरोजगार युवायुवतीको संख्या बढिरहेको बेला नयाँ संविधानको मौलिक हकमा रोजगारी समावेश भएपछि अब हरेक युवायुवती स्वदेशमा रोजगारीको समान हकदार बनेका छन्।

 

स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा यतिखेर काम गर्न सक्ने उमेरका करिब ४० लाख जनशक्तिले विदेशमा पसिना बगाइरहेको छ। श्रम स्वीकृति लिएर विदेश पस्नेको संख्या करिब ४० लाख भए पनि चोरी बाटो हुँदै जानेको तथ्यांक पत्ता लगाउन गाह्रो छ। अस्थिर राजनीतिले जब देशको समग्र अवस्था बिग्रँदै गयो। अनि विदेश बस्नेहरू पनि अत्यधिक रहे। माओवादी द्वन्द्वसँगै सुरु भएको युवा पलायन २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि निकै उत्सर्गमा पुग्यो। यो संख्या बढ्दै गएर गत वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिने ५ लाख २७ हजार ८ सय १४ भए।

 

वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा खाडी र मलेसियामा ६५ हजार २ सय ४९ युवायुवती गएका छन्। यतिखेर विदेश पस्ने क्रम फेसनमा बदलिएको छ। पछिल्लो एक वर्षयता दैनिक १५ सयका दरले श्रम स्वीकृति लिएर कामदार विदेश पसिरहेका छन्। जति युवायुवती खाडी, मलेसियामा पसिना बगाउँछन्। त्योभन्दा बढीले भारतका विभिन्न सहरमा श्रम बेच्छन्।

 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी कार्यवाहक अध्यक्ष भवानी राणा रोजगारीलाई संविधानको मौलिक हकमा समेटिनु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै अब देशमा शान्ति स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्। 'प्रत्येक नागरिकलाई संविधानमा उल्लेख गरिए झैं रोजगारी दिने हो भने गाउँगाउँमा उद्योग–धन्दा स्थापना हुनुपर्छ,' राणाले भनिन्, 'कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गर्ने हो भने नेपालमा रोजगारीका धेरै अवसर सिर्जना हुन्छन्। जुन काम तुरुन्तै सुरु गरिहाल्नु पर्छ।'

 

नेपालको जनसंख्या अनुसार प्राकृतिक स्रोत, साधन पर्याप्त रहेकोमा धेरै अर्थविद सहमत छन्। तर, प्राकृति स्रोत, साधन उपयोगमा ल्याउन देशमा सही नीति र योजना आवश्यक पर्ने उनीहरुको ठहर छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गोविन्द नेपाल भन्छन्, 'कृषि र उद्योगलाई फोकस गरी योजना तर्जुमा गर्न सक्ने हो भने नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिए झैं ८/१० वर्षमा हरेक नागरिकले रोजगारी पाउनेछन्।' सेवा र जलस्रोतको तुलनामा नेपालका लागि बढी रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्र कृषि र उद्योग रहेको उनको भनाइ छ। नेपालले भने, 'कृषि र उद्योग रोजगारीका दीर्घकालीन बाटा हुन्।'

 

राष्ट्रिय योजना आयोगकै अर्का सदस्य चन्द्रमणि अधिकारी अहिले जारी भएको संविधानमा सोलोडोलो रूपले रोजगारीलाई मौलिक हकमा राखिए पनि प्रयोग गर्ने बेला कानुन बनाएर प्रस्ट पार्नुपर्ने सुझाउँछन्। 'हरेक नागरिकलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ,' अधिकारीले भने, देशको अवस्था अनुसार कानुन बन्दा राम्रो हुन्छ।'

 

वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण बढिरहँदा पछिल्लो समय गाउँगाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको पाइन्छ। हुँदाहुँदा छिमेकी मुलुकबाट दाल, चामल नल्याए नेपालीको चुलो नबल्ने अवस्था छ। भारत र चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा बढिरहेको छ।

 

खाडीको ४५–५० डिग्रीको गर्मीमा काम गरेर पठाएको रेमिटेन्स चामल, दाल, तरकारी किन्दैमा सकिने गरेको छ। खाएर बचेको रकम मनोरन्जनका सामानमा सकिन्छ। सरकारले विदेशबाट प्राप्त रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन भन्दै आए पनि निश्चित योजना र चेतना अभावले रेमिटेन्स जति बढे पनि उत्पादनमूलक काममा प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपक शाही देशमा लगानीमैत्री वातावरण नभएसम्म संविधानमा लेखेर मात्रै केही उपलब्धि नहुने ठान्छन्। उनी भन्छन्, 'कानुन बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पद्धति विकास हुनुपर्छ।' हरेक नागरिकलाई रोजगारीको अवसर दिने हो भने विद्यमान संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने शाहीको भनाइ छ।

 

अधिवक्ता गोविन्द बन्दी रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा समेट्न नहुने ठान्छन्। 'संसारका धेरैजसो देशमा रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा राखिँदैन,' बन्दीले भने, 'नेपालको संविधानमा रोजगारीलाई मौलिक हकमा राखिनु देखाउनलाई मात्र हो कि भन्ने आशंका सोही संविधानको धारा ४७ मा आवश्यकता अनुसार कानुन बनाएर लागू गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएकाले प्रस्ट हुन्छ।'

 

हरेक नागरिकले रोजगारी पाउने व्यवस्था देशको मूल कानुनको मौलिक हकमा राखिनुको उद्देश्य संविधानलाई सकेसम्म लोकतान्त्रिक बनाउनु रहेको सभासद सञ्जय गौतम ठान्छन्। 'यसबारे हामीसँग धेरै अनुभव त छैन। तैपनि देशको अवस्थाबारे सचेत छौं,' गौतमले भने।

 

धेरैले भन्ने गर्छन्– नेपालको आर्थिक विकास गर्ने हो भने कृषि, पर्यटन र जलस्रोतमा जोड दिनु पर्छ। अब कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलाई जोड दिए मुलुकका हरेक युवायुवतीले स्वदेशमै रोजगारी पाउलान् त? खाडी र मलेसियामा रहेका करिब ४० लाखसहित भारत, युरोप, अमेरिका जस्ता मुलुकमा रहेका त्यत्ति नै नागरिकलाई आफ्नै देशमा रोजगारी दिन यो संविधान सफल होला? संविधान बनेपछिको धेरैको चासो र उत्साह यही हो। स्वदेशमा हरेक नागरिकलाई रोजगारी दिने या संविधानमा मात्रै लेख्ने यसको निर्क्यौल अब राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताले मात्र गर्न सक्छन्।