रुबी रौनियार 

औपचारिक तालिम नलिई कम सेवासुविधामा वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका युवाहरूका निम्ति विश्व बैंकको सहयोगमा 'व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना' सुरु भएको छ।

शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले शुक्रबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी परियोजनाको थालनी गरेका हुन्। छ करोड अमेरिकी डलरको लागतमा सुरु गरिएको परियोजनाबाट ७५ हजार युवालाई तालिम दिने लक्ष्य रहेको परियोजना निर्देशक एवं शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लेखनाथ पौड्लले बताए।

कुल लागतमध्ये विश्व बैंकले ५ करोड डलर लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारबाट ५५ लाख र स्थानीय स्रोतबाट ४५ लाख डलर बेहोरिनेछ। परियोजना सन् २०१६ अक्टोबरसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसले खासगरी गरिब, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, महिला, दलित, सुविधाविहीन जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम दिने उनले जानकारी दिए।

यसअन्तर्गत छोटो र लामो अवधिका निःशुल्क तालिम दिइनेछ। छोटो तालिम ३ देखि ६ महिनाको हुन्छ। यसमा ४७ हजार ५ सय युवालाई तालिम दिने लक्ष्य छ। लामो अवधिको तालिममा २७ हजार ५ सयलाई समावेश गरिनेछ।

छोटो अवधिको तालिम लिने युवाले एसएलसी तथा स्नातक तहको प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्नेछन्। आवश्यकताअनुसार रोजगारमूलक तालिम पनि दिइनेछ। लामो अवधिमा इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, होटल व्यवस्थापन, कम्प्युटर, कृषि, सूचना तथा प्राविधिक शिक्षामा स्नातकसम्मको तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ।

परियोजनाको कुल बजेटमध्ये ४० प्रतिशत सुदूर तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रमा खर्च गरिने निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए। 'श्रम बजार व्यवस्थित गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु यसको उद्देश्य हो,' उनले भने। विद्यार्थीहरूको मागबमोजिम विषय थप्दै लग्ने योजनाअनुसार पाठयक्रम बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।

श्रम विभागका महनिर्देशक मानबहादुर विकले यसबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू लाभान्वित हुने उल्लेख गरे। रोजगारमूलक तालिम लिएर गएपछि राम्रो तलबसुविधा पाउने उनको भनाइ छ। श्रम विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष डेढ लाख युवा वैदेशिक रोजगारमा जान्छन्। त्यसमध्ये ८० प्रतिशतले कुनै सिपमूलक तालिम लिएका हुँदैनन्। दक्षताकै कमीले नेपालबाट जाने कामदार अरू देशको भन्दा कम तलबसुविधामा काम गर्न बाध्य छन्।

आन्तरिक बजारको दक्ष जनशक्ति अभावलाई पनि आयोजनाले केही हदसम्म भरथेग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 'आन्तरिक बजारमै पनि दक्ष कामदार अभाव छ,' विकले भने, 'थुप्रै सिलाइ कारखाना बन्द भएका छन्।'
सिटिइभिटीका निर्देशक राजेन्द्र कार्कीले ८० प्रतिशत युवाको माध्यमिक शिक्षामा पहुँच नभएकाले यस्तो दीर्घकालिन परियोजनाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सघाउ पुर्‍याउने बताए।

Published on: 30 July 2011 | Nagarik